👤12-03-2024-
आगरा। मंगलवार को मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 142वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम विगत 141वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। तत्पश्चात विगत बोर्ड बैठक की अनुपालन की आख्या के क्रम में दिए गये निर्देशों पर अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गयी। ताजनगरी प्रथम चरण, शहीद नगर, इंदिरापुरम एवं नेहरू एन्कलेव योजना के जलापूर्ति को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि जलापूर्ति का नेटवर्क अभी पूरी तरह से संचालित नहीं है और अभी तक हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जबकि मंडलायुक्त द्वारा विगत बोर्ड बैठक में 31 दिसम्बर 2023 तक कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति को हस्तान्तरित के निर्देश दिए गये थे। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस योजना से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने तथा एक महीने में कार्य पूर्ण कराकर हस्तान्तरित करने के कड़े निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों का निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं स्ट्रीट कैफे के लिए चयनित की गयी भूमि से संबंधित कोई रिपोर्ट व फाइल प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।
आगरा इनर रिंग रोड़ द्वितीय चरण के अन्तर्गत सर्विस रोड़ तथा नये टोल प्लाजा के निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गये थे। अभी तक सर्विस रोड़ का 40 प्रतिशत कार्य हुआ जबकि नये टोल का कार्य शुरू नहीं हुआ। मंडलायुक्त ने जल्द ही निविदा फाइनल कराते हुए इसी माह नये टोल के निर्माण कार्य को शुरू कराने के निर्देश दिए। कार्य शुरू न करा पाने की दिशा में संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी दी। अर्बन सीलिंग विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त की गयी भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा एडीए को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के संबंध में एडीए सचिव को निर्देश दिए कि संबंधित उपजिलाधिकारियों से समन्वय कर 15 दिनों के अन्दर पूरा भौतिक कब्जा लें और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भवनों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्राप्त होने वाले किराए और बकाएदारों को लेकर अवगत कराया गया कि 18 बकाएदारों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराई जा चुकी है। 15 किराया सम्पत्ति निरस्त की गयी हैं। लक्ष्य के सापेक्ष 1.52 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष सम्पत्तियों पर कार्यवाही जारी है। इसे लेकर मंडलायुक्त ने किराया न देने वाले बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी करने, किराया न देने वाले बकाएदारों के आंवटन निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं निरस्त सम्पत्तियों की आंवटन द्वारा बिक्री हेतु योजना तैयार करने को कहा।
समाधान (शमन) शुल्क वसूली में 50 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा मात्र 15.44 करोड़ की वसूली की गयी। हर हाल में न्यूनतम 30 करोड़ वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। भवन स्वामी द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र स्थापित न करने वाले कुल 650 को नोटिस भेजे गए जिसमें कुल 294 आवेदकों द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र स्थापित करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी। मंडलायुक्त ने इसका सत्यापन कराने एवं पूर्ण मानकों के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र न लगाने वाले भवन स्वामियां के खिलाफ प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश दिए। शास्त्रीपुरम योजना सन्निकट क्षेत्र एवं यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में वर्षा जल निकासी हेतु तैयार की गयी परियोजना से जुड़ी धनराशि शासन से अवमुक्त कराने हेतु पत्र प्रेषित करने के बाद रिमांइडर भेजने के निर्देश दिए गये। एडीए हाईट्स परियोजना की विशेष मरम्मत कार्य में 5 ब्लॉक में लगभग 40 फीसदी कार्य करा लिया गया है। शेष कार्य को मई 2024 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। सुभाष पार्क में री-डवलेपमेंट, किड्स जोन, फूड कोर्ट एवं बोटिंग का संचालन से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर अवगत कराया कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। आमंत्रित निविदा की तकनीकी बिड स्वीकृति की प्रक्रिया में है। वहीं आगरा चौपाटी पर किड्स जोन बनाने को लेकर निविदा आंमत्रित की गयी लेकिन कोई बिड प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा आंमत्रित करने के निर्देश दिए गये।
नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु ग्वालियर रोड़ पर ग्राम ककुआ-भॉडई की भूमि तत्काल क्रय करने की कार्यवाही शुरू किए जाने एवं अधिकतम तीन महीने में पूरी भूमि के क्रय करने के निर्देश दिए। ककुआ-भॉडई के साथ ही रहनकलां में प्रस्तावित विकास कार्य का ले आउट प्लान और एस्टीमेट भी तैयार करने को कहा। वहीं ग्राम मदरा व बुढ़ाना योजना हेतु कन्सल्टैंट का चयन कर लिया गया है और ले आउट प्लान आदि की कार्यवाही जारी है। शास्त्रीपुरम योजना सेक्टर 1 के सम्मुख स्टिल्ट फ्लोर और नवनिर्मित 112 के अन्तर्गत सभी फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आंवटन किए जाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ताजनगरी द्वितीय चरण योजना, एडीए की शास्त्रीपुरम योजना, अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवनों को अलोकप्रिय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मंडलायुक्त महोदया ने सम्पत्ति और इंजीनियर विभाग के द्वारा सर्वे कराए जाने उसके उपरांत मानकों के अनुसार बिक्री लायक भवनों को आंवटित करने के निर्देश दिए। जूता प्रदर्षनी प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र की योजना में निर्मित इकाईयों में से वर्तमान रिक्त इकाईयों को आंवटन करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद अभी तक कोई जबाव न आने पर महोदया ने रिमाइंडर भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। कुल 664 अवैध कॉलोनियों के सापेक्ष सिर्फ 89 कॉलोनियों के खिलाफ ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। एडीए द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आईं। वहीं प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में ध्वस्तीकरण का सही डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट कहा कि विगत बैठकों में कई बार चेतावनी देने के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में खानापूर्ति की गयी। उन्होंने संबंधित अधिकारी एवं टीम के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।
वित्तीय वर्ष 2023-24 का वास्तविक एवं 2024-25 का प्रस्तावित बजट आय-व्यय प्रस्तुत किया गया। बजट पर चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व आय पर नाराजगी जताई। राजस्व एवं पूंजीगत आय के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 का लगभग 1700 करोड़ के बजट को मंडलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया।
मेहताब बाग, ग्यारह सीढ़ी स्थल को एक लैंड स्कैप में रूप में तैयार करने का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्यारह सीढ़ी पार्क में आगरा की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए म्यूजियम बनाया जायेगा। आर्ट गैलरी, फूड कैफे बनाये जायेंगे। पब्लिक यूटिलिटी सेंटर होंगे। ताज के साये में नियमित अंतराल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु एक छोटा स्टेज और लोगों की बैठने की सुविधा होगी। मंडलायुक्त महोदया ने इस प्रोजेक्ट को अनुमोदित करते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि यहाँ पर नीरी, सुप्रीम कोर्ट और टीटीजेड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का प्रदूषण न हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी विकसित की जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था की जाए।
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित) में किए गए संशोधनों को अंगीकृत किया जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया जिसे मंडलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। शास्त्रीपुरम हाइट्स परियोजना के दो बीएचके, तीन बीएचके और चार बीएचके के प्लाटों को फर्म या एजेंसी द्वारा विक्रय किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया। इस प्रस्ताव को भी मंडलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा एडीए बोर्ड के सदस्य द्वारा बागखिन्नी में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन एवं किसानों की समस्याओं को लेकर बात रखी गयी। जिस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गहनता से जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी,एडीए उपाध्यक्ष श्रीमती अनिता यादव,सचिव श्रीमती श्रद्धा शांडिल्य,एडीए के अधिशासी अभियंता, नगर निगम मुख्य अभियंता निर्माण बी एल गुप्ता,बोर्ड सदस्य शिव शंकर शर्मा, नागेंद्र दुबे गामा आदि मौजूद रहे।
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