लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सुनवाई कक्ष संख्या 9 में पदस्थ प्रमोद कुमार तिवारी तथा सुनवाई कक्ष संख्या 7 में पदस्थ राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर पूर्व में अधिरोपितअर्थदंड को माफ किए जाने का आरोप लगा है। सिद्धार्थनगर मुख्यालय निवासी सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी तथा राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी के विरुद्ध साक्ष्य सहित उनके द्वारा पारित आदेशों को संलग्न कर राज्यपाल के समक्ष आयुक्तों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर पूर्व में अधिरोपित अर्थदंड को माफ किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने राज्यपाल से इसकी विस्तृत जांच कराए जाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ के समक्ष कुल 759 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें से सुनवाई कक्ष संख्या एस सेवन के समक्ष 379 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार सुनवाई कक्ष संख्या एस 9 के समक्ष कुल 166 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कुल 759 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट है कि सुनवाई कक्ष संख्या एस 7 के समक्ष कुल पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों का 49.5% पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तथा कुल पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष 21% से अधिक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एस 9 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार मात्र 2 सुनवाई कच्छ के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के क्रम में 70% से अधिक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें से अधिकतर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र जनसूचना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसमें से अधिकतर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों को नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार कर पूर्व में अधिरोपित अर्थ दण्ड को माफ भी कर दिया गया । सुनवाई कक्ष संख्या यस सेवन के समक्ष वर्ष 2021 में कुल 51 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र शिकायतों के सापेक्ष तथा 328 पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अपीलों के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार सुनवाई कक्ष संख्या एस 9 के समक्ष कुल 37 शिकायतों के सापेक्ष तथा 129 अपीलों के सापेक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । इसमें से बहुत से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार कर पूर्व में अधिरोपित अर्थ दण्ड को माफ कर दिया गया। नियमतः देखा जाए तो ऐसे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र जिस आदेश के सापेक्ष प्रस्तुत किए गए हैं अगर उस प्रकरण में पक्षकारों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया अथवा निर्धारित तिथि से अलग तिथि पर सुनवाई कर ली गई तभी आयोग को ऐसे प्रकरणों में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का एवं सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को अपने ही आदेश की समीक्षा किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है परंतु राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद तिवारी तथा राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी द्वारा ऐसे प्रकरणों में भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दंड माफ किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारियों को पर्याप्त अवसर दिया गया। कुछ मामलों में जन सूचना अधिकारी सुनवाईयों में स्वयं उपस्थित थे तथा कुछ में उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित थे ऐसे प्रकरण प्रक्रियात्मक त्रुटि के श्रेणी में नहीं आते उक्त के उपरांत भी आयुक्तों द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वीकार कर दंड माफ किया गया ।जिसकी जांच हेतु ही शिकायतकर्ता द्वारा राज्यपाल को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।