सरपरस्ती में विकास के कोरे अभिलेखों के सहारे लूटा जा रहा खजाना

उन्नाव।भाजपा सरकार में नगर पालिका परिषद का राजस्व खजाना विकास के नाम पर नेता जी और सरकारी अधिकारी कर्मचारी लूट रहे है इस लिए विकास को कुपोषण का रोग  लग गया है जिससे विकास पनप नहीं रहा है और हालात बत से बत्तर होते जा रहे है फिलहाल जिलाधिकारी रवींद्र कुमार कई बार सुधारने का प्रयास कर चुके थे सत्तादल के नेताओं के सामने नहीं चली देखना है कि कर्तव्य निष्ठा इमानदारी की साख रखने वाली जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे जी अंकुश लगा पाती हैं या नहीं ?? ....फिलहाल छोटे चौराहे से लेकर सुंदरेस्वर मंदिर तिराहे तक सड़क मार्ग की दुर्दशा देखकर हकीकत के मुंह पर करारा तमाचा है जिससे त्रस्त हज्जारो मोहल्ला वासी तथा राजगीरो में मिलाकर धरना प्रदर्शन और जाम लगाकर अपनी आवाज उठा चुके है किंतु सुनने वाला कोई नहीं है सत्ता के जनप्रतिनिधि और पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है इस लिए सभी मिलकर पालिका के राजस्व को लूटने में मदमस्त हैं ।और नगर वासी सभी त्रस्त है जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने की चर्चा करते हुए सुने जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि उन्नाव नगर पालिका परिषद को विकसित करने के लिए शासन ने 32 वार्डो में विभाजित कर रखा है  जिनमें प्रतिनिधित्व करने के किए प्रत्येक पांच वर्षो में देश के संविधान गत चुनाव होता जिसके साथ पालिका का नेतृत्व करने के लिए एक अध्यक्ष का भी चुनाव होता है सभासदों के साथ ही अध्यक्ष का भी नगरवासी चुनाव करते है किंतु बदले परिवेश के चलते सभी स्वार्थ के वासिसी भूत होते है परंतु सरकार और शासन तथा जिला प्रशासन का हस्ताक्षेप होता केवल विकास कार्यों और क्रियाकलापों पर निगेहबनी करना सामिल होता है परंतु भ्रष्टाचार की गंगोत्री यमुनोत्री में डूबे सभी अपना अपना स्वार्थ के लिए हस्तक्षेप रखते है जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतो,आदि की अपनी एक संविधानगत स्वताह को पूर्ण अधिकार प्राप्त होते है परंतु भाजपा सरकार के रामराज्य में जनपद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अन्य विभागो के साथ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को भी अपने अधीन समेट रखा है जो कमीशन लेने के साथ अपने अनुसार कार्यो का चैन करने के साथ ही अपने गुर्गों को ठेकेदारी के टेंडरों को भी एलाट करते है जो स्वीकृत आगणन के बिल्कुल विमुख या यूं कहें की मात्र 40 प्रतिशत से कम धन से कार्य पूर्ण कराए जा रहे हैं या यूं कहे कि केवल औपचारिकता पूर्ण करने के लिए कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे है । आप सभी लोगो को यह भी अवगत कराते चले कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और जनता को रामराज्य का सपना प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है उसी समय से जनपद के सांसद,विधायको ने जिला प्रशासन के जिम्मेदारों के साथ जुगलबन्दी करके और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्षओ सभासदों को अपने बाहुबल सत्ताबल के सहारे सांठगांठ करके प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपयों को लूट कर बन्दर बांट कर रहे हैं जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के राजस्व में जमा होना चाहिए जिससे नगरवासियों का समुचित विकास कार्य कराए जा सके लेकिन वह धन भाजपा सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों और शासन से जिम्मेदार पदों पर विराज मान नौकरी करने वाले नौकरशाहो की जेबों में जा रहा है इसलिए भाजपा सरकार में जन्मे विकास आज भी फलफूल नही पा रहा है क्योंकि सत्ता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और पालिकाओं नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगे रोग के कारण कुपोषित और विकलांग,अनाथ बनकर रह गया है जिससे नगरवासी और नगर पंचायतों के निवासी त्राहि त्राहि कर रहे हैं और 2024 में सत्ता परिवर्तन की बाते कहते हुए सुने जा सकते हैं।

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कौन कौन है लूट में सामिल है

उन्नाव।सूत्रों की माने तो नगर पालिकाओ व नगर पंचायतों को शासन से प्राप्त धन में और इनकी  स्वयं की आमदनी को पूरी तरह से लूटने में हिस्सेदार होते है,सांसद,विधायक,नजर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष ,सभासद,जिला प्रशासन के जिम्मेदार,नजर पालिकाओं, नगर पंचायतों, में तैनात अधिकारी सभी कर्मचारी, यू डी ए,अग्निशम केंद्र प्रभारी,स्वस्थ विभाग,नागरिक सुरक्षा पुलिस,यातायात पुलिस,आदि के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टियों छोटे नेता सभी मिलकर लोगो के विकास के सबसे बड़े अवरोधक बनकर सभी सुविधाओं से वंचित रखते है स्वयं मालामाल हो रहे हैं जिसका खामियाजा नगर व नगर पंचायतों के निवासियों को भुगतना पड़ता है।

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नगर पालिका,नगर पंचायतों के स्व इनकम को लूटा जाता है

उन्नाव।नगर पालिकाओ नगर पंचायतों से लोगो के आवागमन के लिए विकसित वाहन अड्डे निर्धारित होते है जिनकी प्रतिवर्ष खुली बैठक में बोली लगानी पड़ती हैं साथ ही प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर,पोस्टर,आदि के लिए निर्धारित समयावधि के लिए शुल्क निर्धारित होता है मोबाइल टावर ,निजी कंपनियों द्वारा जो कार्य कराए जाते आदि के लिए एनोसी जारी करने के लिए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समयावधि निर्धारित करने के बाद जारी करना तथा नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रो में निर्मित सामुदायिक सुलभ शौचालयओ के संचालन आदि स्थान भी शामिल है।

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क्या है अवैध और क्यों लग रहा अंकुश

उन्नाव।नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित वाहन अड्डे 16 है जहां से विक्रम टैंपो टाटा मैजिक मिनी बसे आदि जनपद से लेकर गैर जनपदों तक संचालन किया जाता है और नगर क्षेत्र में संचालित ईरिक्शा, ऑटो रिक्शा चालकों से छः स्थानों प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की जुगल बंदी से अवैध वसूली करीब 25से 30 लाख रुपए प्रतिमाह की जाती है जो नगर पालिका और नगर पंचायतों के राजस्व में जमा होना चाहिए जिससे नगरवासियों के लिए नगर को विकसित किया जाना चाहिए परंतु रामराज्य में लूटा जा रहा है।

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नगर पालिका और नगर पंचायतों में जनता को कैसे लूटा जा रहा हैं

उन्नाव।नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में तैनात अधिकारी कर्मचारी जनता को कैसे लूटते है वर्तमान समय में जन्म प्रणाम पत्र,मृत्यु प्रमाण पत्र,भवन तथा प्लाट आदि के दखलखारिज,वरस्त करने के नाम पर ,वाटर टैंक सप्लाई, सैप्टी टैंकर जो लोगो के शौचालय सफाई आदि और भी तरीके शामिल है।

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कुछ कार्य जहां पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता है

उन्नाव।नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का अभिलेखीय कोरम पूरा करके कागजी घोड़े दौड़ाए जाते है वह बिजली के उपकरण खरीद व मरम्मतीकारण जो लोगो के लिए प्रकाश ब्वस्थ की जाती है संविदा दैनिक दिहाड़ी पर सफाई कर्मचारियों की रखने में तथा नालियों की सफाई और कचड़ा उठाने में नालियों में, दवाई ,मच्छर, व अन्य कीटाणु नष्ट करने के छिड़काव में और शीत काल में अलाव के लिए लकड़ी खरीद में आदि बहुत से कार्य है जिनमे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता हैं मात्र अभिलेखीय कोरम पूरा करके कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं।

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भ्रष्टाचार की बह रही गंगोत्री

प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी रामराज्य की स्थापना करने के लिए 24 घंटे में 18 घंटे से अधिक समय जनहित कल्याण कारी योजनाओं और उनकी सभी प्रकार की परेशानियों मजबूरियों से निजात दिलाने के साथ नगर क्षेत्रों से लेकर छोटे से छोटे गांवों को विकसित करना प्रथिमिकता में लेकर कार्य कर रहे लेकिन लुटेरे जनपतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी जुगलबंदी करके विकास के धन को लूट रहे हैं यदि किसी को विश्वास ना हो तो सीबीआई और ईडी की टीम से केवल ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी तथा विकास खंडों के अधिकारियों की चल अचल सम्पत्तियो की जांच करवाकर देख ले जिसमे 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलेंगे।