अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास द्वारा 30 जून 2022 को किए गए कुल 71 स्थानांतरण में बड़े पैमाने पर खेल किया गया। चार वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को छोड़ मात्र चार माह जनपद में योगदान करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाय, जिसकी शिकायत सामाजिक व आर टी आई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से की है। 30 जून 2022 को ग्राम्य विकास में स्थानांतरण नीति के क्रम में बड़े पैमाने पर जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम रोजगार तथा उपायुक्त स्वतः रोजगार का किया गया। शिकायत कर्ता द्वारा किए गए स्थानांतरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप अपर मुख्य सचिव तथा अधीनस्थो पर लगाते हुए जांच की मांग की गई है। अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा जो 30 जून को स्थानांतरण किया गया उसमे कुमुदेंद्र कलाकार सिंह, संजय कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार, जनार्दन सिंह ,उपेंद्र प्रसाद पाल, रमेश चंद्र, अशोक कुमार सिंह, राम कृपाल चौधरी,भोलानाथ कन्नौजिया, महेंद्र प्रसाद चौबे, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, राम उदरेज यादव एवं उमेश मणि त्रिपाठी सभी परियोजना निदेशक के पद से स्थानांतरित किए गए जिनका संबंधित जनपद में कार्यकाल 6 माह से एक वर्ष के बीच रहा जबकि राजेश त्रिपाठी, आशुतोष दुबे, रामप्रकाश सिंह, शुशील त्रिपाठी, मनोज कुमार राय एवं रामचंद्र वर्मा सभी परियोजना निदेशक के पद पर विगत तीन वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच तक एक ही जनपद में कार्यरत है जिनका स्थानांतरण नही किया गया। इसी प्रकार शोभनाथ, गया प्रसाद गौतम, नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अजय कुमार पाण्डेय सभी जिला विकास अधिकारी के पद पर संबंधित जनपद में 6 माह से एक वर्ष के बीच ही योगदान किए जिनका स्थानांतरण कर दिया गया जबकि उक्त पद पर ही तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जनपद में योगदान करनेवाले अरविंद कुमार, ओमप्रकाश मिश्र, विकास एवं गिरीश पाठक का स्थानांतरण नही किया गया। इसी प्रकार उपायुक्त श्रम रोजगार, एवं उपायुक्त स्वतः रोजगार के स्थानांतरण में बड़े पैमाने पर खेल किया गया है। जिसकी जांच हेतु त्रिपाठी द्वारा शिकायती पत्र मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को प्रेषित किया है।