कानून की आंखों पर काली पट्टी बंधी है बिना भेदभाव के न्याय देने के लिया लेकिन धनालोभियो के चंगुल में फंस चुका है कानून

देश के संचालन के लिया,, व्यवस्थापिका ,,न्यायपालिका ,,कार्यपालिका,,और स्वतंत्र रूप से जमीनी हकीकत आईना दिखाने वाली मीडिया लेकिन भ्रष्टाचारियों  की गिरफ्त में यह सभी

खनन अधिकारी,जिला व तहसील प्रशासन,पुलिस विभाग,सहायक संभागीय परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल ,,नेता,,भ्रष्टाचार में डूबे अवैध खनन ओवर लोडिंग धडल्ले से जारी

नेताओं के गुर्गे दिन वैध रात में दुगना क्षमता से कराते हैं अवैध पीली मिट्टी का खनन और फर्राटे भरते हैं ओवरलोड वाहन

 

उन्नाव।कहा जाता है कि कानून अंधा है आंखो और कानों पर से काली पट्टी बंधी होती है इस लिए कुछ भी देखता नही ना ही कुछ भी सुनता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है इसका अर्थ ही कुछ और है जबकि जमीनी हकीकत पर यदि गौर करें तो कानून का पालन करने वाले लोग आंखें होते हुए भी अंधे हैं और गूंगे हैं साथ ही बहरे भी हैं जिन्हें ना ही कुछ दिखाई पड़ रहा है ना ही कुछ सुनाई पड़ रहा है और ना ही कुछ बोलते हैं जैसा कि वर्तमान समय में जिला खनन अधिकारी का पूरा विभाग बना हुआ है जिनकी धना लोभी कार्यशैली से अवैध मिट्टी का खनन तथा मां पतित पावनी तारण हारनी मोक्षदायिनी मां गंगा की छाती चीर कर पोकलेन मशीनों से अवैध तरीके से रात दिन खनन जारी है साथ ही ओवरलोडिंग का भी खेल बहुत तेजी से चल रहा है जबकि प्रदेश के कर्मठ इमानदार निष्ठावान योगी आदित्यनाथ जी लगातार आदेशित और निर्देशित करते आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ओवरलोडिंग अवैध खनन और अतिक्रमण पर सत प्रतिशत जिम्मेदार अधिकारी अंकुश लगाएं अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें फिर भी इन जिम्मेदार अधिकारियों को धनालोभ के चलते किसी का भी खौफ नहीं है अवैध धन के चकाचौंध में पूरी तरह से मदमस्त हैं।आप लोगों को बताते चलें कि

माखी थाना क्षेत्र के ग्राम पूरा निष्पंसरी में तहसील प्रशासन और खनन अधिकारी व थाना ,, सदर कोतवाली पुलिस की जुगलबंदी में नेता जी गुर्गे द्वारा दिन के उजाले में वैध तथा रात के अंधेरे में अवैध खनन का बहुत बड़ा खेल जारी है जानकर बताते हैं कि दिन के उजाले में यदि 50 डंपर तो रात के अंधेरे में 200 डंपर और ओवर लोडिंग पीली मिट्टी का खनन होकर नगर क्षेत्र में बिक्री की जा रही है ऐसा भी नहीं है कि थाना पुलिस को तथा तहसील प्रशासन और जिला खनन अधिकारी की जानकारी में नहीं हो रहा है यह सभी लोग जानकर पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं क्योंकि इस अवैध कारोबार से इन्हें भी मोटी रकम का हिस्सा मिलता रहता है वहीं यदि बात करें हम अवैध खनन की तहसील क्षेत्र में ही करीब एक दर्जन स्थानों पर अवैध रूप से पीली मिट्टी का खनन जमकर किया जा रहा है सभी स्थानों को जिला खनन अधिकारी भली-भांति जानते हैं कहीं पर को भक्तों पर पीली मिट्टी शिफ्ट के नाम पर अवैध खनन जारी है जहां से यदि ईट भट्टे पर 20 डंपर ओवरलोडिंग करके पीली मिट्टी गिराई जाती है तो 80 डंपर  बाजार में भी बेची जाती है।

वही वही सदर तहसील क्षेत्र विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी अंतर्गत ग्राम परियर कटरी कोतवाली सफीपुर अंतर्गत गोपाल पांडे के नाम से कुछ राजनेताओं ने 10 वर्षों तक की सौ बीघा गंगा रेती का आवंटन करा रखा है जहां से प्रतिवर्ष खनन मानक के बिल्कुल विपरीत अवैध रूप से मां गंगा की छाती चीर कर रेत निकाली जाती है वह भी प्रतिबंधित पोकलेन मशीन 24 घंटे चलती रहती है और अवैध खनन 24 घंटे जारी रहता है जहां से डम्फरो‌ तथा ट्रकों मैं ओवर लोडिंग कार प्रति 24 घंटे में हजारों की संख्या में लोड कर जनपद से लेकर गैर जनपदों तक बेची जा रही है जिसका खुलासा एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है पिछले माह ही जनपद के मुख्य विकास अधिकारी दीपांशु पटेल ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ देर रात्रि छापेमारी की थी जहां पर अवैध रूप से बहुत बड़े पैमाने पर खनन होते हुए मिला था और सभी जिम्मेदारों को गंभीर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे परंतु जानकारों के द्वारा बताया जाता है की सभी आदेश निर्देश केवल मौखिक तौर पर ही जारी हुए थे जो बाद में जुगलबंदी के साथ ही सभी आदेश निर्देश कब्र में दफन हो गए और काला कारोबार अवैध खनन का निरंतर लगातार जारी है सैकड़ों की संख्या में ओवरलोडिंग कर बालों की जा रही है साथ ही पर यह से लेकर पावा चौराहे के मध्य सैकड़ों की संख्या में वाहनों से ओवरलोडिंग करके बालू हो रही प्लाटिंग क्षेत्रों में गिराई जा रही है फिर भी सभी जिम्मेदार चाहे वह पुलिस विभाग हो खनन विभाग या तहसील प्रशासन हो पूरी तरह से आंख के अंधे गूंगे बहरे बने हुए बैठे हैं आखिर ऐसा क्यों है जब देश के कर्मठ ईमानदार जुझारू मुख्यमंत्री लगातार सभी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश जारी करते चले आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन और रोटी ओवरलोडिंग तथा अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा यदि संज्ञान में आया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी लेकिन जमीनी हकीकत का आईना प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाएं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास भी ना ही अपना अकाउंट देखने का समय है नाही सोशल मीडिया पर गौर करने का और ना ही जनपद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताया जाता है क्योंकि यह स्वयं ही इन अवैध कारोबार करने वालों पर अपना सर बनाए हुए हैं तो फिर आखिर जमीनी हकीकत का मुख्यमंत्री कैसे देख पाएंगे इस जगह पर वही बात एक पुरानी ही जाती है वह साकार होती नजर आती है किस राज्य का सही अंधा गूंगा बहरा हो तो उस राज्य में निवास करने वाले में  लोगों का लूटना और राज्य सरकार का खजाना लूटना कोई अचरज की बात नहीं होगी वह तो स्वाभाविक है।