सरोजनीनगर । सरोजनीनगर तहसील के लेखपाल मनीष पाठक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सदरौना गांव के तमाम किसानों और महिलाओं ने सोमवार को तहसील गेट पर घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बहादुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर धरना दे रहे करीब 6 दर्जन किसानों ओर महिलाओं का आरोप था कि लेखपाल मनीष पाठक ने गत दिनों खनन माफियाओं से सांठगांठ कर तालाब खुदाई के नाम पर किसानों की जमीन खसरा संख्या 1670 व 1671 पर जबरन खुदाई करा दी। यही नहीं आरोप लगाया कि विष्णु के खसरा संख्या 1672 व 1618 में भी तालाब बताकर मिट्टी का खनन करा दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि लेखपाल मनीष पाठक सरकारी योजना के नाम पर खनन माफिया से मिलकर करोड़ों का बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मानक से अधिक मिट्टी की खुदाई होने से तालाब काफी गहरे हो गए हैं और बीते दिनों अपने खेत की देखभाल करने गए सुमन के बेटे शुभम की उसी तालाब में डूब कर मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मानक से अधिक खुदाई कराकर करोड़ों रुपए की मिट्टी निजी कार्य में लोगों के हाथों बेच दी गई। किसानों का कहना था कि घनी आबादी होने के कारण यहां पर तालाब की खुदाई कराना उचित नहीं है और जहां पर तालाब की खुदाई की जाए वह मानक के अनुसार करने के साथ ही उसके चारों ओर बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। जिससे कि दोबारा भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो सके। किसानों का कहना था कि लेखपाल मनीष पाठक का तीन बार यहां से स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन मोटी रकम कमाने के चक्कर में वह बार-बार अपना स्थानांतरण रुकवा लेते हैं। उन्होंने लेखपाल मनीष पाठक पर आवास पूर्ण कराने के नाम पर मुन्नी लोधी से 2 लाख रुपये वसूलने का भी आरोप लगाया। किसानों का आरोप था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए संस्तुति करने और नए प्लाटों की दाखिल खारिज करने के नाम पर लेखपाल द्वारा लोगों से मोटी रकम मांगी जाती है। रुपए ना देने पर उनका काम नहीं किया जाता है। करीब 2 घंटे तक तहसील गेट पर चले घेराव प्रदर्शन के बाद किसानों ने 9 सूत्रीय ज्ञापन भी सरोजनीनगर एसडीएम आनंद कुमार सिंह को सौंपा। बाद में एसडीएम ने मामले की जांच कराकर लेखपाल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए घेराव प्रदर्शन समाप्त कराया। फिलहाल किसानों में लेखपाल मनीष पाठक के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। उधर लेखपाल मनीष पाठक का कहना है कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी। जिसकी वजह से किसानों को उकसा कर यह आरोप लगाए जा रहे हैं।