👤18-09-2021-
शासन की योजनाओं का गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी: अजय मिश्र टेनी
लखीमपुर खीरी। शनिवार को भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार व खीरी सांसद अजय मिश्र ‘टेनी’ की अध्यक्षता में हुयी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री/ सांसद अजय मिश्र टेनी ने कहा कि खीरी जिले में विकास कार्यक्रमों में स्थिति बेहद संतोषजनक है, इसी का परिणाम है कि विकास कार्यक्रमों में खीरी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की प्रत्येक महत्वाकांक्षी योजना में शानदार प्रदर्शन किया। डीएम के कुशल मार्गदर्शन एवं सीडीओ के उत्साहपूर्ण नेतृत्व में जिले की पूरी टीम ने पूरी ऊर्जा के साथ कड़ी मेहनत की। उसी का प्रतिफल है कि खीरी जिले पर पीएम व सीएम की सीधी नजर है। अधिकारियों ने ज़िले की बेहतरी के लिए पूरी शिद्दत से काम किया है। उन्होंने अपेक्षा की कि खीरी में विकास यात्रा का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, आगे भी अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को कोई मार्गदर्शन या सहयोग की अपेक्षा हो तो उसे निसंकोच उनसे बात करके प्राप्त कर सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव का सर्वे कराएं जिन गांव में योजनाओं का आच्छादन कम है उन्हें सूचीबद्ध का तेजी से विकास कार्यक्रमों से जोड़े।
सीएमओ डॉ. शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि जिले में अब तक 48 फ़ीसदी को फर्स्ट डोज व 06 फीसदी लोगो को सेकंड डोज भी लगाई गई। अब तक हुए वैक्सीनेशन का माहवार विवरण बताया। गत दिवस मेगा वैक्सीनेशन-डे पर 63634 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ज़िले में प्रतिदिन तीन हजार लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही। जिले में कोविड के 02 सक्रिय केस है। जिले में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिनमें 08 क्रियाशील हैं, वही दो जल्द ही शुरू होंगे। जिसके जरिए सीधे 720 बेडो पर सीधे ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। वही एमसीएच हॉस्पिटल ओयल में आरटी पीसीआर लैब लगभग तैयार है। डीएम ने बताया कि 5500 तालाबों में गमबुसिया मछली डलवाई। जिससे अन्य वर्षो की तुलना में अपेक्षाकृत कम केस मिले। डॉ. भटनागर ने बताया कि डोर टू डोर चलाए गए अभियान के दौरान 28 केस मलेरिया, 11 केस टाइफाइड मिले। जो अन्य वर्षो की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में डेंगू का एक सक्रिय केस है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। केंद्रीय मंत्री ने 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों के छूटे टीकाकरण पर फोकस करे। निर्माणाधीन डायलिसिस सेंटर की अद्यतन स्थिति पूछी जिस पर सीएमओ ने बताया कि सिविल वर्क तैयार है हैंडओवर की प्रक्रिया होनी है।
समीक्षा के दौरान पीओ डूडा/ एसडीएम पूजा यादव ने बताया कि पीएम आवास (शहरी) में 27924 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 25262 पात्र मिले। 22247 को प्रथम किस्त, 19986 को द्वितीय व 12967 को तृतीय किस्त प्राप्त हुई। अब तक 17870 लाभार्थियों की छत पर चुकी है। इस योजना मे 71 प्रतिशत प्रोग्रेस हुई। वही विधायक सदर ने आवास सत्यापन में देरी का मुद्दा उठाया, जिसपर सत्यापन में तेजी के निर्देश दिए। योजना में प्रगति अच्छी है, लक्ष्य को जल्दी पूरा करें। पीडी ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की प्रोग्रेस बताइ। आवास का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लंदनपुर ग्रंट में पूरा हुआ, वहीं दूसरा प्रोजेक्ट भी जल्द पूरा होगा। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि शारदा नगर के समीप स्थित बंगाली कॉलोनी को ओर अधिक विकसित कराए। सीडीओ ने बताया कि वह जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में खेल मैदान बनाने का प्लान है। उज्जवला योजना की समीक्षा पर डीएसओ ने बताया कि अब तक 59396 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शत-शत लक्ष्य को पूरा है। डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 02 माह के अंदर अन्य सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा।
समीक्षा के दौरान ईई जलनिगम आरबी श्रीवास्तव ने बताया कि 12 परियोजनाएं चल रही है, जो मार्च तक पूर्ण कर ली जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 46 ग्राम पंचायतों के डीपीआर स्वीकृत के लिए भेजे, जिनमे 14 डीपीआर स्वीकृत हो चुके है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर घर तक नल से जल 2024 पहुंचाया जाएगा, यह शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी परियोजनाओं के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 31 मार्च तक ज़िले की सभी विद्यालयों को पाइप से जल की व्यवस्था कराई जाएगी। विधायक सदर योगेश वर्मा में शारदा के किनारे बसे गांव में जलभराव का मुद्दा उठाया, जिस पर डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि वह गांव में एंटीलार्वा छिड़काव एवं जल निकास की व्यवस्था के निर्देश दिए।
डीसी एनआरएलएम राजेंद्र प्रसाद श्रीवास ने बताया कि जिले में 09 पुष्टाहार उत्पादन प्लांट लग रहे है। जिनकी कार्यवाही चल रही। 25 समूह उचित दर दुकानों का संचालन कर रही। वही सामुदायिक शौचालयों का संचालन भी बड़ी संख्या में एसएचजी के जरिये किया जा रहा। डीएम ने बताया कि एसएचजी के जरिए विशिष्ट काम करने का प्रयास किया जा रहा। बीएसए ने मिड डे मील, कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय, कायाकल्प के संबंध जानकारी दी।
बैठक का संचालन करते हुए सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पीएम आवास योजना (सभी के लिए मकान शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एनआरयूएम), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे-मिल, पीएम उज्जवला आदि योजनाओं की कार्यप्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया। बैठक में समिति के नामित सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधियों ने जनसमस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए समाधान के बारे में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।
डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया सीडीओ अनिल सिंह ने मिलकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं खीरी के सांसद अजय मिश्र टेनी सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे इस बैठक में समीक्षा की जाती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सुझाव दिए गये उनका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से ही हर योजनाओं में जनपद ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। आपके मार्गदर्शन एवं स्नेह से ही खीरी बेहतर जनपद के रूप में स्थापित होगा।
इनकी रही मौजूदगी : विधायक सदर योगेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, अम्बरीश सिंह, एसपी विजय दुल, संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल श्रीकृष्ण त्रिपाठी, सीडीओ अनिल सिंह, पीडी केके पांडेय, डीडीओ अरविंद कुमार, डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह, नगर पालिका परिषद गोला की चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल, ब्लाक प्रमुख दिव्या सिंह, वीना सिंह सहित समिति के नामित सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधियों, सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी।
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