Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

आज गौरी खालसा बाजार में लगेगा उपभोक्ता सहायता शिविर 568

👤08-01-2021-शहजान अब्बास

बिजली विभाग का बकाया बिल जमा करने पर रहेगा जोर

सण्डीला । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव बिजली उपभोक्ता सहायता शिविर लगाकर जनता को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ उपभोक्ता को बिजली संबंधित समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया जाएगा। शनिवार को जनपद हरदोई के ग्राम गौरी खालसा में बिजली उपभोक्ता सहयता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सण्डीला/कछौना एसडीओ रविन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिविर के माध्यम से बकाया बिल और बिजली संबंधित शिकायतों पर विचार करके निस्तारण किया जाएगा। कैंप गौरी खालसा के बाजार में सुबह 11:00 बजे से 4:०० बजे तक लगेगा इस कैंप में जई, लाइनमैन सहित अन्य बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
🕔shahzan abbas naqvi

08-01-2021-शहजान अब्बास

बिजली विभाग का बकाया बिल जमा करने पर रहेगा जोर

सण्डीला । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव...

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अधिकारियों को अल्टीमेटम:सम्पत्ति का ब्योरा न देने वाले IAS अफसरों की बढ़ेंगी मुश्किलें, केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया 31 जनवरी तक का समय 5

👤07-01-2021-
उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में हमेशा टाल–मटोल वाला रवैया अब भारी पड़ने वाला है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती देने के लिए अफसरों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सचिव‚ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यूपी सरकार को पत्र भेजा है।यूपी में तैनात सभी आईएएस अफसरों का मांगा है ब्योराभेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन जानकारी न होने की वजह से विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिल पा रही है। इसके बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने यूपी में तैनात सभी आईएएस अफसरों का ब्योरा मांगा है। सभी आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना होगा।विशेष सचिव संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेज दिया है। इसमें उन्होंने अध्यक्ष राजस्व परिषद‚ कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी)‚ सभी अपर मुख्य सचिव‚ प्रमुख सचिव‚ मण्ड़लायुक्त‚ जिलाधिकारी व आईएएस अफसरों नाम से व्यक्तिगत भी सर्कुलर भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि ऑन लाइन सम्पत्ति का ब्योरा न देने वाले आईएएस के समक्ष ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।ऑनलाइन भरना है विवरण, न देने पर आ सकती है समस्याविशेष सचिव के सर्कुलर में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली–1968 के तहत अचल संपत्ति की 2020 की वार्षिक जानकारी ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर इमपैनलमेंट‚ प्रतिनियुक्ति‚ संवेदनशील पदों पर नियुक्ति पूर्ण किए बिना मूल कैडर में वापसी में समस्या आ सकती है।साफ कहा गया है कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं‚ उन अफसरों को ऑफर लिस्ट‚ इम्पैनलमेंट या प्रतिनियुक्ति‚ संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस देने से मना किया जा सकता है।विशेष सचिव संजय कुमार सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे पत्र में कहा है कि अचल संपत्ति की 2020 की वार्षिक जानकारी ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर इमपैनलमेंट‚ प्रतिनियुक्ति‚ संवेदनशील पदों पर नियक्ति पूर्ण किए बिना मूल कैडर में वापसी में समस्या आ सकती है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

07-01-2021-
उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में हमेशा टाल–मटोल वाला रवैया अब भारी पड़ने वाला है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल...

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50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन 193

👤07-01-2021-
लखनऊ। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 जनवरी को तीसरे व अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास किया जाना है। ऐसे में प्रथम चरण, द्वितीय व तीसरे चरण के लाभार्थियों समेत सामान्य लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर मन में कई सवाल थे। लोग जानना चाहते थे कि वैक्सीन कब से और किसको-किसको लगेगी? इसकी प्रक्रिया कैसी होगी?.लखनऊ के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एमके सिंह ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्करों को छोड़कर 50 वर्ष से कम उम्र के सामान्य लोगों को वैक्सीन तभी लगेगी, जब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे। पेश हैं कुछ प्रमुख सवाल और उनके जवाब।

🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

07-01-2021-
लखनऊ। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 जनवरी को तीसरे व अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास किया जाना है। ऐसे में प्रथम चरण, द्वितीय व...

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सरकार पर निशाना:अजय कुमार लल्लू ने योगी पर कसा तंज, कहा- जाड़े से गायें मर रही हैं और CM गुड़ खिलाकर फोटो खिंचवा रहे 616

👤07-01-2021-उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दूबे पुर ब्लॉक के बांसी न्याय पंचायत और जयसिंह पुर के बरौंसा में संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाय जाड़े से मर रही हैं और मुख्यमंत्री गुड़ खिलाकर फोटो खिंचवाते हैं। ये ब्रांडिंग की सरकार है।लल्लू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि, जो बेटी-बहन की तरफ आंख उठाएगा उसका राम नाम सत्य है। लेकिन यूपी में हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आए हुए लोगों से पूछा, आप लोगों ने शोले फिल्म देखा है? लोगों ने हां में जवाब दिया, तो उन्होंने पूछा उसमें एक जेलर होता है उसका क्या नाम होता है? असरानी, वो कहता है आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी सब मेरे साथ आओ। वही हाल हमारे योगी आदित्यनाथ का है।यूपी में अपराध में हो रहा इजाफाअजय लल्लू ने कहा कि हमारे परिवार की 50 साल की बहन के साथ इस तरह का दुर्दांत अपराध हुआ, हम पूछना चाहते हैं योगी जी बताई कल लखनऊ में आपके आवास से मात्र दस मिनट के रास्ते पर पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या कैसे हो गई? प्रतापगढ़ में 90 लाख की लूट कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी ये कौन लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार में नवजवान बेहाल है और बेरोजगार है। सारी भर्तियां कोर्ट में है और नई भर्तियां निकलने से पहले पेपर आउट है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

07-01-2021-उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दूबे पुर ब्लॉक के बांसी न्याय पंचायत और जयसिंह पुर के बरौंसा...

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लखनऊ में हो रही घटनाओं पर DGP ने अफसरों को तलब किया, विभूति खंड में हुई गोलीबारी पर दिखे नाराज 64

07-01-2021-
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर डीजीपी ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार देर शाम को शहर के विभूति खंड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह...

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लखनऊ में अब सब्जी भी मिलेगी कैशलेस, पैसे देने का झंझट होगा खत्म; खुशीराम बनेंगे ब्रांड एंबेसडर 708

06-01-2021-लखनऊ। अब सब्जी खरीदते समय टूटे पैसों का झंझट नहीं रहेगा। साथ ही रुपये के अदान-प्रदान से कोरोना संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। इसके लिए अब पटरी दुकानों पर कैशलेस पेमेंट...

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बदायूं सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड पर विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, कहा- महिला सुरक्षा पर नीयत में खोट 363

👤06-01-2021-
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अधेड़ महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या की वारदात को लेकर विपक्ष एक बार फिर यूपी सरकार पर हमलावर है। घटना के बाद जिस प्रकार से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है।बीजेपी सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि \'बदायूं में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो वीभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वह दिल दहलाने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले।भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने।\'दोषियों को सख्त सजा दिलाए सरकार : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि \'उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना अति-दुखद व अति-निंदनीय है। बीएसपी की मांग है कि राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो।\' कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा पर सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि \'हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है।\' आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि \'आदित्यनाथ जी आपके राज में धर्म स्थल भी सुरक्षित नहीं हैं। बदायूं कांड में महिला के साथ दरिंदगी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की ये घटना पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। यूपी सरकार क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह फेल है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश देखने के बजाय अंतरराष्ट्रीय नेता बनने में जुटे हैं।\'
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

06-01-2021-
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अधेड़ महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या की वारदात को लेकर विपक्ष एक बार फिर यूपी सरकार पर हमलावर है। घटना के बाद जिस प्रकार से पुलिस...

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सरकार का महिला चालकों को नए साल पर तोहफा, मिलेंगी ई-स्टेयरिंग वाली पिंक बसें 509

👤06-01-2021-लखनऊ । उत्‍तर प्रदेश की सरकार महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्‍यान दे रही है। इसी के तहत परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने पिंक बसों में महिला चालकों को ई-स्टेयरिंग वाली बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे महिला चालकों को बसों के संचालन में आसानी होगी। उन्होंने चालकों व परिचालकों की ड्यूटी साफ्टवेयर के माध्यम से लगाने के लिए कहा है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले उनको एलर्ट भेजा जाए।परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा के मौके पर कहा कि जो भी क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) कार्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही दिखाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने अंतरराज्यीय बसों का प्रभावी संचालन न होने पर जीएम संचालन की फटकार लगाई। शीघ्र इन बसों को संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आरएम एवं एआरएम से कहा कि अपने-अपने बस स्टेशनों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल दृष्टिकोण से काम करें। मंत्री ने निगम में ठेका देने के टेंडर में अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि टेंडर दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति का दुरूपयोग नहीं करने दिया जाएगा। बरेली एवं नोएडा में यात्री प्लाजा न होने पर नाराजगी व्यक्त की और यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि उन्हें निगम की राजस्व प्राप्ति की प्रतिदिन की रिपोर्ट चाहिए, जिससे रोडवेज को प्रदेश की जनता के लिए और अधिक सुलभ व आरामदायक बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम विगत पांच वर्षों से लाभ की स्थिति में है। वर्ष 2019-20 में 142.66 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने कहा कि रोडवेज बसों में लगे रिफ्लेक्टिव टेप का रिफ्लेक्शन कम होने तथा मानक के अनुरूप न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में कुल 266 बस स्टेशन हैं जिसमें 23 बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर संचालित हैं। शेष बस स्टेशनों की आय में वृद्धि के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। सभी बसों की फिटनेस जांच के बाद ही यात्रा के लिए भेजा जाए। बैठक में प्रबंध निदेशक धीरज साहू भी उपस्थित थे।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

06-01-2021-लखनऊ । उत्‍तर प्रदेश की सरकार महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्‍यान दे रही है। इसी के तहत परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने पिंक बसों में महिला चालकों को ई-स्टेयरिंग वाली बसें उपलब्ध...

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आपदाओं से निपटने को इस्तेमाल होंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, गोताखोरों व नाविकों को फ्री सेफ्टी किट 44

👤06-01-2021-लखनऊ । भविष्य में कोरोना संक्रमण का खात्मा भले ही हो जाए, लेकिन इससे निपटने के लिए जिलों में स्थापित किये गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बरकरार रहेंगे। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सेंटर का इस्तेमाल विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। भविष्य में बनने वाले एकीकृत जिला कार्यालयों में भी एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए प्राविधान करने का निर्देश दिया है। लोकभवन में उप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी ने कहा कि प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, वन्यजीवों आदि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। चिन्हित क्षेत्रों के निवासियों को आपदाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक और बचाव के उपायों के बारे में प्रशिक्षित भी किया जाए। विद्यार्थियों को भी आपदा से बचाव के सम्बन्ध में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाए। जागरूकता के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाए। मुख्‍यमंत्री ने बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील इलाकों के नाविकों और गोताखोरों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। प्रशिक्षित नाविकों और गोताखोरों को निश्शुल्क सेफ्टी किट भी प्रदान करने के लिए कहा। सेफ्टी किट के तहत लाइफ जैकेट, पतवार, रस्सी, टार्च, प्राथमिक चिकित्सा किट शामिल होगी।बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के लिए उन्होंने तकनीकी उपायों के प्रयोग पर जोर दिया। कहा कि बिजली गिरने की संभावना की पूर्व सूचना के प्रसार की व्यवस्था भी की जाए जिससे जनहानि को कम किया जा सके। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार आदि मौजूद थे।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

06-01-2021-लखनऊ । भविष्य में कोरोना संक्रमण का खात्मा भले ही हो जाए, लेकिन इससे निपटने के लिए जिलों में स्थापित किये गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बरकरार रहेंगे। यूपी मुख्यमंत्री...

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लखनऊ में न‍िजी कंपनी का हाउसिंग कार्यालय सील, 20.89 करोड़ के बकाय पर रेरा ने घोषित किया डिफाल्टर 246

👤06-01-2021-
लखनऊ। आवासीय परियोजनाओं में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने पर प्रशासन ने न‍िजी कंपनी के हाउसिंग कार्यालय पर ताला डाल दिया। प्रशासन की कार्रवाई रियल स्टेट विनिमय और विकास अधिनियम अधिनियम रेरा के आदेश पर की गयी जिसमें बकाया वसूलने के लिए आरसी जारी की गयी थी। कंपनी ने हाउसिंग के तहत कई आवासीय परियोजनाएं लांच की थी। हजारों लोगों ने इसमें निवेश किया था। मगर लोगों के तय समय पर कब्जे नहीं मिले और योजनाएं भी लटक गयीं। सालों से निवेशकों का पैसा भी नहीं लौटाया गया। प्रशासन नेे चेेेेेेतावनी दी है क‍ि दो द‍िन में न‍िवेशकों का पैसा लौटाने की तैयारी नहीं की गई तो अन्‍य संपत्‍त‍ियों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सहारा इंडिया कंपनी की ओर से भुगतान का कोई आश्वासन नहीं मिलने पर तमाम निवेशकों ने रेरा में अपील की थी। रेरा ने सुनवाई के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में ही करीब 20.89 करोड़ रुपये बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी की थी। यह पैसा तमाम आवासीय योजनाओं में निवेशकों ने लगाया था। एसडीएम सदर प्रफुल त्रिपाठी के मुताबिक आरसी के बावजूद कंपनी की ओर से पैसा नहीं जमा कराया गया। इस पर रेरा ने कार्यालय सील करने का आदेश दिया था। इसके तहत बुधवार को हाउसिंग एंड फाइनेंस कार्यालय को सील कर दिया गया। प्रशासन ने कंपनी को अल्‍टीमेटम द‍िया है क‍ि दो द‍िन के अंदर न‍िवेशकों का बकाया लौटाने के ल‍िए अगर कोई प्रयास नहीं क‍िया गया तो उनकी अन्‍य अचल संपत्‍त‍ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पु‍ल‍िस बल तैनात रहा।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

06-01-2021-
लखनऊ। आवासीय परियोजनाओं में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने पर प्रशासन ने न‍िजी कंपनी के हाउसिंग कार्यालय पर ताला डाल दिया। प्रशासन की कार्रवाई रियल स्टेट विनिमय और विकास...

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लखनऊ में न‍िजी कंपनी का हाउसिंग कार्यालय सील, 20.89 करोड़ के बकाय पर रेरा ने घोषित किया डिफाल्टर 246

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