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700 बेड क्षमता के साथ UP का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय बनेगा

700 बेड क्षमता के साथ UP का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय बनेगा446

👤29-10-2020-लखनऊ। बलरामपुर के बाद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल अब प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। सिविल अस्पताल की मौजूदा बेड क्षमता 400 से बढ़ाकर 700 की जाएगी। अतिरिक्त जगह के लिए अस्पताल से लगी सूचना विभाग की बिल्डिंग सिविल अस्पताल के हवाले की जाएगी। प्रबंधन के अनुसार प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। अगले तीन-चार दिनों में सूचना विभाग की बिल्डिंग अस्पताल को मिल जाएगी। इसके बाद अस्पताल की दृष्टि से कंपनी का चुनाव कर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया जाएगा। मौजूदा समय में बलरामपुर अस्पताल 776 बेडों के साथ प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। अब बलरामपुर के बाद सिविल अस्पताल में भी 700 बेड होंगे।  सिविल अस्पताल की बेड क्षमता बढ़ाए जाने से राजधानी के आसपास के जिलों बाराबंकी, अंबेडकरनगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सीतापुर लखीमपुर खीरी इत्यादि जिलों के मरीजों की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। इन जिलों के ज्यादातर गंभीर मरीज सिविल अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। 300 अतिरिक्त बेड बढ़ेंगे: सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ एसके नंदा ने बताया कि अभी अस्पताल की क्षमता 400 बेड की है। इसमें 300 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाएंगे। जगह की कमी पड़ रही थी। इसलिए सूचना विभाग की बिल्डिंग को मिलाकर सिविल अस्पताल का विस्तार किए जाने की योजना है। इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। सूचना विभाग अपना दफ्तर खाली कर रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग के निदेशक से हमारी बात हुई है। अगले दो-तीन दिन में अपना बाकी बचा हुआ सामान भी ले जाएंगे। इसके बाद बिल्डिंग अस्पताल के हवाले हो जाएगी। फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी से समझौता करके अस्पताल की दृष्टि से निर्माण कराया जाएगा।
🕔tanveer ahmad

29-10-2020-लखनऊ। बलरामपुर के बाद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल अब प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। सिविल अस्पताल की मौजूदा बेड क्षमता 400 से बढ़ाकर 700 की जाएगी।...

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सिलिंडर लेना है तो नंबर कराएं रजिस्टर्ड

सिलिंडर लेना है तो नंबर कराएं रजिस्टर्ड929

👤29-10-2020-
बरेली। पेट्रोलियम कंपनी उपभोक्ताओं को सुविधायें देने के लिए नए प्रयास कर रही है। इंडेन के ग्राहकों के लिए इंडियन ऑयल ने नया एप विकसित किया है। यह एप सिलिंडर लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले हॉकर के मोबाइल में होगा। अगर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उपभोक्ता का नंबर अपडेट इसी एप के जरिए हॉकर कर सकेगा। इस दौरान कोविड के मानकों का पालन भी किया जाएगा। दरअसल, पहली नवंबर से एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) जरूरी हो गया है। इसकी जद में बरेली शहर के डेढ़ लाख उपभोक्ता आ चुके हैं। जबकि साढ़े तीन लाख कुल उपभोक्ता बरेली में इंडेन के हैं।  इन उपभोक्ताओं की पहले 9012554411 पर गैस बुकिंग हुआ करती थी। पहली नवंबर से शहर के इंडेन गैस एजेंसियों पर 7718955555 नए नंबर पर ही गैस बुकिंग होगी। सिलिंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कंपनी ने बदलाव किया है। इस नंबर पर बुकिंग के लिए उपभोक्ता का मोबाइल नंबर कंपनी के सर्वर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है।  गैस एजेंसी पर मोबाइल नंबर और पता गलत रजिस्टर्ड कराने वाले ग्राहकों को अपने डाटा को दुरुस्त कराने की जरूरत है। यही वजह है कि हॉकरों के मोबाइल में नया एप डाउनलोड कराया जा रहा है। इसकी मदद से उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी हाथों हाथ अपडेट हो सकेंगे। गैस डीलर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रंजना सोलंकी बताती है कि पहली नवंबर से शहर की इंडेन की एजेंसियों पर  बदलाव लागू होने के बाद हॉकरों की मदद से उपभोक्ताओं के नंबरों को अपडेट करने में मदद मिलेगी।

🕔tanveer ahmad

29-10-2020-
बरेली। पेट्रोलियम कंपनी उपभोक्ताओं को सुविधायें देने के लिए नए प्रयास कर रही है। इंडेन के ग्राहकों के लिए इंडियन ऑयल ने नया एप विकसित किया है। यह एप सिलिंडर लोगों के घरों...

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कोतवाली के सामने बने डिवाइडर के ऊपर चढ़ी कार, नशे में धुत थे सवार

कोतवाली के सामने बने डिवाइडर के ऊपर चढ़ी कार, नशे में धुत थे सवार712

👤29-10-2020-बरेली। कोतवाली के सामने बने डिवाइडर पर बुधवार की देर रात एक कार चढ़ गई, जिसमें कार सवार दो युवक घायल हो गए। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद परिजन युवकों को घर ले गए। वहीं कोतवाली पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। दोनों युवकों को हल्की चोट आई हैं।  घायलों ने ही अपने परिवार को घटना  की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार वाले दोनों युवकों को अपने साथ ले गए। युवक मलुकपुर व बिहारीपुर के  रहने वाले हैैं । दोनों युवक शराब के नशे में धुत थे। कार रजत रस्तोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

29-10-2020-बरेली। कोतवाली के सामने बने डिवाइडर पर बुधवार की देर रात एक कार चढ़ गई, जिसमें कार सवार दो युवक घायल हो गए। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद परिजन युवकों को घर ले गए। वहीं कोतवाली...

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छात्रों को छात्रवृत्ति फार्म भरने में आ रही परेशानी, 50 हजार फार्म लटके

छात्रों को छात्रवृत्ति फार्म भरने में आ रही परेशानी, 50 हजार फार्म लटके744

👤29-10-2020-\r\nबरेली।  महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष में भेजे गए छात्रों के स्कॉलरशिप एवं शुल्क प्रति पूॢत के फार्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा है। विश्वविद्यालय के  नोडल अधिकारी डॉ. पीबी सिंह के मुताबिक विभाग को समस्या से अवगत कराते हुए छात्रों के लिए दूसरा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि समय से फार्म भरे जा सकें।\r\nफंस गए हैं 50 हजार छात्रों के फार्म\r\nसमाज कल्याण विभाग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्लूएस (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन) वर्ग में आने वाले अर्ह छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति पूॢत देता है। इसके लिए छात्र-छात्राओं का ब्योरा कॉलेजों की ओर से भेजा जाता है, इसमें अंक भी भरने होते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से स्नातक व परास्नातक पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गईं। उन्हेंं प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर उन्हेंं अंक नहीं दिए गए। बिना अंक फार्म नहीं भरे जा सकते। ऐसे में करीब 50 हजार छात्र-छात्राएं परेशान हैं।पांच नवंबर तक स्कॉलरशिप के फार्म भरे जाने हैं। ऐसे में समस्या खड़ी हो गई है। कॉलेजों का कहना है कि पोर्टल खोलने पर अंक अपलोड करने का विकल्प आ रहा है। जबकि अंक दिए ही नहीं गए हैं। तब तक पोर्टल पर दूसरा विकल्प नहीं होगा, फार्म नहीं भरे जा सकेंगे।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

29-10-2020-\r\nबरेली।  महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष में भेजे गए छात्रों के स्कॉलरशिप एवं शुल्क प्रति पूॢत के फार्म भरने...

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आइवीआरआइ में नए सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई एक नवंबर से होगी शुरु

आइवीआरआइ में नए सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई एक नवंबर से होगी शुरु835

👤29-10-2020-
बरेली। लॉकडाउन के छह महीने बाद अब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) में नए सत्र की तैयारी शुरू कर दी गई हैं । यहां इस साल प्रवेश लेने वाले विद्याॢथयों की पढ़ाई एक नवंबर से ऑनलाइन शुरु होगी।  नए विद्याॢथयों के लिए कोविड-19 की वजह से कैम्पस नहीं खोला जाएगा। शुरुआत में सिर्फ शोध कार्य वाले छात्रों को बुलाया जाएगा। इसके लिए हॉस्टल की साफ-सफाई शुरू करा दी गई है। पहले छात्र-छात्राओं को लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में रख कर क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर हॉस्टल में प्रवेश दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) डॉ. त्रिवेणी दत्त ने बताया कि आइवीआरआइ में बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस (बीवीएससी), मास्ट ऑफ वेटनरी साइंस (एमवीएससी) और पीएचडी की पढ़ाई होती है। अनलॉक-5 की गाइडलाइन के बाद अब संस्थान वर्ष 2018-2019 के एमवीएससी तृतीय वर्ष और पीएचडी तृतीय, चतुर्थ और पांचवे वर्ष के छात्र-छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से कैम्पस में पढ़ाई के लिए बुलाएगा। अभी कुल 118 छात्र-छात्राएं हैं, जो रिसर्च और प्रयोगशाला के वर्क से जुड़े हैं। इन्हेंं सीमित संख्या में 14 दिन तक बुलाकर क्वांरटीन किया जाएगा। फिर उन्हेंं हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में वार्डन की बैठक कर निर्देश भी दे दिए गए हैं। विद्याॢथयों को बुलाने से पहले कैम्पस के सभी हॉस्टल, शौचालय सहित पूरे भवन को सैनिटाइज कराया जा रहा है। संयुक्त निदेशक एक्सटेंशन महेश चंद्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसी आधार पर छात्र-छात्राओं को बुलाया जाएगा। सबसे पहले शोधाॢथयों को बुलाया गया है।

🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

29-10-2020-
बरेली। लॉकडाउन के छह महीने बाद अब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) में नए सत्र की तैयारी शुरू कर दी गई हैं । यहां इस साल प्रवेश लेने वाले विद्याॢथयों की...

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तीन दिन में ही ध्वस्त हुई टोकन व्यवस्था, एटीसी ने RTO में मारा छापा

तीन दिन में ही ध्वस्त हुई टोकन व्यवस्था, एटीसी ने RTO में मारा छापा997

👤28-10-2020-लखनऊ। ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में शुरू हुई टोकन व्यवस्था तीन दिन में ही ध्वस्त हो गई। डीएल के लिए जिन आवेदकों को बुधवार को तारीख दी गई थी वे टोकन पाने के लिए परेशान इधर-उधर जुगाड़ ढूंढते नजर आए। दलालों की सेंध की सूचना से अपर परिवहन आयुक्त ने शाम अचानक टोकन व्यवस्था का जायजा लिया। टोकन काउंटर पर छापा मारा। अव्यवस्था देख टोकन सिस्टम की आधी-अधूरी तैयारियों पर अफसरों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों को टाइम स्लाट मिल गया है उनको ही टोकन एलॉट किया जाए।सारथी भवन के परीक्षा हाल के बाहर कुर्सियां लगवाई जाएं। साथ ही डिस्प्ले की व्यवस्था स्क्रीन पर बनाई जाए जिससे आवेदक को टोकन नंबर दिखाई पड़ता रहे। एक-एक आवेदक काउंटर पर जाकर डीएल से संबंधित बायोमेट्रिक, फोटो खिंचवाए जाने समेत अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कराए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) विनय कुमार सिंह ने चेताते हुए कहा कि टोकन सिस्टम में दलालों की मिली भगत मिली तो खैर नहीं। व्यवस्था बनाने के लिए तीन रंग के टोकन जारी किए गए हैं जिनमें लर्नर, स्थायी लाइसेंस और नवीनीकरण के लिए अलग रंग दिए गए हैं। उन्होंने गाजियाबाद आरटीओ कार्यालय में टोकन सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे लखनऊ आरटीओ कार्यालय में लागू किया गया है। इस मौके पर आरटीओ रामफेर द्विवेदी, आरआई उमेश सिंह व स्मार्ट चिप कंपनी के सुपरवाइजर कुनाल मिश्र मौजूद रहे।
🕔tanveer ahmad

28-10-2020-लखनऊ। ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में शुरू हुई टोकन व्यवस्था तीन दिन में ही ध्वस्त हो गई। डीएल के लिए जिन आवेदकों को बुधवार को तारीख दी गई थी वे टोकन पाने के लिए...

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खुदरा व्यापारियों व आढ़तियों के लिए भी घातक हैं नए कानून : रामगोविन्द चौधरी

खुदरा व्यापारियों व आढ़तियों के लिए भी घातक हैं नए कानून : रामगोविन्द चौधरी140

👤28-10-2020-लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को किसानों, खुदरा व्यापारियों और आढ़तियों के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न उद्योगों में लगे लोगों को व्यापारी का दर्जा देकर उन्हें आयकर के दायरे में लाने की साजिश है। इससे छोटे किसानों का शोषण होगा।बुधवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 के अध्याय-एक में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक कृषि उपज को खरीदने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहा गया है। कृषि उपज में अनाज के अलावा कुक्कुट, मछली, बकरी, सूअर और डेयरी उत्पाद तथा पशु चारा आदि को भी शामिल किया गया है।  विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक गांव के बाजारों में छोटे किसानों से उनकी उपज खरीदने वाले खुदरा व्यापारी को भी अब आयकर देना होगा। इसके अलावा दूध बेचने वाले और पशु चारे की खरीद-फरोख्त करने वाले लोग भी आयकर के दायरे में आएंगे। इससे कृषि उपज से जुड़े छोटे-छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे और छोटे या सीमांत किसान कॉरपोरेट के मोहताज हो जाएंगे। रामगोविन्द ने कहा कि मूल्य करार विधेयक-2020 में गुणवत्ता और मानक आधारित उपज की कीमत तय करने की शर्त शामिल है।
🕔tanveer ahmad

28-10-2020-लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को किसानों, खुदरा व्यापारियों और आढ़तियों के लिए...

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रकम दोगुनी करने का लालच देकर थमा रहे थे नकली नोट, जिला पंचायत सदस्य सहित दो गिरफ्तार

रकम दोगुनी करने का लालच देकर थमा रहे थे नकली नोट, जिला पंचायत सदस्य सहित दो गिरफ्तार720

👤28-10-2020-
लखनऊ। रकम दुगनी करने का लालच देकर नकली नोट की गड्डी में ऊपर व नीचे असली नोट लगाकर ठगी करने वाले जिला पंचायत सदस्य सहित दो को पुलिस ने दबोच लिया उनके पास से सफारी कार,मनोरंजन बैंक की नकली नोटों की कई गड्डियां,मोबाइल फ़ोन व नगदी बरामद की है। आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया है। मोहनलालगंज के मिताखेड़ा निवासी दुर्गेश कुमार सिंह ने मंगलवार देर रात मुकदमा दर्ज कराया कि जलालपुर खमरिया,खोडारे गोंडा निवासी अजीत कुमार मौर्या व दो अन्य उनसे उतरेटिया पुल के पास मिले और कमेटी में शामिल होने और मुनाफ़ा कमाने का लालच दिया। इसके बाद फोन कर गोपालखेड़ा पुल के पास बुला लिया और 5000 लेकर 100 रुपये की नोट की एक गड्डी दे दी। इसके कुछ देर बाद उन्होंने गड्डी देखी तो ऊपर के दो व नीचे के दो नोट असली थे जबकि बाकी नकली नोट थे उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस में इसका मुकदमा दर्ज करवाया।  \r\nआरोपी गोंडा का जिला पंचायत सदस्य\r\nगैंग का सरगना अजीत मौर्या गोंडा के जलालपुर बभन्नजोत वार्ड नंबर 51 का जिला पंचायत सदस्य है अजीत ने बताया कि वह सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य है। पुलिस ने उसके भाई अनिल मौर्या व एक अन्य साथी भुखाली को पकड़ा है।\r\nकई वारदातों को दे चुके अंजाम\r\nपुलिस ने बताया कि आरोपी पहले लोगों को कम रुपए लेकर असली नोट देते थे ताकि वह उन नोटों को चलाकर उनके झांसे में आ जाएं इसके बाद उनसे हजारों रुपये लेकर उन्हें नकली नोट थमा देते। इतना ही नही गैंग के अन्य सदस्य सादे कपड़े में जाकर खुद को एसटीएफ कर्मी बताकर दिये नोट भी छीन लेते थे।\r\nकई जगहों पर घटना को दिया अंजाम\r\nपुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मोहनलालगंज, पीजीआई, सीतापुर,बाराबंकी फैजाबाद सहित मुंबई में भी इसी तरीके की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। अजीत के विरुद्ध पीजीआइ व मोहनलालगंज में मुकदमे दर्ज है इसी वर्ष एक सब्जी विक्रेता से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था जिसमें आरोपी जेल भी गए थे। इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने बताया कि अजीत ने पीजीआइ साउथ सिटी में मकान बनवाया ही जिसकी कीमत करोड़ रुपये होगी।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

28-10-2020-
लखनऊ। रकम दुगनी करने का लालच देकर नकली नोट की गड्डी में ऊपर व नीचे असली नोट लगाकर ठगी करने वाले जिला पंचायत सदस्य सहित दो को पुलिस ने दबोच लिया उनके पास से सफारी कार,मनोरंजन...

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लखनऊ : कॉलेज में हास्टल के नाम पर बनाया शॉपिंग माल, एलडीए ने क‍िया सील-ध्‍वस्‍त करने की तैयारी

लखनऊ : कॉलेज में हास्टल के नाम पर बनाया शॉपिंग माल, एलडीए ने क‍िया सील-ध्‍वस्‍त करने की तैयारी854

👤28-10-2020-लखनऊ। लालबाग में क्रिश्चियन सोसाइटी नाम की संस्था अवैध निर्माण करवा रही थी। आवासीय नक्शा पास करा के कामर्शियल निर्माण करवाया गया है। जिसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर रोड पर एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। लालबाग गर्ल्स कॉलेज की भूमि पर ये नक्शा पास करवाया गयचार था। एलडीए को अभी पुलिस नहीं मिल सकी है। इसलिए पुलिस मिलने के बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा। दूसरी ओर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर पिछले करीब डेढ़ साल में मानचित्र के विपरीत इतना बड़ा माल बना दिया गया है और प्राधिकरण के अभियंताओं को पता तक नहीं चल सका। वे आंख मूंदे रहे और अचानक सीलिंग की कार्रवाई की है। ये निर्माण सलीम एवं प्रबंधक लालबाग क्रिश्चियन सोसाइटी के नाम दर्ज है। जिसका मानचित्र परमिट संख्या 35939 है। ये मानचित्र 2013 में पास किया गया था। बेसमेंट भूतल और चार मंजिल का निर्माण किया गया है जो कि ड्रेगन शाॅपिंग माल है। लालबाग गर्ल्स कॉलेज की भूमि पर आवासीय, हाॅस्टल, प्रिंसिपल रेजीडेंस के लिए भवन निर्माण किया जाना था मगर बना दिया गया विशाल ड्रेगन शॉपिंग माल। प्रमुख सचिव आवास के स्तर तक एलडीए के प्रवर्तन वाद की प्रक्रिया चली और आखिरकार लालबाग का ये माल सील कर दिया गया है। प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि ध्वस्तीकरण आदेश किया जा चुका है। मगर बारावफात की वजह से पुलिस की मदद नहीं मिल सकी है। बारावफात के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

28-10-2020-लखनऊ। लालबाग में क्रिश्चियन सोसाइटी नाम की संस्था अवैध निर्माण करवा रही थी। आवासीय नक्शा पास करा के कामर्शियल निर्माण करवाया गया है। जिसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा...

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1099 पटरी दुकानदारों को मिला 10-10 हजार रुपये का ऋण

1099 पटरी दुकानदारों को मिला 10-10 हजार रुपये का ऋण513

👤28-10-2020-अमेठी : सड़क फुटपाथ पर ठेला, गुमटी आदि छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले दुकानदार लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए थे। ऐसे दुकानदारों को पुन: रोजगार स्थापित कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना चलाई। योजना के तहत ठेला, गुमटी आदि दुकानदारों को 10 हजार रुपये का ऋण देने की व्यवस्था है।कलेक्ट्रेट सभागार में ऋण स्वीकृत दुकानदारों को प्रमाण पत्र देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित किया। उसके बाद जिलाधिकारी अरुण कुमार ने योजना के अन्तर्गत चयनित पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कहाकि इस योजना का लाभ सभी छोटे पथ विक्रेताओं, सड़क के किनारे रेहड़ी, पटरी दुकान वालों को प्रदान किया जा रहा है। जिसे ऋण के लाभार्थी एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। ऋण का भुगतान करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात प्रतिशत का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 2035 के सापेक्ष 1436 लाभार्थियों का ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसमें 1099 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। डीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेहड़ी, पटरी वालों को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के जरिए रेहड़ी, पटरी वाले आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। वहीं गरीबों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस अवसर पर एडीएम वंदिता श्रीवास्तव, पीओ डूडा उमाशंकर, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विमल गुप्ता सहित लाभार्थीगण मौजूद रहे।
🕔tanveer ahmad

28-10-2020-अमेठी : सड़क फुटपाथ पर ठेला, गुमटी आदि छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले दुकानदार लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए थे। ऐसे दुकानदारों को पुन: रोजगार स्थापित कराने के लिए सरकार ने...

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