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फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपया वसूलेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, सभी होंगे बर्खास्त

फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपया वसूलेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, सभी होंगे बर्खास्त87

👤02-07-2020-लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं। इनसे अब 900 करोड़ रुपया की वसूली होगी। किसी भी शिक्षा की नींव माने जाने वाले बेसिक शिक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तीन जुलाई तक मांगी गई है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक के साथ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों के शैक्षणिक रिकार्ड की जांच करने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों पर चला है। सरकारी खजाने को तगड़ी चोट पहुंचाने वाले शिक्षकों से करीब नौ सौ करोड़ रुपया वसूला जाएगा। बड़े फर्जीवाड़ा में एसटीएफ के लगने के बाद बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अनामिका शुक्ला के नाम पर 24 जिलों में फर्जी अनामिका शुक्ला के साथ ही 1427 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। इनमें से 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है जबकि 497 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब सरकार की निगाह इनको मदद पहुंचाने वालों पर भी लगी है। इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। तीन जुलाई तक इनका ब्यौरा निदेशालय आ जाएगा और फिर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय में रिपोर्ट पहुंचने पर वसूूली की कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में एक-एक शिक्षक से करीब 60-60 लाख रुपया वसूला जाएगा। प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स, आगरा के डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिर्टी में बीएड की फर्जी डिग्री मिलने के बाद से जांच में लगी थी। यहां पर एसटीएफ को करीब साठ प्रतिशत फर्जी डिग्री मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। इन्हीं फर्जी डिग्री की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बनकर सरकारी स्कूलों में पहुंचे।\r\nसीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर अब इन सभी फर्जी शिक्षकों पर चल गया है। अभी तक सामने आए इन सभी 1427 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई चल रही है। 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक जेल में है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार इनसे वसूली भी करेगी। इस वसूली से कोई भी बच नहीं पाएगा। एक-एक फर्जी शिक्षक को करीब 60-60 लाख सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा, जो उन्होंने बतौर वेतन सरकार से लिया था। 
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

02-07-2020-लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी...

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चायनीज एप बैन होने के बाद बौखलाये चीन ने WTO जाने की धमकी दी, भारत ने दिया करारा जवाब

चायनीज एप बैन होने के बाद बौखलाये चीन ने WTO जाने की धमकी दी, भारत ने दिया करारा जवाब987

👤02-07-2020-नई दिल्ली। चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है उससे चीन बौखलाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत की तरफ से 59 चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने और चीन निर्मित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किये जाने पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और यह धमकी भी दी है कि वह भारत के खिलाफ भेद-भाव पूर्ण वाणिज्यिक नीति अपनाने पर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) में शिकायत दर्ज कराएगा। चीन के इस शिकायत पर भारत ने खास तवज्जो नहीं दी है और यह संकेत दे दिया है कि वह अपने रुख पर अटल रहेगा। विदेश मंत्रालय ने उल्टा यह कहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों के लिए जितना खुली नीति है उतनी शायद ही कहीं हो।कंट्री ऑफ ऑरिजन संबंधी नियम से भड़का चीनचीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता जीओ फेंग ने कहा है कि, \'\'चीन ने तो किसी भी भारतीय कंपनी के उत्पादों या उनकी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन भारत चीन के उत्पादों व सेवाओं के खिलाफ कदम उठा रहा है जो डब्लूटीओ प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन है।\'\' जानकारों का मानना है कि चीन की बौखलाहट के पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले हफ्ते लागू की गई कंट्री ऑफ ऑरिजन संबंधी नियम हैं। यह लंबी अवधि में चीन से मंगवाये गये सभी उत्पादों का पहचान करने का एक जरिया होगा। अभी तक चीन की कंपनियों के बने उत्पादों को आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल होता था। अब यह आसान हो जाएगा। भारत ने जिस आधार पर चीनी मोबाइल एप को बैन किया है उससे भी वहां चिंता है। भारत सरकार ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हित व भारतीय मोबाइल ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एप प्रतिबंधित कर रही है। अब दूसरे देशों को भी इस आधार पर चीनी एप पर लगाम लगाने का रास्ता खुल सकता है।
🕔 एजेंसी

02-07-2020-नई दिल्ली। चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है उससे चीन बौखलाया...

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यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम

यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम667

👤01-07-2020-प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से संबद्ध कॉलेजों में हाईस्कूल व इंटर का पाठ्यक्रम घटाने की तैयारी है। इस असर सीधे तौर पर प्रदेशभर के 27,373 की पढ़ाई पर पड़ेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तर्ज पर पाठ्यक्रम में 20 से 30 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, इस पर अंतिम मुहर शासन स्तर से लगेगी। संकेत हैं कि जुलाई माह में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के निरंतर बढ़ते संक्रमण ने वैसे तो हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल-कॉलेजों के संचालन में आ रही है। शैक्षिक सत्र पहली अप्रैल से ही शुरू हो चुका है लेकिन, अब तक स्कूल-कालेज खुल नहीं सके हैं और छात्र-छात्राओं के लिए जल्द खुलने के हालात भी नहीं है। हालांकि पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाया गया है इसके बाद भी उस गति से पढ़ाई नहीं हो सकी है, जैसी होने की अपेक्षा है। इसीलिए पाठ्यक्रम को कम करने पर मंथन शुरू हुआ। ज्ञात हो कि सीबीएसई ने पिछले माह ही सिलेबस घटाने के संकेत दिए थे और वहां पर इस दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम लागू है।यूपी बोर्ड प्रशासन ने 27 जून को हाईस्कूल व इंटर परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया। शासन के निर्देश पर उसके अगले ही दिन शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय खुद बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। तीन दिन से वे लगातार पाठ्यचर्या समिति (पाठ्यक्रम बनाने वाले) के सदस्यों व विशेषज्ञों से पाठ्यक्रम कम करने पर मंथन कर रहे हैं। इसमें बोर्ड सचिव, विशेष कार्याधिकारी व अन्य अफसर लगे हैं।सूत्रों की मानें तो हाईस्कूल व इंटर के अहम विषयों का पाठ्यक्रम दो तरह से कम करने पर सहमति बनी है। सिलेबस को करीब 20 प्रतिशत व 30 फीसद कम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दोनों प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं और वही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। इसीलिए बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग का कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनकी ओर से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि शासन की मंशा पर कार्य कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा जल्द ही सार्वजनिक होगा।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से संबद्ध कॉलेजों में हाईस्कूल व इंटर का पाठ्यक्रम घटाने की तैयारी है। इस असर सीधे तौर पर प्रदेशभर के 27,373 की...

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 81.99 फीसद परीक्षार्थी पास

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 81.99 फीसद परीक्षार्थी पास483

👤01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा 2020 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। इस बार बोर्ड परीक्षा में 81.99 फीसद छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को एक-एक लाख रुपये, टेबलेट और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पहले परिणाम 30 जून को घोषित होना था, लेकिन इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। परीक्षार्थी अपना परिणाम मदरसा बोर्ड की वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सेकेंडरी (मुंसी/मौलवी), सीनियर सेकेंडरी (आलिम), कालिम और फाजिल की वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से पांच मार्च तक प्रदेश के 552 केंद्रों में करवाई थीं। मदरसा बोर्ड परीक्षा में कुल एक लाख 82 हजार 259 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 97 हजार 348 छात्र और 84 हजार 911 छात्राएं थीं। परीक्षार्थियों में कुल एक लाख 28 हजार छात्र-छात्राएं संस्थागत और 44 हजार 57 छात्र-छात्राएं व्यक्तिगत थे। बोर्ड परीक्षा में उपस्थित एक लाख 41 हजार 52 परीक्षार्थियों में से एक लाख 15 हजार 650 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में बालकों की संख्या 60,175 और बालिकाओं की संख्या 55457 है। त्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सेकेंडरी (मुंसी/मौलवी), सीनियर सेकेंडरी (आलिम), कालिम और फाजिल की वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा में 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को एक-एक लाख रुपये, टेबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान राशि का खर्च अरबी-फारसी मदरसा विकास निधि से किया जाएगा। इसके साथ ही सेकेंडरी (मुंसी/मौलवी), सीनियर सेकेंडरी (आलिम) के कंप्यूटर, गणित और विज्ञान विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 51-51 हजार रुपये, टेबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मदरसा बोर्ड परीक्षा के परिणाम की घोषणा के साथ कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही सभी छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और अपने माता-पिता के साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। नंदी ने कहा कि हमारी सरकार की नीति \'सबका साथ सबका विकास\' है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा \'एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर\' के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तीकरण की है। उन्होंने कहा कि सशक्तीकरण सभी का और तुष्टीकरण किसी का नहीं की आधार नीति को यथार्त धरातल पर लाने का कार्य सरकार लगातार कर रही है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा 2020 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। इस बार बोर्ड परीक्षा में 81.99 फीसद छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। 10 मेधावी छात्र-छात्राओं...

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सावन में राम मंदिर निर्माण की तैयारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण

सावन में राम मंदिर निर्माण की तैयारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण793

👤01-07-2020-अयोध्या । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हमने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अयोध्या का दौरा और राम मंदिर निर्माण गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भीड़ न हो। दरअसल, संत चाहते हैं कि राम मंदिर का काम सावन के महीने में शुरू हो जाए। यह महीना छह जुलाई से शुरू होकर तीन अगस्त को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबे जद्दोजहद के बाद आए ऐतिहासिक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम तेजी से बढ़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण का काम पूरा कर लिया है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या के साधु संतों से लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र भेजकर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है, जिससे 2022 में रामनवमी का त्यौहार राललला के भव्य मंदिर में मनाया जाए। साधु संत चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने के बजाए वह खुद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आएं। \r\nराम मंदिर निर्माण में और आएगी तेजी : कोरोना के संक्रमण में धीमी पड़े राम मंदिर निर्माण की तैयारियों में और और तेजी आएगी। अब तक हुए काम का निरीक्षण और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंत्रणा करने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास को उन्होंने आश्वासन दिया कि काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने रामजन्मभूमि परिसर का जायजा पूरी बारीकी से लिया और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित विहिप के कुछ शीर्ष नेताओं और ट्रस्ट के सदस्य बिमलेंद्रमोहन मिश्र, डॉ. अनिल मिश्र तथा जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से तैयारियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी ली। इससे पूर्व सीएम योगी ने श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं शीर्ष महंत नृत्यगोपालदास से उनके आश्रम मणिरामदास जी की छावनी पहुंच भेंट की और मंदिर निर्माण के संबंध में मंत्रणा की। 
🕔 एजेंसी

01-07-2020-अयोध्या । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री...

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर करेंगे मुकाबला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर करेंगे मुकाबला751

👤01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर मजबूत वार करने के बाद अब यूपी ने संचारी रोग पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए भी कमर कस ली है। मानसून की दस्तक के साथ ही योगी सरकार बुधवार से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण शुरुआत कर दी गई है। एक से 31 जुलाई तक चलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तरह ही संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन-जन को स्वस्थ रखना ही सरकार का लक्ष्य है। बरिश के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जरा-सी असावधानी के कारण ये बीमारियां किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। यहा कारण है कि इन बीमारियों के प्रति जनजागरूकता के साथ बचाव के अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में भी स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा कि कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक को हल्के में ना लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो करोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पीठ थपथपाई और कहा कि कोरोना महामारी में यूपी जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में बहुत बेहतर काम हुआ है। आज कोविड-19 अस्पतालों में करीब डेढ़ लाख बेड हैं। जल्द जांच को बढ़ाकर 30 हजार प्रतिदिन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत करते हुए विशेष सफाई दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता दल सभी गांवों व मोहल्लों में जाकर फागिंग, सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई का काम करेंगे और लोगों को साफ-सुथरा रहने के लिए जागरूक भी करेंगे। 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की थीम बचाव व उपचार है। ऐसे में लोगों को उल्टी-दस्त, दिमागी बुखार इत्यादि से बचाव के उपाय बताए जाएंगे और जो इससे ग्रस्त हैं, उन्हें चिन्हित कर उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016 और 2017 में यूपी में सिर्फ इंसेफलाइटिस से प्रतिवर्ष 600 से ज्यादा होती थी। यदि इसके बाद के वर्षों के आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार इन मौतों की सख्या कम हुई है। वर्ष 2019 तक यह घटकर 126 तक आ गई थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस वर्ष कोरोना काल में स्वच्छता और सैनेटाइजेशन का अभियान चला उससे इन मौतों में और कमी आएगी। जिस बीमारी से पिछले चालीस वर्षों में हजारों बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई हो, उस बीमारी को साठ फीसदी कम करने में सफलता मिले, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी भूमिका है। इस मिशन के तहत गांव-गांव में शौचालय बने और स्वच्छता अभियान चला, जिसके कारण इस बीमारी को रोकने में सफलता मिली। 
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर मजबूत वार करने के बाद अब यूपी ने संचारी रोग पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए भी कमर कस ली है। मानसून की दस्तक के साथ ही योगी...

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पूर्व BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर ने ICC चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा

पूर्व BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर ने ICC चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा752

👤01-07-2020-दुबई । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह बहुत पहले ही साफ हो गया था कि शशांक का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की थी। आईसीसी ने उनके दो साल के दूसरे कार्यकाल की अवधि में किए काम की सराहना करते हुए इस बात की जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के पहले स्वतंत्र चेयरमैन शशांक मनोहर ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर ने नवंबर 2015 में आइसीसी का चेयरमैन पद संभाला था। आइसीसी ने कहा कि चेयरमैन शशांक मनोहर ने दो साल के दो कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया है। इसी के साथ बीसीसीआइ का आइसीसी में वर्चस्व भी समाप्त हो गया। उप चेयरमैन इमरान ख्वाजा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम चेयरमैन होंगे।  मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया कि बुधवार को गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए। आईसीसी बोर्ड मीट में बुधवार को इस बात पर सहमति बनी है कि जब तक नए चेयरमैन का चुनाव नहीं कर लिया जाता, आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर के साथ बतौर सहायक काम कर रहे इमरान ख्वाजा अब उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीसी के कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने बताया, \"मैं आईसीसी बोर्ड की तरफ से और तमाम स्टाफ और पूरे क्रिकेट परिवार की तरफ से उनके द्वारा प्रदान की गई नेतृत्व और आईसीसी चेयरमैन रहते जो कुछ भी किया है इसके लिए शशांक मनोहर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके परिवार और बेहतर भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।\"  ख्वाजा ने कहा, \"आईसीसी बोर्ड शशांक मनोहर द्वारा अपने काम से खेल के प्रति दिखाए गए समर्पण और लगन की तहे दिल से शुक्रिया करता है। क्रिकेट जगत शशांक द्वारा किए गए काम के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा। उन्होंने आईसीसी को जहां छोड़ा है वह उससे कहीं बेहतर स्थिति में है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।\" 
🕔 एजेंसी

01-07-2020-दुबई । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक...

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प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकार ने भेजा नोटिस

प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकार ने भेजा नोटिस150

👤01-07-2020-नई दिल्‍ली । सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी एस्‍टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक महीने यानी 1 अगस्‍त 2020 तक की मोहलत दी गई है। प्रियंका वर्षों से लोधी स्टेट के इस आलीशन बंगला नंबर 35 में रह रही थीं। आदेश में बंगला खाली कराने के पीछे एसपीजी सुरक्षा व्‍यवस्‍था हटाए जाने को वजह बताया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रियंका पहली अगस्त तक इस बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। शहरी विकास मंत्रालय के संपत्ति निदेशालय ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम आवंटित लोदी इस्टेट के बंगला नंबर 35 का आवंटन रद कर दिया। निदेशालय ने प्रियंका वाड्रा के नाम जारी चिट्ठी में सरकारी बंगले के किराए के तौर पर बकाया 3,46,677 रुपये का भुगतान करने को भी कहा है। किराये का यह बकाया 30 जून 2020 तक का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शहरी विकास मंत्रालय को 30 जून 2020 को सूचित किया गया था कि अब प्रियंका की सुरक्षा में एसपीजी की तैनाती नहीं है। इसकी जगह उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है जिसके आधार पर वह सरकारी बंगले की हकदार नहीं हैं।  इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रियंका के नाम पर आवंटित बंगले का आवंटन रद कर दिया गया है। उन्हें बंगला खाली करने से पहले बकाया चुकता करने को भी कहा गया है। किसी आम आदमी को सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति है। इसी के तहत बंगला खाली करने को कहा गया है। बंगले को हर हाल में एक अगस्त 2020 तक खाली करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के खतरे की गंभीरता के मद्देनजर गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आवासीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले से ऐसे मामलों में सरकारी आवास आवंटित किया जाता है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-नई दिल्‍ली । सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी एस्‍टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक महीने...

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स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी बदल रही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी बदल रही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर721

👤30-06-2020-लखनऊ । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के प्रथम चरण में 2165 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आरंभ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जब भी एक परिवार सत्ता मेेें आया तब उसने अपने खानदान के लिए पैसा एकत्र किया है। इसके विपरित मोदी और योगी ने खुद को जनता के लिए पूर्णत: समर्पित कर रखा है। ऐसे नेता कभी कभी ही जन्म लेेते है।  यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि पिछड़ेपन का प्रतीक माने जाने वाले बुंदेलखंड को विकास मॉडल बनाकर सबसे आगे लेने जाने की कार्ययोजना लागू की जा रही है। कोरोना संकट में भी बुंदेलखंड में विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर से बुंदेलखंड को नई पहचान मिलेगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसके चलते ही बुंदेलखंड को भूखा व सूखा रहना पड़ा। स्वतंत्र देव ने आरोप लगाया कि देश में जब भी एक परिवार सत्ता मेेें आया तब उसने अपने खानदान के लिए पैसा एकत्र किया है। इसके विपरित मोदी और योगी ने खुद को जनता के लिए पूर्णत: समर्पित कर रखा है। ऐसे नेता कभी कभी ही जन्म लेेते है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार सराहनीय : प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर माह तक विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसे संवेदनशील फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश ही होगा। देश के अस्सी करोड़ लोगों को आगामी नवंबर माह तक खाद्यान्न की चिंता से मुक्ति मिलेगी।
🕔tanveer ahmad

30-06-2020-लखनऊ । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के प्रथम चरण में 2165 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आरंभ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

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मेडिकल लीव पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय, संजय सिंघल को अतिरिक्त चार्ज

मेडिकल लीव पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय, संजय सिंघल को अतिरिक्त चार्ज644

👤30-06-2020-लखनऊ ।कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर बैठक में अस्वस्थ होने वाले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर मेडिकल लीव पर चले गए हैं। उनके स्थान पर संजय सिंघल को लखनऊ पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।  जीआरपी में एडीजी संजय सिंघल को लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वह सुजीत पाण्डेय की वापसी तक लखनऊ पुलिस कमिश्नर का काम देखेंगे। यह तय है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय ठीक होकर फिर आएंगे। वह मेडिकल लीव पर गए हैं।  लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ने नीलाब्जा चौधरी ने सुजीत पाण्डेय के मेडिकल लीव पर जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अस्वस्थ होने की वजह से कमिश्नर सुजीत पाण्डेय मेडिकल लीव पर जा रहे हैं। इसी कारण अतिररिक्त चार्ज संजय सिंघल को सौंपा गया है। संजय सिंघल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर के अतिरिक्त चार्ज पर काम करना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स ने सुजीत पाण्डेय को एक हफ्ते का पूर्ण बेड रेस्ट बताया है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

30-06-2020-लखनऊ ।कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर बैठक में अस्वस्थ होने वाले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर मेडिकल लीव पर चले गए हैं। उनके स्थान पर संजय सिंघल को लखनऊ पुलिस कमिश्नर...

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