अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद पर कसेंगे नकेल By एजेंसी2019-08-27

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27-08-2019-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए इनको होने वाली फंडिंग पर नकेल कसने की जरूरत है। मिशन कश्मीर के बाद शाह ने नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए आर-पार की रणनीति अपनाने पर संबंधित राज्यों के साथ चर्चा की। गृह मंत्री ने साफ कहा कि केंद्र व राज्यों के समन्वय से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। गृहमंत्री ने बताया कि साल 2009 में वामपंथ उग्रवाद संबंधित 2258 घटनाओं की तुलना में 2019 में यह आंकड़ा घटकर 833 रह गया। गृह मंत्री ने कहा कि बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने में वामपंथी उग्रवाद कभी सफल नहीं होगा। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हुईं। यह केंद्र व राज्यों के समन्वित प्रयास व सुरक्षा बलों के संयुक्त आपरेशन व रणनीति से संभव हुई है। गृह मंत्री का पद संभालने के बाद अमित शाह की यह इस तरह की पहली बैठक थी। शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद पर नकेल के लिए उन्हें उपलब्ध होने वाले धन को रोकना मूलमंत्र है। इससे उनके खाने-पीने, घूमने, हथियारों की खरीद और प्रशिक्षण को रोका जा सकता है।सोनभद्र और चंदौली में नक्सली काबू में : योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश से सटे मिर्जापुर, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सोनभद्र और बिहार की सीमा से सटे चंदौली में पीएसी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है।नक्सल प्रभावित दो जिलों में 4जी नेटवर्क हो : कमलनाथ
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के दो नक्सल प्रभावित जिलों में 4जी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए। वाम उग्रवाद के हालात की समीक्षा के लिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वाम उग्रवाद प्रभावित बालाघाट और मंडला जिलों में खराब नेटवर्क के कारण सूचना संग्रहित करने और साझा करने में मुख्य मुद्दा है।बैठक में कई मुख्यमंत्री शामिल
इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा से नवीन पटनायक, यूपी से योगी आदित्यनाथ , मध्य प्रदेश से कमलनाथ, झारखंड से रघुबर दास और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा नक्सलवाद से प्रभावित 10 राज्यों के शीर्ष पुलिस व अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।