सीएम के जनसुनवाई पोर्टल पर मामला जिला गौतमबुद्ध नगर का निस्तारण के लिए भेज दिया डीएम-SSP एवं CO कैसरबाग लखनऊ को By shahzan abbas naqvi2019-09-24

सम्बंधित खबरें

• पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लगाया गया स्वास्थ्य शिविर
• विद्यालय की छात्रा को २०२५में आल इंडिया चयनित होने प्रबंध तंत्र ने किया सम्मानित
• कांग्रेस पार्टी संविधान के निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है तनुज पुनिया
• विद्यालय के स्वास्थ्य मेले में पहुंची मुख्य चिकित्साधिकारी बच्चों को किया जागरूक
• जेटगी चैरिटेबल मेडिकल क्लब एवं फार्मेसी विभाग द्वारा जहांगीराबाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी मे फ्री मेडिकल कैम्प का आयोजन

24-09-2019-लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी वहवही का झूठा ही ढिढ़़ोंरा पीट रही है। लेकिन सच तो यह है कि सरकार से लेकर अफसर तक बिना प्रार्थना पत्र पढ़े बिना गलत कार्रवाई करके वहवही लूटने में महारत हासिल कर रहे है। राजधानी लखनऊ में एक मामला सामने आया है कि मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत की गई थी जिसकी शिकायत संख्या 15157190098376 थी जिसको बिना पढ़े गलत रिपार्ट लगा दी गई है।  सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि मैने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर जिला गौतम बुद्ध नगर के बीटा-२ थाना में दर्ज हुए मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय से कराने की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल ने लोगों में  जिला गौतम बुद्ध नगर भेजने के बजाए जिला अधिकारी लखनऊ को भेज दिया। जिला अधिकारी लखनऊ ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े एसएसपी लखनऊ को भेज दिया, एसएसपी लखनऊ ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े सीओ कैसरबाग को भेज दिया, सीओ कैसरबाग ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े थानाध्यक्ष कैसरबाग को भेज दिया, थानाध्यक्ष कैसरबाग ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े चौकी प्रभारी को भेज दिया। तनवीर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि चौकी प्रभारी जांच के लिए मेरे पास आए तब मेरे द्वारा उनको बताया गया की मेरी शिकायत जिला गौतम बुद्ध नगर से सम्बंधित है तब उनको जानकारी हुई बड़े अफ़सोस की बात है कि किसी भी आधिकारियों ने शिकायती पत्र को पढ़ा नहीं। उन्होने कहा कि मेरी शिकायत का निस्तारण सांठ-गांठ एवं खानापूर्ति व टाल मटोल से कर दिया गया है शिकायती पत्र के अनुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है उपरोक्त प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाये और दोषियों आधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय व कानूनी कार्यवाही की जाए