यूपी में मजदूरों के एक लाख मकानों पर दबंगों का कब्जा By tanveer ahmad2019-09-30

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30-09-2019-मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए घरों पर अब नेताओं, दबंगों और अमीरों का कब्जा हो गया है। इस तरह की शिकायतें आने के बाद श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर इसकी जांच शुरू हो गई है। इसका जिम्मा प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा को दिया गया है। उन्होंने श्रमायुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। औद्योगिक  शहरों में बनीं कालोनियां: श्रमिकों के घरों की ये कालोनियां 1960 के दशक के बाद प्रदेश के हर औद्योगिक शहर में बनाई गईं। इन कालोनियों में करीब एक लाख घर बनाए गए लेकिन अब इन घरों में शायद ही कोई मजदूर या उसका परिवार रहता हो। ये कालोनियां, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और इलाहाबाद सरीखे औद्योगिक शहरों में बनी हैं। श्रम विभाग ने एक से लेकर दो कमरों के मकान बनाए। हाथरस में बसपा के पूर्व मंत्री ने बनाई हवेली: औद्योगिक शहर कानपुर में गोविन्दनगर, शास्त्री नगर, किदवई नगर, गोविन्दनगर और जाजमऊ में करीब 28 हजार मकान मजदूरों के लिए बनाए गए।  पहले इन कालोनियों के घरों में रहने वाले मजदूरों से 10 रुपये महीना तक किराया वसूलता था। धीरे-धीरे कुछ श्रमिकों ने अपने मकानों को औने-पौने दामों में बेच दिया तो कई मजदूरों के घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। अधिकारी बताते हैं कि हाथरस में श्रम कालोनी के कई घरों को मिलाकर बसपा के एक पूर्व मंत्री ने अपनी हवेली खड़ी कर ली है। तीन सदस्यीय कमेटी सौंपेगी जांच रिपोर्ट 
शहरों के पॉश एरिया में बनी ये कालोनियों की जमीनों की कीमत ही करोड़ों में है। श्रम विभाग की इन कालोनियों के मकानों को अवैध कब्जे से छुड़ाने की कोशिश अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं की। अब श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद   मौर्य ने इन मकानों को खाली कराने की पहल की है। उनके निर्देश पर श्रमायुक्त सुधीर एम.बोबड़े की अध्यक्षता में    बनी कमेटी में कानपुर के एडिशनल कमिश्नर व श्रम विभाग के एडिशनल कमिश्नर शामिल हैं। ये कमेटी प्रदेश के    सभी श्रमिक कालोनियों का दौरा कर जानेगी कि मकान किस मजदूर के नाम आवंटित किया गया था। आवंटी मजदूर   या उसके परिजन मकान में हैं या नहीं। नहीं हैं तो मौजूदा समय में किसका अवैध कब्जा है। इस तरह सभी मकानों के बारे में ब्योरा जुटाकर प्रदेश सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद सरकार अवैध कब्जों से मकान खाली कराने  की कार्रवाई करेगी।