उत्तर प्रदेश: दुनिया में सबसे ऊंची होगी अयोध्या में लगने वाली राम की मूर्ति By tanveer ahmad2019-11-01

सम्बंधित खबरें

• पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लगाया गया स्वास्थ्य शिविर
• विद्यालय की छात्रा को २०२५में आल इंडिया चयनित होने प्रबंध तंत्र ने किया सम्मानित
• कांग्रेस पार्टी संविधान के निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है तनुज पुनिया
• विद्यालय के स्वास्थ्य मेले में पहुंची मुख्य चिकित्साधिकारी बच्चों को किया जागरूक
• जेटगी चैरिटेबल मेडिकल क्लब एवं फार्मेसी विभाग द्वारा जहांगीराबाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी मे फ्री मेडिकल कैम्प का आयोजन

01-11-2019-\r\nअयोध्या में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाने और पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 447.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह मूर्ति गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति की तर्ज पर बनेगी। भगवान राम की यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि अयोध्या मामले में इस महीने के मध्य में यानी 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभावित है। प्रदेश सरकार इससे पहले अयोध्या में विकास की शुरूआत करके माहौल बनाने की कोशिश में है। \r\nकैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की भव्य मूर्ति लगाने के साथ-साथ अयोध्या का पर्यटन विकास भी किया जाएगा। जिसमें डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, फूड प्लाजा, पार्किंग, लैंड स्केपिंग, इंटरप्रिटेटर सेंटर आदि का विकास शामिल है। इसके लिए अयोध्या के गांव मीरापुर दावा परगना हवेली तहसील सदर में 61.3807 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इस जमीन की खरीद के लिए डीएम अयोध्या ने प्रस्ताव उपलब्ध कराया है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि भगवान की मूर्ति लगाने से पहले वहां पर जमीन का परीक्षण कराया जाएगा। \r\nइस प्रोजेक्ट पर दो अरब का खर्च आएगा
उसके बाद डीपीआर आदि तैयार की जाएगी। इस पर दो अरब रुपये का खर्च आएगा। इसको भी कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कैबिनेट ने मूर्ति की स्थापना के लिए ट्रस्ट के गठन और ट्रस्ट को सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए भी मंजूरी दे चुकी है। कैबिनेट ने वर्ष-2019-20 के लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिड आदि की मंजूरी के लिए हाईपावर कमेटी के गठन और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में इथिकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। खास बात यह है कि इस मामले में कैबिनेट ने आगे के सभी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।