मरीजों को राहत के लिए डॉक्टर तैनाती के नियम में होगा बदलाव By tanveer ahmad2019-11-17

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17-11-2019-प्रदेश सरकार राज्य के आठ अति पिछड़े जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राहत देने के लिए डॉक्टरों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं करने की अपनी नीतियों को शिथिल करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत चयनित होकर आ रहे नए डॉक्टरों को राज्य के आठ अति पिछड़े जिलों में गृह जनपद का होने पर भी तैनाती मिल सकेगी।चयनित होकर आ रहा कोई डॉक्टर श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों में से किसी एक जिले का रहने वाला होगा, तो उसे अपने गृह जिले में तैनाती मिल सकेगी। अभी तक चिकित्सकों को अपने गृह जिले में तैनाती नहीं देने की नीति है। इन जिलों के सरकारी अस्पतालों में करीब 40 फीसदी पद खाली होने के कारण नीति को शिथिल करने का प्रस्ताव है।   लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को पहली खेप में 1300 डॉक्टर दे दिए हैं। बाकी 700 के लिए आयोग औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। दिसम्बर तक इन्हें भी विभाग को सौंप दिया जाएगा।महिला डॉक्टरों की तैनाती में गृह जिले को प्राथमिकता
इसके साथ ही नई महिला डॉक्टरों को भी उनके गृह जिले में तैनाती देने की भी तैयारी है। लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आ रहे दो हजार एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति देने के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बैठक करेगा। सरकारी डाक्टरों के सात हजार पद खाली
मौजूदा समय में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग के साढ़े 18 हजार पद सृजित हैं। इनमें से करीब सात हजार पद अभी खाली हैं। दो हजार डॉक्टरों के आ जाने से जिला अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।