दमन, दीव और दादरा-नगर हवेली के विलय के लिए विधेयक पेश By tanveer ahmad2019-11-27

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27-11-2019-केंद्र ने मंगलवार को दमन और दीव व दादरा व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया।केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी ने दादर व नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2०19 पेश किया। यह विधेयक दमन व दीव व दादरा व नगर हवेली दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक में विलय करने के लिए पेश किया गया।सरकार का यह कदम दोनों क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के प्रबंधन के तहत है। यह कदम जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के तीन महीने बाद आया है। जम्मू-कश्मीर के विभाजन से दो केंद्र शासित प्रदेश-जम्मू-कश्मीर व लद्दाख बने हैं। केंद्र ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के विभाजन की घोषणा की थी और अनुच्छेद 37० को रद्द कर दिया था।चूंकि दादरा व नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है और दमन व दीव में दो जिले हैं। ऐसे में केंद्र को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग सचिवालयों व दूसरे बुनियादी ढांचों पर खर्च करना पड़ता है। इन क्षेत्रों के देखभाल के लिए अलग बजट भी पारित किया जाता है।जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश में नौ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली के विलय के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर आठ हो जाएगी।