भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मामलों में एक साथ न चले सजा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार By एजेंसी2019-11-30

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30-11-2019-उच्चतम न्यायालय गुरुवार (28 नवंबर) को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के विशेष कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को सुनाई गई कारावास की भिन्न सजा के लिए एक साथ कैद की बजाय एक के बाद एक सजा भुगतने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।अमेरिका जैसे देशों में किसी भी अपराधी को अलग-अलग मामलों में मिली सजा एक साथ चलने की बजाय एक के बाद एक भुगतनी होती है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की तीन सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील को स्वीकार किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में ही केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था।उपाध्याय ने कहा कि याचिका पर केंद्र का जवाब आ गया है और अब यह मामला सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, अत: इसे शीघ्र सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने मामले को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।याचिका में है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-31 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए), भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए), बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए), विदेशी योगदान (विनिमय) कानून (एफसीआरए), काला धन एवं कर चोरी कानून और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून जैसे विशेष अधिनियमों पर लागू नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट
* भ्रष्टाचार, आतंकवाद के मामलों में लगातार सजा के लिए याचिका।
* चार हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध, अभी एक साथ चलती है सजा।