महिलाएं संभालेंगी बिजली बिल वसूली का काम By tanveer ahmad2019-12-16

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16-12-2019-
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने की बड़ी कार्ययोजना बनाई है। जिसके तहत प्रदेश में बिजली बिल वसूली का काम स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश में करीब 50 हजार ग्रामीण महिलाएं सीधे रोजगार से जुड़ जाएंगी।योजना से प्रदेश में सक्रिय तीन लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की करीब 37 लाख महिला सदस्यों को आजीविका के लिए एक नया माध्यम मिल जाएगा। बिजली बिल वसूली का काम एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) से जुड़ी महिलाओं को देने के लिए आजीविका मिशन और ऊर्जा विभाग के बीच करार होने जा रहा है। करार के तहत प्रत्येक बिल की वसूली पर ऊर्जा विभाग संबंधित महिला को 20 रुपये देगा। बिल वसूली के लिए महिलाओं को जरूरी उपकरण आजीविका मिशन मुहैया कराएगा।पायलट प्रोजेक्ट में लखनऊ सहित तीन जिले शामिल
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक सुजीत कुमार के मुताबिक इस योजना में लखनऊ, बाराबंकी और हरदोई जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। इन जिलों में बिल की वसूली के लिए लगाई जाने वाली महिला सदस्यों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। 50 समूहों की महिला सदस्यों को पहले चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा।बिल वसूली से महिलाएं कमाएंगी न्यूनतम 5000 रुपये
सुजीत कुमार के मुताबिक योजना इस तरह बनाई गई है कि बिल वसूली के काम में जो महिलाएं लगेंगी उन्हें न्यूनतम चार से पांच हजार रुपये महीने की आय हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए एक न्याय पंचायत की जिम्मेदारी एक समूह के जिम्मे होगी। एक समूह में दस से पंद्रह महिलाएं होती हैं।हर जिले में 50 समूहों को मिल जाएगा काम
इस योजना के पूरे प्रदेश में लागू किए जाने पर हर जिले में कम से कम 50 समूहों से जुड़ीं 500 से अधिक महिला सदस्यों को सीधे रोजगार मिल जाएगा। पूरे प्रदेश में करीब 50 हजार महिलाएं बिल वसूली के काम में लगाई जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पंचायतों में बिल वसूली के काम में महिलाएं लगाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने पर नगर पालिका स्तर तक इस योजना को विस्तार देने पर विचार किया जाएगा।