नागरिकता कानून पर बवाल के बीच पूरे यूपी में धारा 144 लागू, हावड़ा में इंटरनेट बैन By एजेंसी2019-12-17

सम्बंधित खबरें

• लोधी एकता दिवस पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी द्वार का लोकार्पण
• कथा विश्राम एवं विशाल भंडारे का हुआ आयोजन तथा पत्रकारों को किया गया सम्मानित
• गब्बर के नेतृत्व में शिवपाल यादव का हुआ ऐतिहासिक स्वागत
• पुलिस मुठभेड़ मे लूट व वृद्ध महिला की हत्या
• ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत

17-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने और भी हवा दे दी। जामिया हिंसा के मद्देनजर नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सोमवार को भी देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। रविवार को हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि रविवार को दिल्ली पुलिस ने हिंसक झड़प के बाद कैंपस से करीब 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। वहीं जामिया हिंसा मामले में करीब 60 से अधिक लोग घायल हो गए। जामिया हिंसा को देखते हुए 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला लिया गया है। उधर, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 5 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। एएमयू में भी रविवार को पुलिस के साथ छात्रों की हिंसक झड़प हुई, जिसमें करीब 50 से अधिक घायल हो गए। बिहार में नागरिकता कानून के खिलाफ आगजनी और हिंसा मामले में करीब 500 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज है, वहीं बंगाल में 300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।\r\nगुवाहाटी में कर्फ्यू हटाया गया\r\nनागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन के बीच असम से बड़ी खबर आई है। असम के गुवाहाटी से मंगलवार की सुबह से कर्फ्यू को हटा लिया गया है। इतना ही नहीं, गुवाहाटी में ब्रॉडबैंड सेवाओं को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिकता कानून के खिलाफ असम में पिछले कई दिनों से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। एहतियातन प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया था। \r\n \r\nजामिया हिंसा पर डॉक्टर बनाम पुलिस\r\nजामिया हिंसा में दो छात्र घायल हो गए हैं, जिसे पुलिस बता रही है कि गोली लगने से ऐसा हुआ है। हालांकि, पुलिस ने साफ तौर पर गोली चलने से इनकार कर दिया है। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि मरीज के परीक्षण से पता चलता है कि वह गोली लगने से घायल हुआ है, वहीं पुलिस का कहना है कि हो सकता है आंसू गैस के गोले से वे घायल हुए हों।\r\nबंगाल में 300 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार\r\nपश्चिम बंगाल में अधिकारियों की चेतावनी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बावजूद सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क और रेल नाकेबंदी जारी रही तथा हिंसक प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आयी। राज्य में इस संबंध में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये हैं। रेड रोड से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास जोरासंको ठाकुरबाड़ी तक विशाल रैली निकालने वाली बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से तोड़फोड़ एवं आगजनी नहीं करने का आह्वान किया एवं कहा कि इससे प्रदर्शन का उद्देश्य कमजोर होगा।\r\nसीएए के खिलाफ प्रदर्शन में बिहार में 35 नामजद\r\nनागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ यहां करगिल चौक के पास प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों द्वारा रविवार देर शाम की गई आगजनी के मामले में 35 नामजद, 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा छह आरोपियों को को गिरफ्तार भी किया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस चौकी और कई मोटरसाइकिल में आगजनी की थी तथा कई सरकारी एवं निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।\r\nसुप्रीम कोर्ट में जामिया-अलीगढ़ हिंसा मामले पर सुनवाई\r\nसुप्रीम कोर्ट  ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर सोमवार (16 दिसंबर) को सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि \'\'इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।\" शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह नहीं मानता है कि अदालत इस मामले में कुछ कर सकती है क्योंकि यह कानून व्यवस्था की समस्या है और पुलिस को इसे नियंत्रित करना है। सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और यहां के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर मंगलवार (17 दिसंबर) को सुनवाई करने पर शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को सहमति जताई लेकिन कहा कि वह हिंसा के ऐसे माहौल में इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगा।