लखनऊ: इंटरनेट बैन से करोड़ों का नुकसान, बेरोजगार बैठे 8500 कैब ड्राइवर By tanveer ahmad2019-12-25

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25-12-2019-
लखनऊ
सरकार से लेकर प्रशासनिक अफसर तक राजधानी में पूरी तरह अमन-चैन का दावा कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में पिछले पांच दिनों से मोबाइल इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी बरकरार है। यहां तक कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां भी सोमवार से इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गईं। इसके उलट राजधानी के लोग मोबाइल इंटरनेट और मेसेज सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में मंदी जैसे हालात हैं तो कैब ड्राइवर भी इंटरनेट के न होने से बेरोजगार बैठे हैं।\r\nरोजगार बैठे 8500 कैब ड्राइवर
कैब चलाने वाले रामजी यादव, राम देव और दिनेश शाहू पिछले पांच दिन से बेरोजगार बैठे हैं। ये तीनों रोजाना कैब चलाने से होने वाली आमदनी से ही घर चलाते हैं, लेकिन पांच दिन से इनकी कोई आमदनी नहीं हो सकी। इनकी तरह शहर में करीब 8500 कैब ड्राइवर रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। यही नहीं, कैब न चलने से पिछले पांच दिनों में करीब 4.5 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो चुका है।

लखनऊ ओला-उबर असोसिएशन के अध्यक्ष आरके पांडेय ने बताया कि एक दिन में एक ड्राइवर 10 से 12 ट्रिप के जरिए करीब 1200 से 1500 कमाता है। इंटरनेट बंद होने से करीब 8500 ड्राइवर बेकार बैठे हैं। इनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो ओला-उबर कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

इंटरनेट बंद होने से नहीं हो रही कैब बुकिंग
इंटरनेट बंद होने से कैब से रोजाना आने-जाने वाले लोग भी परेशान हैं। शहर में एक दिन में औसतन 80 से 90 हजार लोग कैब का इस्तेमाल करते हैं। इनकी बुकिंग न होने पाने से ऐसे लोगों को ऑटो या बस का सहारा लेना पड़ रहा है। सआदतगंज निवासी राहुल गुप्ता ने बताया कि उनकी बहन रोज कैब से पढ़ने जातीस थी, लेकिन पिछले पांच दिन से अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ भेजना पड़ रहा है। दूसरे लोग भी घर की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे खर्च भी बढ़ गया है।

ऑनलाइन खरीदारी ठप, नहीं बन रहे ई-वे बिल
इंटरनेट बैन के कारण पिछले पांच दिनों में शहर में करीब 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन खरीदारी के साथ जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल चालान और कैब बुकिंग सहित कई सेक्टरों में काम ठप है। यहां तक कि दुकानों पर भी ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पा रहा। इससे आम व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है इंटरनेट बंदी बाजार बंदी में तब्दील होते जा रही है।

इंटरनेट न चलने से सबसे ज्यादा नुकसान ई-कॉमर्स कंपनियों को हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग का डेटा जुटाने वाली कंपनी टेक्नोपैक एडवाइजर के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अंकुर बिसेन के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी में 35% भागेदारी मोबाइल सेक्टर का है, जबकि 25% फैशन सेक्टर का। ऐसे में वे व्यापारी भी टेंशन में हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्फत व्यापार कर रहे हैं।

क्रिसमस की बधाई, कैसे दें भाई?
इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी ने इस बार क्रिसमस की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, शहर में 25 दिसंबर की रात आठ बजे तक यह पाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में दूर दराज रहने वाले अपनों को क्रिसमस की बधाई देने के लिए लोग मंगलवार रात को परेशान दिखे। यही नहीं, इंटरनेट न चलने से लोग अपनों को कूपन और कार्ड जैसे ऑनलाइन गिफ्ट भी नहीं भेज सके। इंटरनेट बंद होने के कारण लोगों को क्रिसमस की तैयारी की जानकारी देने या प्रार्थना सभा का समय बताने में परेशानी हो रही है।

सरकारी विभाग भी टेंशन में
गृह विभाग ने रेलवे और नागरिक उड्डयन सहित कई सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों पर इंटरनेट और मेसेज सुविधा बंद करवा दी। ऐसे में कई जगहों पर कई विभागीय काम और वॉट्सऐप के जरिए होने वाली मॉनिटरिंग पांच दिनों से बंद है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधकों के दर्जनों वॉट्सऐप ग्रुप बंद पड़े हैं।

लाखों उपभोक्ता नाराज
उपभोक्ताओं को पिछले पांच दिन में एक बार भी यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं कब बहाली होंगी। मंगलवार सुबह पहली बार वोडाफोन ने अपने उपभोक्ताओं को औपचारिक रूप से 25 दिसंबर की रात 8 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट बंद होने का मेसेज भेजा। लोग इस वजह से भी आक्रोशित हैं कि उन्हें सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही।

प्रीपेड रीचार्ज वाले मांग रहे मुआवजा
इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी से प्रीपेड रीचार्ज करवाने वाले लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मोबाइल में डेटा पैक होने के बावजूद वे इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे, जबकि इसकी मियाद खत्म होती जा रही है। आरटीआई ऐक्टिविस्ट मनीष मिश्र का कहना है कि उपभोक्ताओं को उतने दिन का अतिरिक्त डेटा पैक मिलना चाहिए, जितने दिन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाए।

बीएसएनएल वालों की बल्ले-बल्ले
इंटरनेट और मेसेज की पाबंदी सिर्फ निजी ऑपरेटरों के मोबाइल नंबरों पर लागू की गई है। ऐसे में निजी ऑपरेटरों के लाखों उपभोक्ता मोबाइल इंटरनेट और मेसेज के लिए तरस गए तो बीएसएनएल के उपभोक्ता 24 घंटे इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इससे बीएसएनएल को भी फायदा पहुंचा है। 19 दिसंबर तक राजधानी में रोजाना बीएसएनएल का डेटा खर्च औसतन 21 टेराबाइट्स (टीबी) था, जो 20 से लेकर 24 दिसंबर तक 32 से 34 टीबी रोजाना रहा। इससे बीएसएनएल का डेटा रेवेन्यू भी ड्योढ़ा हो गया है। अफसरों की मानें तो इस दौरान बीएसएनएल के हजारों पुराने नंबरों पर भी डेटा और मेसेज के रीचार्ज करवाए गए हैं।

5 दिन में 4 बार बढ़ाया प्रतिबंध
गृह विभाग और जिला प्रशासन ने बीते पांच दिनों में चार बार आदेश जारी कर इंटरनेट और मैसेज सेवाएं बंद करवाईं। सरकार ने पहले 19 दिसंबर को पाबंदी लगाई। फिर 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को निर्देश दिए कि 23 दिसंबर की रात तक बैन रहेगा। 23 दिसंबर की शाम निजी आपरेटरों ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कीं तो उन्हें रात करीब 11 बजे फिर निर्देश दिए गए, लेकिन डीएम की ओर से इसका लिखित आदेश नहीं पहुंचा। ऐसे में वोडाफोन-आयडिया, एयरटेल और जियो के नंबरों पर मंगलवार सुबह तक इंटरनेट सेवा चलती रही। निजी ऑपरेटरों ने लिखित आदेश मिलने पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे फिर 25 दिसंबर की रात 8 बजे तक के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी।

इस साल 104 बार लगी रोक
देश के अलग-अलग शहरों में इस साल 104 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। प्रदेश में 26 बार ऐसा हुआ है। शटडाउन वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल देश में 134 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं।