स्मार्ट सिटी योजना: एक सप्ताह में कूड़ा उठाने वाली सभी गाड़ियों में लगेगा जीपीएस सिस्टम By tanveer ahmad2020-06-02

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02-06-2020-
लखनऊ। महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण स्मार्ट सिटी योजना की रफ्तार भी थम सी गयी थी लेकिन अब रफ्तार पकड़ाने की कोशिश शुरू हो गयी है। मंगलवार को मण्डलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम की अध्यक्षता में लखनऊ स्मार्ट सिटी की बैठक सम्पन्न हुयी, जिसमें नगर आयुक्त डाक्टर इन्द्रमणि त्रिपाठी सहित स्मार्ट सिटी के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे। 
मंडलायुक्त ने कूड़ा उठाने वाले सभी वाहनों पर अभी तक जीपीएस सिस्टम न लगाये जाने पर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी उठाने वाले वाहनों एक सप्ताह के अंदर जीपीएस सिस्टम लग जाना चाहिए। आगे जीपीएस की सूचनाओं के आधार पर निगम वाहनों को डीजल आपूर्ति करने का निर्देश दिया।
मंडलायुक्त ने कूड़ा उठाने वाले सभी वाहनों में अभी तक जीपीएस युक्त व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम न लगाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी वाहनों में जीपीएस लगाए जाएं। जीपीएस से सूचनाएं संकलित करके निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कूड़ा उठाने के लिये लगी निजी कम्पनी के वाहनों के देयकों एवं निगम वाहनों के डीजल खपत की जांच जीपीएस की सूचनाओं के आधार पर चेक करें। वास्तविक से अधिक भुगतान एवं अधिक डीजल खपत के लिए उत्तरदायी कार्यदायी संस्था एवं कार्मिक से वसूली करने के साथ ही दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।
बैठक में प्रत्येक सेवाओं की सिटीजन फीडबैक लेने एवं जन उपयोगी सेवाओं के लिए स्मार्ट लखनऊ नामक मोबाइल ऐप शीघ्र सृजित कराने का निर्देश दिये गये। लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर के सभी घरों के सामने क्यूआर कोड युक्त कूड़ादान रखा जाए। कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मचारी का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि कूड़ा उठाते समय क्यूआर कोड को रीड करके कूड़ा एकत्र किया जाये। 
इस व्यवस्था को पहले केसरबाग के 50,000 घरों में लागू करके नियमित रूप से यह समीक्षा कि जाये कि कितने घरों से कूड़ा उठाया गया एवं कितने घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया। लखनऊ स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ लिए जाएं जो डिजिटल डायरी के रूप में अभिलेखों में सुरक्षित रखे जाएं। 
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु आईआईटी या एनआईटी व अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से थर्ड पार्टी आडिट से निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। मण्डलायुक्त ने कहा कि उनके द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में यदि कोई मानक से निम्नतर सामग्री एवं गुणवत्ता मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।