खाद्य संस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत 350.37 करोड़ के निवेश वाली 96 इकाइयों को मंजूरी By tanveer ahmad2020-06-03

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03-06-2020-लखनऊ। योगी सरकार निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत सब्सिडी की सुविधा का लाभ देने में जुटी है। सरकार का उद्देश्य है कि उद्यमियों को पूंजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान की सुविधायें प्रदान की जाए, जिससे कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर नये रोजगार सृजित हो सकें।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा के मुताबिक इस नीति के अन्तर्गत 28 मई तक 448 उद्यमियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें 2420.62 करोड़ का निजी पूंजी निवेश एवं 35112 रोजगार सृजन होगा। 
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हाल ही में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की बैठक में 368.09 करोड़ का पूंजी निवेश वाले कुल 99 प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसमें से समिति ने 96 परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे प्रदेश में 350.37 करोड़ का पूंजी निवेश किया जायेगा। 
अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में 49 इकाइयों को पूंजीगत उपादान एवं 47 इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा स्वीकृत की गयी। परियोजना प्रस्तावों में राइस मिल, फ्लोर मिल, उपभोक्ता उत्पाद, दलहन प्रसंस्करण, तिलहन, दुग्ध प्रसंस्करण एवं फल-सब्जी प्रसंस्करण के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि विभाग में स्थापित परियोजना सेल में प्रस्ताव प्राप्त होने पर लेटर-ऑफ-कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की निश्चित तारीख पर निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की अध्यक्षता में उद्यमियों, प्रस्तावकों की नियमित रूप से एक बैठक आयोजित की जायेगी। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मण्डलवार सम्भाव्यता के मद्दनेजर कलस्टर, जनपदवार अध्ययन कराकर निवेश को आकर्षित करने के लिए माॅडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार कराया जाये।