नौ जून को प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्‍शे पर संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देगा नेपाल By एजेंसी2020-06-06

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06-06-2020-
काठमांडू। नेपाल आगामी नौ जून को प्रतिनिधि सभा के जरिए नए विवादित नक्‍शे पर संवैधानिक संशोधन को को मंजूरी देगा। समाचार एजेंसी ने नेपाली मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है। संविधान संशोधन पारित हो जाने के बाद नेपाल के नए नक्शे को कानूनी दर्जा मिल जाएगा जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया गया है। नेपाल ने बीते दिनों लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों पर दावा करते हुए देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मैप जारी किया था जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने इस नक्‍शे के मसले पर कहा था कि कृत्रिम तरीके से बढ़ाई जमीन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पड़ोसी देश को इस तरह के \'अनुचित दावे\' से परहेज करना चाहिए। संसद के जरिए संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद नए नक्शे का इस्तेमाल सभी आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के समर्थन के बाद राष्ट्रपति बिल जारी करने पर मुहर लगाएंगी। बीते दिनों मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया था। नेपाल सरकार ने यह भी कहा है कि यह नक्‍शा सभी स्‍कूलों में भी इस्‍तेमाल होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस नए नक्शे में भारतीय इलाकों को दिखाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि नेपाल इस मसले पर भारत की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि नेपाल सरकार को बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचना चाहिए और अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।