जुर्माना भरने के बाद भी नहीं मिलेगी उपद्रवियों को राहत By एजेंसी2020-07-01

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01-07-2020-लखनऊ । सीएए के खिलाफ शहर में तोडफ़ोड़ कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 56 उपद्रवियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं भरने वाले दो उपद्रवियों की संपत्तियां सीज कर दी गई हैं। वहीं, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल जुर्माना भरने से ही राहत नहीं मिलने वाली है। हिंसा में शामिल होने का आपराधिक मामला पहले की तरह ही चलता रहेगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को विभिन्न पार्टियों के समर्थकों ने ङ्क्षहसा की थी। इस पर कैसरबाग, ठाकुरगंज, हजरतगंज और हसनगंज में डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन ने पुलिस और दूसरे माध्यमों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए उपद्रवियों से वसूली का आदेश जारी किया था।\r\nअपर जिला मजिस्ट्रेट विश्व भूषण का कहना है कि आदेश केवल उपद्रव में सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई का है। हिंंसा के जो मामले थानों में चल रहे हैं, वह पहले की तरह चलते रहेंगे।\r\nदो उपद्रवियों की संपत्तियां जब्त, अन्य की तलाश में छापेमारी\r\nइससे पहले मंगलवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों की संपत्तियों को सीज करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में शहर के अलग-अलग इलाकों में टीमों ने उपद्रवियों से वसूली के लिए छापेमारी की। इस दौरान खदरा में उपद्रव के आरोपित धर्मवीर का कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया। वहीं, इसी इलाके में एक अन्य आरोपित माहेनूर चौधरी की संपति को भी सीज कर दिया गया। तीसरे आरोपित की तलाश में हुसैनाबाद की जूते वाली गली में छापा मारने गई टीम के साथ मुहल्ले वालों ने अभद्रता की और आरोपित को भगा दिया। तहसीलदार सदर शंभूशरण के मुताबिक सदर तहसील में करीब 22 लाख रुपये की वसूली होनी है।