लोहिया में कर्मियों की भर्ती के विज्ञापन में बदलाव, गड़बड़ी के आरोप By tanveer ahmad2020-07-15

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15-07-2020-लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सपा शासन काल में गैर शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गई। साढ़े चार सौ से अधिक पदों पर विज्ञापन निकाला गया। वहीं, भाजपा सरकार आते ही भर्ती पर रोक लग गई। पूरी प्रक्रिया काफी दिनों से ठप पड़ी थी। वहीं, बुधवार को संस्थान द्वारा नया विज्ञापन निकाला गया। इसमें प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर सिर्फ एक पद को भर्ती प्रक्रिया से कम करने का दावा किया गया। मामले की मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव से शिकायत की गई। साथ ही सीधे भर्ती वाले पद पर एक चहेते कर्मी को संबिधत पद पर प्रमोशन देकर भरने के लिए बदलाव करने का आरोप लगाया गया है। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष 2016 में गैर शैक्षणिक संवर्ग के 456 पद मंजूर किए गए। इसका वर्ष 2017 में विज्ञापन निकला। एक लाख से अधिक युवाओं ने तय शुल्क अदा कर आवेदन किया। भाजपा सरकार आते ही सपा सरकार में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। वहीं अभ्यर्थियों का करोड़ों का आवेदन शुल्क डंप है। इन पदों पर दोबारा आवेदन मांगे जाने को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं, बुधवार को लोहिया संस्थान की निदेशक द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया। इसमें वर्ष 2017 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल इकलौता पद मेडिकल रिकॉर्ड ऑफीसर (सेंट्रल रिकॉर्ड सेक्शन) को प्रशासनिक कारणों से विज्ञापति पदों से कम किया जाना बताया गया। ऐसे में आरटीआइ कार्यकर्ता मनीष मिश्रा ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा महानिदेश को शिकायत भेजी है। इसमें 456 पदों में से सिर्फ एक पद को भर्ती प्रक्रिया से हटाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पद के लिए सैकड़ों युवकों ने पूर्व में तय विज्ञापन के आधार पर शुल्क अदा कर फॉर्म भरे हैं। लिहाजा, बीच में सीधी भर्ती का पद हटाना, उसे दूसरे माध्यम से भरना गलत है। साथ ही यह बेरोजगार आवेदन कर्ताओं के साथ बड़ा धोखा है। आरोप है कि इस पद पर संस्थान में ही कार्यरत स्थाई कर्मी को प्रमोशन देने के लिए सैकड़ों युवाओं के आवेदन को दरिकनार किया जा रहा है। इसकर्मी का ग्रेड पे अभी कम है। वहीं सीधे उसे 4200 ग्रेड पे का तोहफा देना है। इस पद के लिए वह इकलौता दावेदार है।