सीएम योगी आदित्यनाथ का वरिष्ठ अफसरों को कानपुर व लखनऊ में स्थलीय समीक्षा का निर्देश By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2020-09-04

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04-09-2020-लखनऊ। वैश्विक महामारी कोररोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर नियंत्रण के प्रयास में लगे मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के साथ शासन के शीर्ष अफसरों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। लखनऊ व कानपुर के साथ गोरखपुर में लगातार बढ़ते मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्थलीय समीक्षा पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज यहां लोक भवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के समुचित उपचार एवं जीवन रक्षा के लिए शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। इसमें प्रभावी सॢवलांस की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने इस कार्य को तत्परतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी के साथ प्रयागराज व गोरखपुर में लगातार बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. रजनीश दुबे को शनिवार को कानपुर में स्थलीय समीक्षा करें। पांच को कानपुर नगर जाकर मौके पर समीक्षा करें। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद तथा अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज सिंह लखनऊ की समीक्षा करें। लखनऊ में इनके साथ केजीएमयू के कुलपति तथा एसजीपीजीआइ के निदेशक भी रहें। इसके बाद छह सितंबर को डॉ. रजनीश दुबे को प्रयागराज की स्थलीय समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर नगर तथा लखनऊ में प्रत्येक दशा में संक्रमण का प्रसार नियंत्रित किया जाए। इसके लिए समीक्षा करके कमियां चिन्हित करते हुए उनका निराकरण कराया जाए।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग के कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए जाएं। उन्होंने आइसीयू बेड्स की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।  सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कारागारों में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित  करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। कोविड-19 के दृष्टिगत सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक पास निर्गत न किए जाएं। उन्होंने पान, गुटका पर लागू प्रतिबन्ध का सचिवालय परिसर में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्वरित निर्णय लेकर कार्यों का निस्तारण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पत्रावली किसी भी दशा में सात दिन से अधिक लम्बित न रहे।