गरीब कल्याण रोजगार योजना में बाजी मारी, गंदगी मुक्त भारत अभियान में नंबर दो By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2020-09-28

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28-09-2020-लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा में भी अवसर खोजने की अपील में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक अमल किया है। इसी का असर हो रहा है कि संकट में भी कीर्तिमान बनाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आदत बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौरान गरीब कल्याण रोजगार योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कीर्तिमान रचा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। गंदगी मुक्त भारत अभियान में भी समग्रता में उप्र दूसरे नंबर पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में ही शुरू हुई इस गरीब कल्याण रोजगार योजना में बाजी मारी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। यह योजना देश के 116 जिलों में चल रही थी। यूपी को पहले पुरस्कार के साथ ही प्रयागराज जिले को भी देश में अव्वल रहने पर प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौरान भी गरीब कल्याण रोजगार योजना में कीर्तिमान रचा है। पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े कदम के तहत कोविड-19 के संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिला। जिसकी दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई। इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें समग्रता में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के घोषित सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में से सात उत्तर प्रदेश के हिस्से में आना भी सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मेहनत का परिणाम है। नॉन गरीब कल्याण रोजगार योजना में पहले नम्बर पर बरेली और और दूसरे नंबर पर अलीगढ़ हैं। अलीगढ़ के खाते में स्पेशल रिकॉगनिशन का भी पुरस्कार आया है। इसी तरह गंदगी मुक्त भारत अभियान में भी समग्रता में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है।\r\n2 अक्तूबर को दिए जाएंगे पुरस्कार\r\nगरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 20 जून को इस अभियान को प्रारंभ किया था। इसे प्रवासी श्रमिकों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। अभियान में उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया था। प्रदेश के पंचायती राज विभाग को कुल आठ पुरस्कारों के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार दो अक्तूबर को आयोजित समारोह में दिए जाएंगे।