सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्चुल मोड़ में जिला कारागार का किया गया निरीक्षण By विष्णु सिकरवार2021-07-22

  आगरा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नलिन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा आज वर्चुल मोड़ में जिला कारागार, आगरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर हरवंश पाण्डेय उपस्थित थे। जिला कारागार, आगरा में बन्दियों के विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिविर में निरुद्ध बंन्दियों की समस्याओं के विषय पर चर्चा की गयी एवं निरीक्षण में सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा बंदियों को रिहा किये जाने व बंन्दियों के मुलाकात के विषय के बारे में पूछताछ की गयी तो डिप्टी जेलर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में अभी बंन्दियों से मुलाकात नहीं करायी जा रही है। किन्तु बन्दियों के परिजनों से फोन द्वारा वर्तालाप करायी जाती है, जिसमें प्रत्येक बन्दियों को  पांच मिनट का समय दिया जाता है। बंन्दियों की स्वास्थ्य के बारे पूछा गया तो अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जेल में दो डाक्टर नियुक्त किये गये हैं। जिसमें एक डाक्टर सुबह कार्यरत है एवं द्वितीय डाक्टर रात में मरीजों के उपचार हेतु नियुक्त है। निरीक्षण के दौरान कोविड महामारी के फैलने के चलते किन-किन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है उस सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी।

निरीक्षण में उपस्थित डिप्टी जेलर द्वारा अवगत कराया गया की कोविड-19 के सभी नियमों का पालन निरुद्ध बंदियों से कराया जा रहा है। साफ-सफाई भी नियमित करायी जा रही है एवं सभी बैरकों का सैनिटाईजेशन एक दिन छोड़कर कर कराया जाता है और सभी बंन्दियों को मास्क एवं साबुन/सेनिटाईजर भी दिया जा रहा है। कोविड-19 के सम्बन्ध में जिला कारागार के अधीक्षक को निर्देशित भी किया गया कि सभी बन्दियों को नियमित मास्क/ सैनेटाईजर व कोविड-19 के लक्षण दिखने पर तुरन्त कोविड-19 जाँच कराये एवं नियमित रूप से जिला कारागारा का सैनेटाईजेशन एवं साफ-सफाई पर उचित ध्यान रखें। बन्दियों एवं स्टाफ के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पूछने पर डिप्टी जेलर द्वारा बताया गया कि सभी स्टाफ एवं कर्मचारीगणों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है एवं द्वितीय डोज लगभग 300 निरुद्ध बन्दियों/स्टाफ को लग चुकी है तथा बचे हुऐ बन्दियों को द्वितीय 28 तारीख को दी जायेगी। इसके अतिरिक्त निरुद्ध बंन्दियों की विधिक समस्याओं के बारे में भी पूछा गया एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कारागार आगरा के अधीक्षक को निर्देशित भी किया गया है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा यह भी बताया गया कि  भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन अधिनियम के तहत् प्ली बारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दण्डित प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि प्ली बारगेनिंग अवधारणा के अन्तर्गत अभियुक्त व अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते है इसके तहत् अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर हल्के दण्ड से दण्डित किया जाता है। प्ली बारगेनिंग अपराधिक मामलों में समझौते का एक तरीका है, इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। प्ली वारेगनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता जिनके लिए कानून में सात वर्ष तक सजा का प्रावधान है।