डिप्टी सीएम का दावा, अब मिल रही यूपी बोर्ड में क्वालिटी एजुकेशन By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2021-10-09

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09-10-2021-
लखनऊ,। राजधानी में उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में कॉरपोरेट घरानों की सहभागिता को  सुनिश्चित की। लोक भवन के इस कार्यक्रम में 5 निजी संस्थानों की उरफ यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का औपचारिक शुभारंभ करते हुए इनको प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। निजी क्षेत्र के इन शैक्षिक संस्थाओं पर नवाचार तकनीकी विशेषज्ञता व निवेश मुहैया कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल ग्रुप के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के 10 हजार शिक्षकों की टीचिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आॅनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्लोबल क्राफ्ट कानपुर के सहयोग से एक हजार आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को होम स्टडी टेबल का वितरण कार्यक्रम,  वाइस प्रेसिडेंट एंड सर्किल हेड रिटेल ब्रांच बैंकिंग अनुभव मीढ़ा के सहयोग से 30 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ की संस्थापक निदेशक डॉ.अमृता दास को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 2500 शिक्षकों को वेबीनार के माध्यम से ढाई सौ शिक्षकों के समूह में छह दिवसीय नि:शुल्क कैरियर काउंसलिंग क्षमता निर्माण के लिए टीचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही यूपी डेस्को गोमती नगर द्वारा लखनऊ मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की कंप्यूटर विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी स्टूडेंट्स को टेबलेट वितरण के कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारंभ किया। स्कूली बच्चें के बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री ने सरकार का बखान करते हुए दावा किया कि वर्तमान सरकार में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे नवाचार तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश की उपलब्धता से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और नकल विहीन बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की व्यवस्था की गई है। कक्षा 9 व 11 के छात्र छात्राओं का आधार लिंक ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 20 हजार शिक्षकों का चयन एवं पदस्थापन पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रणाली से किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में कार्यरत अध्यापकों का स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि की गई। राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार की भांति वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को भी प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था करा कर अच्छे शैक्षिक वातावरण का सृजन किया गया। डॉ शर्मा ने कहा कि मेधावी स्टूडेंट्स को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति व बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को प्रथम बार 1 लाख रुपए, एक टेबलेट व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त मेधावी विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार लोक निर्माण विभाग के माध्यम से गौरव पथ संपर्क मार्ग के निर्माण का प्रावधान किया गया है।