कोर्ट सांख्य तीन के अतुल पाल तथा प्रतिवादियों के गठजोड़ से खारिज हो रहे अपील, आयुक्त पर भी संदेह By tanveer ahmad2022-03-31

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश ही शासकीय कार्यों का पारदर्शिता पूर्ण संचालन एवं दायित्वों का निर्धारण ही है परंतु आयोग के कुछ कर्मचारियों और आयुक्त प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने और आवेदको को भला बुरा कहने में भी पीछे नहीं है।

     सिद्धार्थनगर निवासी परवेज अहमद द्वारा राज्य सूचना आयोग के सुनवाई कक्ष संख्या तीन में आउट सोर्सिंग पर कार्यरत अलहमद जो कक्ष में पेसकारी का कार्य करते उनके द्वारा जनसूचना अधिकारियो से मिलकर वादियों के अपील और शिकायत को नियम विरुद्ध तरीके से निस्तारित करा दिया जा रहा है । शिकायतकर्ता का यह भी कथन है की इस कार्य में कोर्ट सांख्य तीन के आयुक्त का भी इस अनैतिक कार्य में संरक्षण प्राप्त हो सकता है तथा आयुक्त द्वारा भरे सुनवाई कक्ष में वादियों को भला बुरा कहा जा रहा है जिसकी जांच कराए जाने की माग करते हुए पत्र मुख्य सूचना आयुक्त के साथ राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित की है।