निर्देश : कब्जे न तोड़ने पर इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी : अक्षय त्रिपाठी By tanveer ahmad2022-04-21

मौका न नोटिस, अवैध कब्जों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, एलडीए की लिस्ट तैयार : एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी

लखनऊ। अवैध कब्जों तथा निर्माणों पर एलडीए की कार्रवाई 28 मार्च से शुरू होगी। इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने पहले ही स्वयं शक्ति बरतते हुए इंजीनियरों तथा जोनल अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बैठक के दौरान उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी साफ तौर पर सभी अधिकारियों को कह रखा है कि अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए किसी तरह की नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे निर्माणों को ध्वस्त कराया जाना ही उचित है।

एलडीए की अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा है। कहीं प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है तो कहीं कुछ नेताओं ने ही कब्जे कर रखे हैं। प्राधिकरण इन्हें तोड़ नहीं पा रहा है। तो वहीं कुछ अधिकारी व कर्मचारिगण हैं कि अवैध कब्जे धारियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अवैधकब्जा की पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई तो दूर उल्टा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 

अधिकारी जब अपने मंसूबों के प्रति जरसों नहीं चेतते तो पीड़ित को बार-बार शिकायत करने पर विवश होना पड़ता है जब इस मामले को लेकर पीड़ित बार-बार एलडीए में शिकायत करने जाता है तो अधिकारी कौन है कार्रवाई करने का काम हमारा है मैं कार्रवाई करूं या ना करूं आप कौन जहां शिकायत करनी है कर दीजिए मैं अपने मन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा नहीं मन होगा नहीं करूंगा जो करना हो कर लो। कार्रवाई का दायित्व हमें मिला है या आपको नहीं इस तरह कहकर पीड़ित  को लज्जित कर दिया जाता है यह शब्द साफ-साफ एलडीएच जेई संजय शुक्ला जी ने कहा पीड़ित पत्रकार हर्षित मिश्रा से कहा।

ये दो मामलों पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

1. पहला मामला कमलेश वर्मा निवासी L1-312 Sector-b प्रियदर्शनी का है जो की 3 फुट नाली की जगह में अवैध कब्जा 4 मंजिला इमारत के रूप में मकान की दीवार  खड़ी किए हैं इस मामले पर तो नोटिस पे नोटिस और सुनवाई पर सुनवाई ही चल रही है नोटिस की कारण बताओ सुनवाई का निष्कर्ष दूर-दूर तक शुन्य दिखाई दे रहा है अब ऐसे में सवाल बड़ा यह खड़ा होता है कि एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के निर्देश जो कि पहले ही दे चुके हैं कि अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए किसी तरह की नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए तो बावजूद इसके कमलेश वर्मा के इस अवैध कब्जे का नोटिस व सुनवाई का खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा आखिर क्यों लखनऊ विकास प्राधिकरण कमलेश वर्मा के अवैध कब्जे पर बुलडोजर नहीं चला रहा आखिर क्यों किसी भी तरह का अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण का आदेश अभी तक नहीं जारी किया गया। क्या एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के आदेश एलडीए कि आलाधिकारियों व कर्मचारियों के कोई मायने नहीं रखते। अगर रखते हैं तो क्यों आदेशों को दरकिनार कर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते।

2. बिना कमर्शियल नक्शा पास संजय नाग द्वारा बनवाई गई अवैध कमर्शियल कंपलेक्स का है

बता दें कि, इस मामले पर एलडीए के बिना कमर्शियल नक्शा पास किए जाने को लेकर है। कंपलेक्स जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से निर्माण को रोकने की नोटिस भी जारी की गई है यह बात स्वयं एलडीए के जेई संजय शुक्ला ने बताया जब इस मामले को लेकर पहली बार अखबार में खबर प्रकाशित की गई थी। इस पर क्या कार्रवाई हुई स्थानीय क्षेत्र के जेई संजय शुक्ला से पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस मामले को लेकर संजय नाग को नोटिस भी भेज दी गई है जिसके तहत निष्पक्ष पूर्ण विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इतना सब होने के बाद आलम यह है कि इस कांप्लेक्स का निर्माण हुआ और इतनी तेजी से हुआ कि कांप्लेक्स तैयार होने के साथ-साथ पुताई कभी कार्य तेज गति से चल रहा है क्या इसकी कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण की नोटिस तक ही सीमित है या एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी जी के संज्ञान में भी है और अगर बीसी साहब के संज्ञान में है तो क्या यही है उचित कार्रवाई जो बिना नक्शा पास पूरी तरह से इन्लीगल कंपलेक्स खड़ी है जिस पर अब तक एलडीए की गाज गिर जानी चाहिए तो अभी तक जस की तस विकास का कार्य धड़ल्ले से एलडीए के ठेके पर चल रहा है।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा की अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसके तहत निर्माणों को सीधे तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बिना नक्शा या नक्शे के विपरीत बने मकानों इमारतों को भी ध्वस्त करने को कहा गया है। जिन इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो गया है उनको तत्काल गिराने को कहा गया है। इस संबंध में इंजीनियरों ने अवैध बिल्डिंग तथा कब्जों की सूची तैयार कराई है।

 

वही संजय शुक्ला है कि समस्त कार्रवाई को अपने ठेंगे में  लेने का कार्य करते आ रहे हैं। इनके उनके चेहरे में तो ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जिस पर संजय शुक्ला जी ने अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की पूछे तो कहते हैं नोटिस जारी कर दी गई है संजय शुक्ला जी के लिए नोटिस में महत्त्व एक सहारा है आश्वासन जाहिर करने का सच पूछो तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के निर्देश जेई संजय शुक्ला के ठेंगे के पर है। बता दें कि ना अभी तक किसी प्रकार का ध्वस्तीकरण हुआ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ।

कब्जे न तोड़ने पर इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी

28 मार्च को हुई बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी तथा सचिव पवन कुमार गंगवार ने इंजीनियरों से साफ कहा है कि अगर अवैध कब्जे नहीं तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक्ट में इसकी व्यवस्था दी गई है। ऐसे में कोई इंजीनियर यह है न सोचे कि वह बच जाएगा