पांच माह के अंदर आयोग द्वारा प्रेषित निर्देश के क्रम में जिला विकास अधिकारी ने की तीन लाख सड़सठ हजार अर्थ दण्ड की वसूली By tanveer ahmad2022-06-30

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकार, खण्ड विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार पर आयोग द्वारा अधिरोपित कुल दस लाख चौसठ हजार पांच सौ रुपए में से कुल तीन लाख सड़सठ हजार रुपए की कटौती कर जमा कराई। यह वसूली आयोग द्वारा 1 सितंबर 2018 से 12 फरवरी 2019 के बीच वसूली हेतु भेजे गए आदेश के क्रम में की गई।   जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय के भीमापार निवासी सामाजिक एवं आर टी आई कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में जिला विकास अधिकारी द्वारा अधिनस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के खाते से कुल तीन लाख सड़सठ हजार रुपए की वसूली की गई। राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना न देने के मामले में एक सितंबर 2018 से 12 फरवरी 2019 तक  19 मामले में कुल 61 जन सूचनाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित अर्थ दण्ड धनराशि दस लाख चौसठ हजार पांच सौ की वसूली हेतु पत्र प्रेषित कर आदेश दिए थे जिसके सापेक्ष यह कटौती की गई जिसकी जानकारी आर टी आई कार्यकर्ता द्वारा शिकायत पर की गई कार्यवाही के सापेक्ष आर टी आई द्वारा मांगी गई जानकारी से सामने आई। कुल उन्नीस प्रकरण में आठ प्रकरण देवेश मणि त्रिपाठी के अपील से संबंधित है जिसमे सत्ताईस जन सूचना अधिकारियो के वसूली से संबंधित है। उमेश चंद्र तिवारी,संजय कुमार नायक, महावीर सिंह, विजय पांडेय, शुशील कुमार पांडेय आदि अधिकारी अन्य जनपदों में स्थानांतरित हो चुके है जिस कारण उनके ऊपर अधिरोपित दण्ड की वसूली अभी नही हो सकी है।जिसकी शिकायत त्रिपाठी द्वारा आयुक्त ग्राम विकास से की गई है। बताते चले इसके पूर्व भी त्रिपाठी के शिकायती पत्र पर पहले भी विकास विभाग द्वारा लाखो की वसूली की जा चुकी है।