हैंडपंप मरम्मत व रिबोर के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट By इसराक अहमद / असद हुसैन2023-01-24

बाज़ारशुक्ल,अमेठी- बाजार शुकुल ब्लॉक की ग्राम पंचायत महोना पूरब में हैंडपंप मरम्मत व रिबोर के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है। प्रधान व सचिव का गठजोड़ अपनी चहेती फर्मों में लाखों की रकम का भुगतान तो कर रहा है लेकिन धरातल पर हैंडपंपों की दशा जस की तस है। पेयजल के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं जबकि प्रधान व सचिव मरम्मत और रिबोर के नाम पर सरकारी रकम की बंदरबांट में मगन है। ग्राम पंचायत महोना पूरब में इंडिया मार्का हैंडपंप की मरम्मत व रिबोर में आने वाले खर्च से 2 गुना रकम का भुगतान कर दिया गया । इसके बाद भी कई हैंडपंप खराब पड़े हैं मिस्त्री व सामग्री विक्रेता बताते हैं कि हैंडपंप में ग्लास , वॉशर , सरिया , चैन व हत्था खराब होते हैं । यह सारी सामग्री लगभग 7200 रुपए में मिल जाती है अधिकतर हैंडपंपों में एक साथ सारी चीजें खराब भी नहीं होती है। इसमें अगर लेबर व मिस्त्री की मेहनताना भी शामिल कर लिया जाए तो भी एक हैंडपंप पर 8500 से 9000 रूपये तक खर्च होते हैं जबकि मरम्मत के नाम पर भुगतान की जा रही धनराशि इससे कहीं अधिक है। एक हैंडपंप की मरम्मत के लिए 14 हज़ार 800 से लेकर 19 हज़ार 500 तक का भुगतान किया जा रहा है।

रिबोर की लागत ?

रिबोर के दौरान मशीन से लेकर अन्य सभी सामग्रियां बदल कर डाली जाए तो 23 हज़ार से लेकर 25 हज़ार तक खर्च आता है। जबकि रिबोर के नाम पर 32 हज़ार से लेकर 54 हज़ार तक का भुगतान किया जा रहा है रिबोर के दौरान खराब सामग्रियों को ब्लॉक में तैनात जल निगम के जेई के पास जमा करानी होती है लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इस बात को जेई भी मानते हैं कि रिबोर में धांधली की जा रही है। दरअसल कुछ खराब निकलने वाली सामग्री बदलकर अन्य सभी चीजें पुरानी ही इस्तेमाल कर ली जाती हैं और दिखावे के लिए हैंडपंप की नई मशीन जरूर लगा दी जाती है

2.50 लाख से अधिक का भुगतान, हैंडपंप जस के तस

महोना पूरब ग्राम पंचायत में लगभग 10 से 12 हैंडपम्प ख़राब पड़े है। कही पीला तो कही दूषित पानी पीने को ग्रामीण मज़बूर है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में 2.50 लाख रूपये हैडपम्प के मरम्मत कार्य के नाम पर धन निकाल कर बंदर बाँट कर जमकर धांधली की गई।

क्या बोले ग्राम पंचायत अधिकारी

वही ग्राम पंचायत अधिकारी सुधीर पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया की इस मामले में मुझे जानकारी तो नहीं है लेकिन इसकी जांच जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा की जा रही है।