ग्रामसभा और वन विभाग की अवैध तरीके से बेची गई भूमि का जांच में हुआ खुलासा,,कानूनगो व डीएफओ मैनेज करने में लगे By राजेश कुमार2023-06-27

उन्नाव। वन विभाग के अधिकारी विभाग की सरकारी भूमि धनबली बाहुबली के हाथों अवैध रूप से बिक्री कर चुके है जिसके लगातार समाचार बड़ी प्रमुखता से हिंदी दैनिक लखनऊ का अभिमान समाचार पत्र प्रकाशित चला आ रहा हैं जैसे ही तहसील प्रशासन ने संज्ञान में लिया है तो बीच में लाइजनिंग का कार्यभार सदर कानूनगो साहब ने सभा लिए सूत्र बताते जो 4.50 लाख रुपए की धन राशि वसूली जा चुकी हैं साथ वन विभाग के डीएफओ को लगातार बुलाया जा रहा वह नही पहुंच रहे हैं आखिर क्यों? लोगों का मानना है डीएफओ साहब की कार्य प्रणाली से अवैध वसूली की दुर्गंध आ रही हैं।

आप लोगों को बताते चलें कि ग्राम दोस्ती नगर अंतर्गत उन्नाव से हरदोई मार्ग से ग्राम सिंघूपुर मार्ग से चार सौ मीटर दूरी पर बीते 7 वर्षो से ध्वस्त पड़ा गौआश्रय स्थल पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी तथा विकास खंड अधिकारी का प्रेम मोह उमड़ पड़ा जिसके लिए कच्चा सड़क मार्ग बनवाने को ठान लिया ग्रामीणों के अनुसार यह कच्चा कार्य मनरेगा योजना के खाते से धन निकल कर जेसीबी मशीन से करवा गया था जबकि यह खेल केवल वाटर पार्क निर्माण करता धनबली बाहुबली के लिए रास्ता

सुरक्षित करने के लिए खेला जा रहा है जिसके लिए ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की सरकारी भूमि बेचकर धन बली से ₹125000 वसूल किए और वन विभाग में डेढ़ लाख रुपए अवैध रूप से भेज कर वसूल कर लिया है जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदी दैनिक समाचार पत्र लखनऊ का अभिमान ने बड़ी ही प्रमुखता से खबरें प्रकाशित करनी शुरू की तब जाकर वन विभाग के अधिकारियों ने यह कहना शुरू कर दिया था की सड़क मार्ग में वन विभाग की एक सेंटीमीटर भूमि नहीं है जबकि तहसील के द्वारा खेती लेखपाल ने जब जांच की तो उसमें सबसे अधिक वन विभाग की भूमि की उसके बाद अग्निशमन केंद्र के सर्विस सेंटर वर्कशॉप की भूमि उसके आगे दोस्ती नगर ग्राम सभा की भूमि है जैसे ही पूरा प्रकरण तहसील प्रशासन ने संज्ञान में लिया तो बीच में सेटलमेंट के लिए सदर कानूनगो कूद पड़े जिनके विषय में सूत्र बताते हैं कि 4.50 लाख रुपए में सौदा तय हो चुका है जब अवैध रूप से तीन ग्राम सभा और वन विभाग तथा अग्नि शमन ट्रेनिंग सेंटर के वर्कशाप की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके कच्चा सड़क मार्ग बनवाने के संबंध में एसडीएम अंकित शुक्ला ने बताया कि कई बार वन विभाग के डीएफओ को बुलाया गया है कि तहसील मुख्यालय पर आए और तहसील प्रशासन के साथ मौके पर पहुंच कर भूमि का चिन्हांकन करवा ले चलकर जिससे उस सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए सके।लेकिन डीएफओ के ना आने का मतलब साफ है कि सभी ने मिलकर अवैध वसूली कर बंदर बांट कर चुके हैं।