विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम वरीयता, 5,000 रूपये में कब्जा, शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में By tanveer ahmad2023-12-28

 - बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एच में नियोजित किये जाएंगे एल0आई0जी0 श्रेणी के 145 भूखण्ड, 60 वर्गमीटर होगा क्षेत्रफल    

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किये गये भवनों के आवंटन में पात्र विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके अंतर्गत विस्थापितों को मात्र 5,000 रूपये पंजीकरण धनराशि जमा करने पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत भवन का कब्जा दे दिया जाएगा, जबकि शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विस्थापितों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये। 

        इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पी0एन0 सिंह उपस्थित रहे। 

          उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर एवं बसन्तकुंज योजना में निर्मित किये गये भवनों में से जो भवन रिक्त हुये हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाये गये अतिक्रमणों के विस्थापितों के लिए आरक्षित/आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो भवन रिक्त बचेंगे, उन्हें पंजीकरण कराने वाले सामान्य आवेदकों के मध्य लाॅटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में व्यवसायिक श्रेणी के विस्थापित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यवसायिक दुकानों को मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे, शेष धनराशि किस्तों में देनी होेगी। इसके अलावा अवैध भवनों/बहुमंजिला इमारतों के ध्वस्तीकरण के पश्चात या किसी प्राकृतिक आपदा से आवास विहीन हो रहे लोग तथा अन्य विस्थापित जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें 05 प्रतिशत पंजीकरण एवं आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा, शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी। 

 अब सामान्य आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा 

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में भवन आवंटित कराने वाले लोगों को भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सौगात दी गयी है। उन्होंने बताया कि अभी तक आवंटियों को सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात ही आवास का कब्जा दिये जाने का प्राविधान था। ऐसे में कई आवंटी पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे, जिससे भवन रिक्त पड़े थे और उनके जर्जर होने का खतरा था। अब इसमें छूट देते हुए ऐसे आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर ही अनुबन्ध के आधार पर भवन का कब्जा दे दिया जाएगा तथा शेष धनराशि 07 वर्ष की मासिक किस्तों में ली जाएगी। 

 बसन्तकुंज योजना में एल0आई0जी के 145 भूखण्ड 

लखनऊ ।विकास प्राधिकरण की बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एच में पूर्व नियोजित ई0डब्ल्यू0एस0 भूखण्डों/भवनों के स्थान पर अब एल0आई0जी0 श्रेणी के 145 भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बसन्तकुंज योजना में पहले से ही ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के 6912 भवन निर्मित/निर्माणाधीन हैं। ऐसे में अब वहां एल0आई0जी0 श्रेणी के 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 145 भूखण्ड नियोजित किये जाएंगे। 

 सी0जी0 सिटी में बनेगा नौसेना का शौर्य संग्राहलय 

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सी0जी0 सिटी योजना में नौ सेना शौर्य संग्राहलय बनेगा। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा योजना में 3.92 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी है। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए चिन्हित की गयी 3.52 एकड़ भूमि को सीमा सुरक्षा बल (एस0एस0बी0) के पक्ष में आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। 

 नेहरू इन्क्लेव के पूर्व आवंटियों को लाॅटरी में वरीयता 

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव योजना के पूर्व आवंटी जिन्हें भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका है। वे अगर योजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों के आवंटन के लिए नियमानुसार आवेदन करते हैं, तो उन्हें लाॅटरी में वरीयता दी जाएगी तथा समायोजन नीति के तहत धनराशि जमा करायी जाएगी। इस सम्बंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।