मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु समिति की मण्डलीय बैठक हुई संपन्न By विष्णु सिकरवार2024-08-24

आगरा। शनिवार को आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई जिसमें संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण, औद्योगिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आगरा मण्डल में लगभग 90 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मथुरा की प्रगति कम रही है। इसी माह में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में मथुरा को छोड़कर अन्य जनपदों की प्रगति अच्छी रही है। वहीं विगत बैठकों में समीक्षा के दौरान मथुरा जनपद की प्रगति अच्छी न होने पर मण्डलायुक्त महोदया ने चेतावनी जारी करने तथा आगामी माह में प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं एमओयू प्रस्तावित निवेश में कम उपलब्धि के संबंध में निर्देश दिए कि चारों जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाए जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और यूपीएसआईडीसी को शामिल करते हुए शेष एमओयू को भी फानइल कराने का प्रयास किया जाए।

तत्पश्चात मंडलीय उद्योग बंधु समिति की पिछली बैठक में उद्योग बंधुओं द्वारा रखी गई समस्याओं और प्रकरण पर संबंधित को निस्तारण हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका मंडलायुक्त महोदया द्वारा समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में चौकी के पास खड़ी गाडियों को हटवाने के संबंध में कृत कार्यवाही व अनुपालन आख्या तलब की, जिसमें बताया गया कि उक्त स्थल से कुल 124 में से 59 गाड़ियों को पुलिस डम्पिंग ग्राउण्ड शिफ्ट कराया जा चुका है। मंडलायुक्त महोदया ने अगली बैठक से पूर्व ही शेष सभी निष्प्रयोज्य गाड़ियों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा साइट ए.,बी.,सी., ईपीआईपी में सभी स्ट्रीट लाइट सही करा ली गयी हैं। संबंधित फर्म द्वारा लगायी गयी लाइटों की वारंटी पांच वर्ष की है। निर्देश दिए गये कि संबंधित फर्म के साथ जो अनुबन्ध हुआ था उसी शर्तों के साथ नगरनिगम को हैण्डओवर की प्रक्रिया पूर्ण की जाए एंव भविष्य में लाइटें खराब होने पर अनुबन्ध के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा मेन्टनेंस करने का काम किया जाए।

यूपीएसआईडीसी क्षेत्र सिकंदरा में ही पूर्व निर्मित स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान को नाला निर्माण हेतु एडीए विभाग द्वारा लगभग 80 करोड़ की प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत कराने के लिए शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं सिकन्दरा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के उंचे-नीचे लेवल को समतल कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया गया कि 70 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, सिर्फ 1 कार्य प्रगति पर हैं जो सब स्टेशन पुलिस चैकी के पास स्थित पार्क का है, जहां निष्प्रयोज वाहन खड़े हुए हैं। निर्देश दिए कि सभी वाहनों के शिफ्ट होने के बाद ही कार्य शुरू करा दिया जाए।

हरीपर्वत से सेंट जोन्स चैराहे के मध्य रेलवे लाइन के ऊपर सड़क के चैड़ीकरण हेतु पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा शासन को भेजी गयी कार्ययोजना अनुमोदित हो गयी है। मण्डलायुक्त महोदया ने जल्द ही एस्टीमेट बनाकर स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। फाउण्ड्री नगर में स्ट्रीट लाईट कार्यरत न होने, सड़क व नाली-खंरजे टूटे होने तथा कूड़ा सही से निस्तारण न होने से संबंधित क्रम में अवगत कराया गया कि नगर निगम और पीडब्लूडी द्वारा लगभग आठ करोड़ के कार्य किए गये। पीडब्लूडी विभाग का बीस प्रतिशत काम बाकी है। शेष कार्य भी जल्द पूर्ण कराने के निर्देष दिए। वहीं फाउण्ड्री नगर के उद्यमियों ने इस विकास कार्य के लिए मण्डलायुक्त महोदया को धन्यवाद देते हुए अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा की। इसके अलावा फाउण्ड्री नगर में यूपीएसआईडीसी द्वारा छोड़े गये पार्क की जमीन पर से अवैध कब्जे हटाने, झाड़ियां साफ करने के निर्देश दिए।

विधानसभा एत्मादपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से गढ़ी रामी को जाने वाली सड़क, सम्पर्क मार्ग तथा एनएच-93 से नगला आशा सड़क के चैड़ीकरण हेतु शासन को भेजे गये पत्र का कोई जबाव नहीं आने पर रिमाइंडर भेजने के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम द्वारा संपत्ति कर हेतु भेजे नोटिस व आपत्ति निस्तारण के प्रकरण एवं विकास से संबंधित कुछ उद्यमियों की शिकायत पर नगरायुक्त महोदय को अलग से बैठक करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई में रेलवे लाइन पुलिया तक निर्मित नाले की जल निकासी प्रकरण में बताया गया कि नुनिहाई औद्योगित आस्थान क्षेत्र में नाला निर्माण हेतु लगभग 78 लाख का एस्टीमेट तैयार किया गया है। निर्देश दिए गये कि कार्ययोजना का एक बार पुनः परीक्षण करने के बाद ही टेंडर निकाला जाए। औद्योगित क्षेत्र जलेसर रोड़, फिरोजाबाद में मुख्य नाले को आरसीसी नाला निर्माण हेतु आगंणक धनराशि शासन को भेज दी गयी है। जल्द स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गये। साथ ही प्लाॅट पर शिफ्टिंग की अनुमति न दिए जाने तक आंवटन निरस्त न करने के उद्यमियों के आवेदन पर संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि आंवटन निरस्तीकरण नहीं किए जा रहे हैं।

अन्त में निवेश मित्र पोर्टल के अन्तर्गत लंम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गयी। उद्योग से संबंधित आगरा में तीन  फिरोजाबाद में छः मैनपुरी में दस और मथुरा में तीन प्रकरण लंबित हैं। मण्डलायुक्त ने सभी लंबित प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ ही निवेश मित्र पोर्टल में अन्य कैटगरी में भी लंबित प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक से रखने के निर्देश दिए।