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यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन नहीं टलेगा

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन नहीं टलेगा487

👤14-03-2020-
कोरोना वायरस के चलते स्कूलों में हुई छुट्टी का असर माध्यमिक स्तर के स्कूलों की घरेलू परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। वहीं 16 अप्रैल से यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन भी पहले से तय कार्यकम के तहत होगा। ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने दी है। मुख्यमंत्री द्वारा छुट्टी घोषित करने के बाद शिक्षक मांग कर रहे है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन भी टाला जाए क्योंकि जिले में एक ही मूल्यांकन केंद्र होता है।  दूसरी तरफ, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने भी निष्ठा ट्रेनिंग को स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि एक प्रशिक्षण के दौरान 50 से 100 शिक्षक मौजूद रहते हैं। ऐसे में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होगा। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा है कि सरकार बच्चों के साथ शिक्षकों की सेहत का भी ख्याल रखे। सरकार इस तरह की ट्रेनिंग को स्थगित करे। 

 🕔 एजेंसी

14-03-2020-
कोरोना वायरस के चलते स्कूलों में हुई छुट्टी का असर माध्यमिक स्तर के स्कूलों की घरेलू परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। वहीं 16 अप्रैल से यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन भी पहले...

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अच्छी खबर: यूपी कैबिनेट का फैसला, पॉलीटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान

अच्छी खबर: यूपी कैबिनेट का फैसला, पॉलीटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान497

👤14-03-2020-
यूपी कैबिनेट ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अधीन आने वाली संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के विनियम 2019 को तीन मई 2018 से लागू करने का फैसला किया है। इससे इन संस्थाओं के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एआईसीटीई के विनियम 2019 को प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष आदि पर लागू किया जाएगा। इन संस्थाओं में तीन मई 2018 के आदेश द्वारा शिक्षकों एवं अन्य पदों की शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान आदि का निर्धारण एआईसीटीई के विनियम 2010 के अनुसार किया गया था। एआईसीटीई के विनियम 2019 को लागू करने के बाद राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सृजित पदों के सापेक्ष भरे पदों पर वेतन-भत्ते के मद में कुल 20.64 करोड़ तथा सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए 2.96 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा। बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी
कैबिनेट ने बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण के लिए ग्राम घुघुलपुर स्थित भूखण्ड संख्या-301 मि क्षेत्रफल 1.482 हे0 (3.66 एकड़) भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और यात्रियों को इस बस स्टेशन के निर्माण से होने वाली सुविधा और व्यापक जनहित के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। फैसले के बाद इस स्टेशन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकेगा।
 🕔tanveer ahmad

14-03-2020-
यूपी कैबिनेट ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अधीन आने वाली संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के विनियम 2019 को तीन मई 2018 से लागू करने...

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यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद

यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद650

👤14-03-2020-
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 22 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम डेढ़ माह पहले से ही तैयारी कर रहे थे। 24 मेडिकल कॉलेज में 448 बेड रिजर्व रखे गए हैं। बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के 11 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से सात आगरा, दो गाजियाबाद, एक नोएडा तथा एक लखनऊ का मामला है। इनमें से 10 का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तथा एक का उपचार लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा है।\r\nनोएडा में प्राइवेट फर्म में काम करने वाला व्यक्ति शुक्रवार को कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया। नोएडा के सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है। कंपनी के 707 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है।\r\nबिहार में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद
बिहार सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। बिहार में स्कूल बंद रहेंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक चलती रहेगी। सिनेमा हॉल, सभी पार्क, जू भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सभी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को स्थिति पर फिर से समीक्षा होगी। \r\nछत्तीसगढ़ में भी 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज बंद
कोरोना वायरस की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, राज्य में सभी सार्वजनिक पुस्तकालय, जिम, स्विमिंग पूल, शहरी क्षेत्रों में वाटर पार्क और आंगनवाड़ियां 31 मार्च तक बंद रहेंगी।\r\nउत्तराखंड में भी 31 मार्च तक स्कूल बंद
उत्तराखंड में भी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक राज्य में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों (बाहर से जो यहां आ रहे हैं) की स्क्रींनिंग की जा रही है। सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।\r\nहरियाणा में भी 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज बंद
हरियाणा में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। हरियाणा के उच्च शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एहतियात के तौर पर राज्य की सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।\r\nओडिशा में भी 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थान बंद 
ओडिशा में कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित करने के बाद 29 मार्च तक ओडिशा विधानसभा निलंबित रहेगी। राज्य विधानसभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि परीक्षा कराने को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी 31 मार्च तक बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी ऐहतियात के तौर पर सभी सिनेमा हाल और जिन स्कूलों व कालेजों में परीक्षाएं नहीं हैं, उन सभी को आगामी 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली में सभी खेल, आयोजनों, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, जामिया, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में परीक्षाएं, कक्षाएं, सेमिनार स्थगित कर दिए गए हैं। \r\nभारत में अब तक कोरोना के 76 संक्रमित पाए गए है। एक व्यक्ति की इससे मौत हुई है। \r\nइस वायरस के संक्रमण से अभी तक दुनिया भर में कम से कम 4,600 लोगों की मौत हुई है और करीब 1.34 लाख से ज्यादा लोगों में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के वैज्ञानिक लगभग 11 आइसोलेट्स खोजने में सफल रहे हैं, लेकिन टीके को विकसित करने में कम से कम डेढ़ से दो साल लगेंगे।
 🕔tanveer ahmad

14-03-2020-
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 22 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड...

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लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक व परास्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन 16 से

लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक व परास्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन 16 से315

👤14-03-2020-
लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक, मैनेजमेंट समेत बीएलएड कोर्सों में दाखिले का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि 16 मार्च से छात्र विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बीए, बीकॉम, बीएससी में आवेदन करने वाले सामान्य व ओबीसी छात्रों का आवेदन शुल्क 800 रुपये, जबकि एससी-एसटी छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए है। इसके अलावा बीबीए व अन्य मैनेजमेंट स्नातक समेत परास्नातक कोर्सों में आवेदन करने वाले सामान्य व ओबीसी छात्रों के लिए आवेदन 1000 हजार रुपए रखा गया है, जबकि एससी-एसटी छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। वहीं, बीएल-एड, बीपीएड, एमएड व एमपीएड कोर्सें में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले सामान्य व ओबीसी छात्रों का आवेदन शुल्क 1600 रुपए जबकि एससी-एसटी छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये होगा।सार्टिफिकेट कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि छात्र 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस के आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे जबकि 15 अप्रैल तक एक हजार रूपए लेट फीस के साथ आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे। 
 🕔tanveer ahmad

14-03-2020-
लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक, मैनेजमेंट समेत बीएलएड कोर्सों में दाखिले का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला...

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अखिलेश यादव बोले, केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली दंगों के लिए यूपी की कराई बदनामी

अखिलेश यादव बोले, केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली दंगों के लिए यूपी की कराई बदनामी 214

👤13-03-2020-
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर यूपी की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली के दंगों में उत्तर प्रदेश के लोगों का हाथ होने की बात कहकर उत्तर प्रदेश की खासी बदनामी कर दी है। भाजपा उत्तर प्रदेश को देश-विदेश तक में बदनाम करा रही है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में यह बात की। उन्होंने कहा कि आखिर इस सबके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की ही सरकार है। कुछ समय पहले महामहिम राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश में सब ठीकठाक होने की बात कही थी, क्या अभी भी वह अपनी उसी राय पर कायम है? उत्तर प्रदेश में बढ़ती अव्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देती है। वह अभी भी अपराधियों को कड़े प्रवचन देने में ही अपने संवैधानिक कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। प्रदेश जल रहा है, प्रदेशवासी भयग्रस्त हैं किन्तु शासन प्रशासन चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है, वे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जनता इस सबका हिसाब जरूर करेगी।अखिलेश यादव ने कहा कि होली का त्योहार सद्भाव, प्रेम और परस्पर मैत्री का होता है पर ‘भाजपाराज‘ में यह दिन दुराचार, दुष्कर्म और हत्या, अपहरण का दिन बन गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात सुधरने की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब इसे सम्भालने वाले पुलिस मुहकमें के ही जिम्मेदार लोगों को खाकी को शर्मसार करने में संकोच नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती अव्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देती है। वह अभी भी अपराधियों को कड़े प्रवचन देने में ही अपने संवैधानिक कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। प्रदेश जल रहा है, प्रदेशवासी भयग्रस्त हैं किन्तु शासन प्रशासन चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है, वे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जनता इस सबका हिसाब जरूर करेगी।
 🕔 एजेंसी

13-03-2020-
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर यूपी की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली के दंगों...

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उन्नाव रेप केस : सेंगर ने कोर्ट में कहा- मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो और मेरी आंखों में तेजाब डाल दो

उन्नाव रेप केस : सेंगर ने कोर्ट में कहा- मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो और मेरी आंखों में तेजाब डाल दो26

👤13-03-2020-
भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में जिरह के दौरान कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया है।सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान सेंगर ने खुद ही अपना पक्ष रखा। उन्होंने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष दावा किया कि पीड़िता के पिता की हत्या में उनकी संलिप्तता नहीं है जिनकी 09 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।सेंगर ने न्यायाधीश से कहा, \'\'या तो मुझे न्याय दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए।\'\'मामले में चार मार्च को सात अन्य के साथ दोषी करार दिए गए सेंगर ने पीड़िता के पिता की मौत में संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।2017 में लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में सेंगर को पिछले वर्ष 20 दिसंबर को स्वभाविक मौत होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश ने गुरुवार को जिरह के दौरान सेंगर से कहा कि उन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और वह अपनी संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब पीड़िता के पिता की हिरासत में पिटाई चल रही थी तो पुलिस अधिकारियों से फोन पर उनकी बातचीत हो रही थी।सेंगर ने अदालत से की छोड़ने अपील कीसेंगर ने कहा कि उनकी दो बेटियां हैं और न्यायाधीश से आग्रह किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि आपका परिवार है। हर किसी का है। आपको यह सब अपराध करते समय सोचना चाहिए था, लेकिन आपने सभी कानूनों को तोड़ा। अब आप हर चीज को ना कहेंगे? आप कब तक इनकार करते रहेंगे?सीबीआई ने सेंगर एवं अन्य के लिए अधिकतम सजा की मांग की जिसमें मामले में दोषी करार दिए गए दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसमें माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया और तत्कालीन उपनिरीक्षक के.पी. सिंह शामिल हैं।सीबीआई के वकील ने कहा कि नौकरशाह होने के नाते इन दो पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की और पीड़िता के पिता का समय पर इलाज नहीं कराया। सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि ये पुलिस अधिकारी षड्यंत्र में शामिल थे और उन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए। सजा की अवधि पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया थाअदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार मार्च को सेंगर और सात अन्य को दोषी ठहराया था और कहा था कि उनका पीड़िता के पिता की हत्या करने का इरादा नहीं था। अदालत ने सेंगर, भदौरिया और सिंह के साथ विनीत मिश्रा, बीरेन्द्र सिंह, शशि प्रताप सिंह, सुमन सिंह और अतुल (सेंगर के भाई) को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया था।इसके अलावा उन्हें भादंसं की धारा 341 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 304 (गैर इरादतन हत्या) सहित कई अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। बहरहाल अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए कांस्टेबल आमिर खान, शैलेन्द्र सिंह, रामशरण सिंह और शारदावीर सिंह को बरी कर दिया था।सीबीआई ने मामले के पक्ष में 55 गवाहों को पेश किया था और बचाव पक्ष ने नौ गवाहों से जिरह की थी। अदालत ने पीड़िता के चाचा, मां, बहन और उसके पिता के एक सहकर्मी का बयान दर्ज किया था जिन्होंने घटना में प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था।सीबीआई के मुताबिक, 03 अप्रैल 2018 को बलात्कार पीड़िता के पिता और शशि प्रताप सिंह के बीच विवाद हुआ था। 13 जुलाई 2018 को दायर आरोपपत्र के मुताबिक पीड़िता के पिता और उनके सहकर्मी अपने गांव माखी लौट रहे थे जब उन्होंने शशि से लिफ्ट मांगी थी।सीबीआई ने आरोप लगाए कि शशि ने उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके बीच विवाद हो गया। इसने कहा कि इसके बाद शशि ने अपने सहयोगियों को बुलाया जिस पर कुलदीप का भाई अतुल सिंह सेंगर वहां अन्य के साथ पहुंचा और महिला के पिता और सहकर्मी की पिटाई कर दी। इसके बाद महिला के पिता को वे थाने ले गए जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पिछले साल एक अगस्त को उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
 🕔 एजेंसी

13-03-2020-
भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में जिरह के दौरान कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए...

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आजम-अब्दुल्ला और तजीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, मिली नई तारीख

आजम-अब्दुल्ला और तजीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, मिली नई तारीख11

👤13-03-2020-
शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नही हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। सेना पर विवादित बयान देने के मामले के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई होगी।सपा सांसद आजम खां, उनकी शहर विधायक पत्नी डा. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां इन दिनों विभिन्न मामलों में सीतापुर जेल में हैं। आजम खां के मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो रही है। उन पर शत्रु संपत्ति को कब्जाने का भी आरोप है। इस मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन मामलों में इन सभी की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज हो चुकी है।इन सभी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी नहीं हो सकी। न्यायिक अफसर के न होने की वजह से इस मामले की सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। इसके अलावा सेना पर विवादित बयान देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामल की सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को होगी।जौहर विवि गेट मामले में भी नहीं हुई सुनवाई
रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराने के मामले में भी गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। गेट गिराने के मामले में इन दिनों सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अफसर के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता (सिविल) राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायिक अफसर के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है।
 🕔tanveer ahmad

13-03-2020-
शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नही हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। सेना...

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आजम-अब्दुल्ला और तजीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, मिली नई तारीख

आजम-अब्दुल्ला और तजीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, मिली नई तारीख773

👤13-03-2020-
शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नही हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। सेना पर विवादित बयान देने के मामले के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई होगी।सपा सांसद आजम खां, उनकी शहर विधायक पत्नी डा. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां इन दिनों विभिन्न मामलों में सीतापुर जेल में हैं। आजम खां के मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो रही है। उन पर शत्रु संपत्ति को कब्जाने का भी आरोप है। इस मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन मामलों में इन सभी की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज हो चुकी है।इन सभी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी नहीं हो सकी। न्यायिक अफसर के न होने की वजह से इस मामले की सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। इसके अलावा सेना पर विवादित बयान देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामल की सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को होगी।जौहर विवि गेट मामले में भी नहीं हुई सुनवाई
रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराने के मामले में भी गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। गेट गिराने के मामले में इन दिनों सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अफसर के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता (सिविल) राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायिक अफसर के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है।
 🕔tanveer ahmad

13-03-2020-
शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नही हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। सेना...

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कोरोना वायरस : वाराणसी में तीन नए स्थान बनाये गये कोरेन्टाइन एरिया, 158 बेड आरक्षित

कोरोना वायरस : वाराणसी में तीन नए स्थान बनाये गये कोरेन्टाइन एरिया, 158 बेड आरक्षित378

👤13-03-2020-
कोरोना वायरस को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाराणसी के तीन स्थानों को कोरेन्टाइन एरिया (अतिसुरक्षित क्षेत्र) के रूप में चिह्नित किया गया है। गुरुवार को डीएम ने तीनों क्षेत्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिवीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नार्थ इस्टर्न रेलवे मण्डुवाडीह में 100 बेड, आरएफपीटीसी शिवपुर में 38 बेड, सीएचसी शिवपुर में 20 बेड आरक्षित किये गए हैं।इन स्थानों पर 14 दिन तक ऐसे व्यक्तियों को रखा जायेगा जो हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिह्नित 14 देशों से लौटे हैं, कोरोना वायरस के पुष्ट अथवा संदिग्ध मरीजों के सम्पर्क में रहे हों, पुष्ट मरीजों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में तीन किमी एवं शहरी क्षेत्र में एक किमी के अंदर के निवासी हों और उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण पाये जाते हों। डीएम कौशल राज शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर भयभीत होने की नहीं, बल्कि सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों को हाई-अलर्ट मोड पर रखा गया है तथा जनपद प्रशासन किसी भी आकस्मिमक स्थिति से निपटने के लिए सजग एवं तत्पर है। यात्रियों से लिया जा रहा शपथ पत्र  
लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी ऐसे यात्रियों से, जो विदेश से यात्रा कर लौटे हैं, विभिन्न जानकारियों के लिए उनका स्वयं का घोषणा पत्र लिया जा रहा है और उसे लखनऊ के माध्यम से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि उन पर सतत निगरानी रखी जा सके।
 🕔 एजेंसी

13-03-2020-
कोरोना वायरस को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाराणसी के तीन स्थानों को कोरेन्टाइन एरिया (अतिसुरक्षित क्षेत्र) के रूप में चिह्नित किया गया...

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काशी में भवानी माई का एलान, देश के 16 राज्यों में खुलेंगे विशेष किन्नर विद्यालय

काशी में भवानी माई का एलान, देश के 16 राज्यों में खुलेंगे विशेष किन्नर विद्यालय259

👤13-03-2020-
कामाख्या के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी वाल्मीकि माई ने कहा है कि देश के 16 राज्यों में किन्नर विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय किन्नर समुदाय का सहयोग भी लिया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्मम से हमने उनसे जुड़ने का सिलसिला शुरू भी कर दिया है। बनारस के दो दिवसीय दौरे पर आईं भवानी माई ने कहा कि देश भर के सभी किन्नर संगठन इस मुद्दे पर एकमत होकर सहयोग करने के लिए राजी हैं।उन्होंने बताया कि किन्नर के रूप में जन्म लेने वाले बच्चों की खास शिक्षा-दीक्षा के लिए हमने इस विद्यालय की परिकल्पना की है। इस विद्यालय में प्रायोगिक और व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक राज्य के शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होकर काम करेंगे। हमारे विद्यालय भी वह सभी मानक पूरे करेंगे जो सामान्य विद्यालयों में किए जाते हैं। इस विद्यालय में हम उच्च शिक्षित किन्नरों को अध्यापन और प्रबंधन का अवसर देंगे। ऐसा करने से किन्नरों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में नि:संदेह सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शिक्षण कार्य के लिए हम पुरुष या महिला का सहयोग ले सकते हैं।उन्होंने कहा कि योग, कम्प्यूटर और खेल जैसे विषयों को विशेष वरीयता दी जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमारे किन्नर होने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। धर्मशास्त्रों में किन्नर होने के पीछे अलग-अलग व्याख्याएं अवश्य मिलती हैं। हम कर्म को प्रधान मानते हैं। उसी कर्म का पालन करते हुए हम समाज में बराबरी का दर्जा पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन राज्यों में खुलेंगे विद्यालय
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विद्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक राज्य में किन्नर संगठन के प्रधान को विद्यालय का प्रभारी बनाया जाएगा। 
 🕔 एजेंसी

13-03-2020-
कामाख्या के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी वाल्मीकि माई ने कहा है कि देश के 16 राज्यों में किन्नर विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय किन्नर समुदाय...

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