Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 23 आईएएस अधिकारियों को स्थाई किया 459

👤11-02-2020-
यूपी काडर के वर्ष-2016 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन सभी अफसरों को 29 अगस्त, 2018 से स्थाई किया गया है। यूपी सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल के निर्देश पर इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।स्थाई किए गए आईएएस अधिकारियों में अभिषेक गोयल, अभिषेक पांडेय, अमित आसेरी, अमित पाल, अन्नपूर्णा गर्ग, अनुपम शुक्ला, अश्विनी कुमार पांडेय, अतुल वत्स, चंद्रमोहन गर्ग, गजल भारद्वाज, इंद्रजीत सिंह, कविता मीणा, कुमार हर्ष, प्रथमेश कुमार, पुलकित गर्ग, सत्य प्रकाश, शैलेश कुमार, शशांक त्रिपाठी, सरनीत कौर ब्रोका, डॉ. अंकुर लाठर, विपिन कुमार जैन, नितिन गौर और ईश प्रिया शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें ईश प्रिया केरल काडर की हैं और इस समय यूपी में तैनात हैं। स्थाई किए गए सभी आईएएस इस समय विभिन्न जिलों में सीडीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं।
🕔tanveer ahmad

11-02-2020-
यूपी काडर के वर्ष-2016 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन सभी...

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आवास विकास के 4000 फ्लैटों की कीमतें 10 प्रतिशत तक कम 361

👤11-02-2020-
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपनी लखनऊ की 10 योजनाओं के करीब 4000 फ्लैटों की कीमतें पांच से दस फीसदी कम कर दी हैं। वहीं परिषद ने अपने 31 कम्यूनिटी सेन्टर को संचालन के लिए निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। परिषद ने एक वर्ष के लिए प्रदेश भर की योजनाओं में जमीन व फ्लैट की कीमतें फ्रीज कर दीं हैं। अब एक साल तक किसी योजना में जमीन व मकान की कीमत नहीं बढ़ेगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बोर्ड बैठक कुल 76 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें से नौ मामले स्थगित कर दिए गए। बाकी को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। आवास आयुक्त अजय चौहान व सचिव विशाल भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने परिषद की अवध विहार, वृन्दावन तथा आम्रपाली योजना में फ्लैटों की कीमतों में 10 प्रतिशत कमी की मंजूरी दी है। अवध विहार योजना के मंदाकिनी, अलकनन्दा, भागीरथी, गंगोत्री तथा नन्दिनी एन्क्लेव में पांच प्रतिशत की छूट देने का फैसला हुआ है। वृन्दावन योजना के आकाश, अरावली, गोवर्धन व नीलगिरी एन्क्लेव में पांच प्रतिशत तथा एवरेस्ट एन्क्लेव में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।आम्रपाली योजना में एक व दो बेडरूम के फ्लैटों में भी 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। करीब पांच दिनों के भीतर योजना लांच हो जाएगी। इन्हें बेचने के लिए आवास विकास परिषद बैंकों के सहयोग से मार्च में लोन मेला भी लगाएगा। मेले में आवास विकास के भी सभी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। यहां इन्हें ग्राहकों को दिखाने की भी व्यवस्था रहेगी।31 कम्यूनिटी सेन्टर अप्रैल से निजी हाथों में जाएंगे
एलडीए की तर्ज पर आवास विकास परिषद भी अपने सभी कम्युनिटी सेन्टर निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। इन्हें तीन साल की लीज पर दिया जाएगा। अवध विहार योजना में फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ
अवध विहार योजना में सेंवई के पास रेलवे लाइन पर काफी समय से अधूरे रेलवे ओवर ब्रिज के बनाने का रास्ता भी साफ हो गया। बीच में कुछ किसानों का निर्माण आ गया था जिसकी वजह से आरओबी का निर्माण रुक गया था। इन किसानों को दूसरी जगह जमीन दी जानी थी। बोर्ड ने किसानों को दूसरी जगह जमीन देने की मंजूरी दे दी। जिससे आरओबी के निर्माण की सभी अड़चनें खत्म हो गयीं। यह आरओबी निलमथा नगराम रोड पर बनाया जा रहा था। इसके बनने से नगराम की तरफ आना जाना आसान हो जाएगा। वाराणसी व गाजियाबाद की योजनाओं का विवाद सुलझा
आवास विकास की बोर्ड ने बैठक में सोमवार को परिषद की कई पुरानी योजनाओं का विवाद खत्म करने पर भी निर्णय हुआ। करीब 20 वर्षों से विवादित गाजियाबाद की अजन्तापुरम योजना का भी हल निकाल लिया गया। इस योजना में 12 सहकारी समितियां थीं जिन्होंने आवास विकास को अपनी जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। इनके पास 230 एकड़ जमीन थी। योजना कुल 335 एकड़ में विकसित होनी है। बोर्ड से इसकी मंजूरी हो गयी। अब इसे शासन भेजा जाएगा। इसी तरह वाराणसी की पाण्डेयपुर योजना का विवाद भी सुलझा दिया गया। इस योजना में 30-35 किसान से विवाद चल रहा था। आवास विकास अब यहां के किसानों को 50 प्रतिशत जमीन देगा और 50 प्रतिशत जमीन खुद लेगा। बलरामपुर के बहराइच मार्ग योजना का रास्ता भी खुल गया। इस योजना के लिए किसानों से लैण्डपूलिक स्कीम के तहत जमीन ली जाएगी। कानपुर मंधना योजना के विकास का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। यहां एक फ्लाईओवर बनाया जाना है। उसकी मंजूरी होने के बाद आवास विकास परिषद इस पर निर्णय लेगा।कांशीराम योजना के मकानों को बेचने की मंजूरी मिली
आवास विकास ने वर्ष 2007 में लांच अपनी कांशीराम आवास योजना के मकानों को बेचने की मंजूरी भी दे दी है। अभी तक इसे बेचने की अनुमति नहीं थी। नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अवैध निर्माण रोकेंगे
आवास विकास भविष्य में नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अवैध निर्माण रोकेगा। जिस तरह ग्रेटर नोएडा में बिना अथारिटी की अनुमति के कोई विभाग बिल्डिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है उसी तरह आवास विकास भी शासन को प्रस्ताव भेजेगा और उससे अधिकार मांगेगा। इन प्रस्तावों पर भी हुई सहमतिवृन्दावन योजना संख्या एक, दो, तीन व चार के प्रभावित काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 वर्गमीटर तक का भूखण्ड दिया जाएगा। आवास विकास में भूमि अर्जन के लिए प्रतिनियुक्ति पर तहसीलदार तैनात किए जाएंगेस्टाफ भवनों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगाआम्रपाली योजना के करीब 600 अधूरे मकानों के निर्माण फिर से होगा। पीपीपी माडल पर मकानों का निर्माण होगालखनऊ के डायमण्ड डेयरी योजना में खाली 12000 वर्गफुट जमीन आवास विकास नीलामी से बेचेगामझोला योजना मुरादाबार में 40 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण को मंजूरी
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11-02-2020-
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपनी लखनऊ की 10 योजनाओं के करीब 4000 फ्लैटों की कीमतें पांच से दस फीसदी कम कर दी हैं। वहीं परिषद ने अपने 31 कम्यूनिटी सेन्टर को संचालन के लिए...

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योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ने की बुर्के पर बैन की मांग, BJP ने थमाया कारण बताओ नोटिस 273

👤11-02-2020-
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रघुराज उत्तर प्रदेश और अन्य सन्निर्माण कर्मकार समिति की राज्य परामर्शदात्री के अध्यक्ष हैं।संगठन की नीतियों के विरुद्ध क्रियाकलापों और अमर्यादित बयानबाजी के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर पार्टी ने रघुराज सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी करते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी बहन या बेटी या महिला चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम या किसी भी पंथ, मजहब, जाति या समुदाय से जुड़ी हो, उनकी मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी टिप्पणी न स्वीकार है और न बर्दाश्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों का सम्मान पार्टी की रीति-नीति है और उसका पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व है। इससे इतर व्यवहार करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने दी है।
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11-02-2020-
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रघुराज उत्तर प्रदेश और अन्य...

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इलाहाबााद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी 179

11-02-2020-
इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं तीन मार्च से शुरू होंगी। इविवि प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार स्नातक (बीए, बीएससी एवं...

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सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण 984

👤10-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शहर से आठ किलोमीटर दूर किशुनदासपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा यूपीडा व जिले के नोडल अफसरों के साथ करेंगे।इसके पहले इसी स्थान पर 21 दिसंबर, 2018 को सीएम ने एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण कर 24 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को गोरखपुर सर्किट हाउस से 12:20 बजे हेलीपैड आजमगढ़ के रवाना होंगे। 12:45 बजे आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। जिले में 12:45 बजे से 1:15 बजे तक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे।
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10-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शहर से आठ किलोमीटर...

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कोरोना वायरस का चिकन मंडी पर पड़ रहा असर, बिक्री हुई कम 40

👤10-02-2020-
कोरोना वायरस का असर अब चिकन और मीट मंडी पर भी पड़ने लगा है। सबसे अधिक असर चिकन मंडी पर है। इसका कारण पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा एक मैसेज है। इस मैसेज में प्रचार किया जा रहा है कि चिकन में कोरोना वायरस मिल रहे हैं। इस मैसेज के बाद से ही चिकन की बिक्री काफी कम हो गई है। दुकानदारों ने रेट भी घटा दिए हैं।कोरोना वायरस को लेकर हर कोई एलर्ट नजर आ रहा है। कहीं से कोई भी मैसेज प्रसारित हो रहा है तो उसका लोग तत्काल पालन करना शुरू कर दे रहे हैं। पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर मैसेज प्रसारित हो रहा है कि ब्रॉयलर चिकन से ही कोरोना के वायरस मिल रहे है। इस मैसेज के बाद से ही चिकन मंडी में सन्नाटा नजर आ रहा है। दुकानदारों ने चिकन के रेट भी घटा दिए हैं। वहीं बिक्री में भी 50 प्रतिशत की कमी आ गई है। रणधीर सिंह ने बताया कि इससे पूर्व जिले में चिकन 150 से 180 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था। अब 100 से 120 रुपये किलो तक में ही मिल जा रहा है। आधी रह गई है बिक्री
चिकन के कारोबारी मोहम्मद खलील, मुस्ताक, अब्दुल रहीम ने बताया कि पिछले तीन दिनों से बाजार पर काफी असर पड़ गया है। हर रोज जहां 50 से 60 मुर्गे बेचते थे। इस समय महज 20 से 30 के बीच ही बिक्री हो रही है। लोग चिकन लेने से कतरा रहे हैं। इस कारण रेट में भी कमी आई है। इन लोगों ने बताया कि दिन-प्रतिदिन बिक्री में कमी आ रही है। वहीं चिकन मंडी में पहुंचे संतोष प्रजापति, राजरतन सिंह ने बताया कि चिकन को लेकर तमाम अफवाहें हैं। इसलिए हम मटन खरीद रहे हैं। संतकबीरनगर में अभी तक की जांच में कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। न ही कोई ऐसा खाद्य पदार्थ मिला है, जिससे कोरोना का वायरस अटैक करे। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता से ही बचाव होगा। -एके सिन्हा, सर्विलांस सेल प्रभारी, संतकबीरनगर
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10-02-2020-
कोरोना वायरस का असर अब चिकन और मीट मंडी पर भी पड़ने लगा है। सबसे अधिक असर चिकन मंडी पर है। इसका कारण पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा एक मैसेज है। इस मैसेज में प्रचार...

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मोबाइल एप से मतदाता सूची दुरुस्त करने की निगरानी होगी 607

👤10-02-2020-
2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में इस बार गड़बड़ी संभव नहीं होगी। मौजूदा प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधियों के दबाव में किसी का नाम हटाना या फर्जी नाम जोड़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग इस बार मतदाता सूची दुरुस्त किए जाने (पुनरीक्षण अभियान) की पूरी निगरानी मोबाइल एप के माध्यम से करेगा। इस वर्ष 2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार पुनरीक्षण के लिए मोबाइल एप का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक मोबाइल एप (ई-बीएलओ) विकसित किया है। यह एप एंड्रायड प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसे गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।एप पर दर्ज होगी गांव की पूरी जानकारी
ई-बीएलओ एप पर बीएलओ को अपने तैनाती के गांव की हर जानकारी अपलोड़ करनी होगी। पहले ही दिन बीएलओ को मतदान केन्द्र पर पानी, बिजली, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, नेट कनेक्टिविटी व फोन की जानकारी व मतदान केन्द्र की फोटो अपलोड़ करनी होगी।सप्ताह वार अपलोड़ होंगे मतदाता
पुनरीक्षण के एक सप्ताह बीतने पर बीएलओ को जोड़े गए, काटे गए और संशोधित किए जाने वाले मतदाताओं की जानकारी अपलोड़ करनी होगी। काम पूरा होने पर मकानों की संख्या, उनमें आवासीय भवन समेत अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।दावा अपत्ति भी होंगे दर्ज
पुरनीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावा आपत्ति का पूरा विवरण भी एप पर दर्ज होगा। पुनरीक्षण पूरा होने पर ई-बीएलओ मोबाइल एप में सभी सूचनाएं भरने के बाद हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र देंगे। यहां बीएलओ को यह ध्यान रखना होगा कि प्रमाणपत्र पर दी गई सूचना और ई बीएलओ एप में दर्ज सूचना में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।नेट न होने का बहाना नहीं चलेगा
गांव में नेट कनेक्टिविटी न होने का बहाना नहीं चल पाएगा। क्योंकि नेट हो या न हो बीएलओ को मोबाइल एप में जानकारी दर्ज करनी होगी। सब्मिट करने पर विवरण मोबाइल पर सुरक्षित हो जाएगा। नेट कनेक्ट्रिविटी होने पर मोबाइल एप पर भरे गए विवरण को सर्वर पर सेव करके अपलोड करना होगा।
🕔tanveer ahmad

10-02-2020-
2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में इस बार गड़बड़ी संभव नहीं होगी। मौजूदा प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधियों के दबाव में किसी का नाम हटाना या फर्जी...

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मोबाइल एप से मतदाता सूची दुरुस्त करने की निगरानी होगी 758

👤10-02-2020-
2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में इस बार गड़बड़ी संभव नहीं होगी। मौजूदा प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधियों के दबाव में किसी का नाम हटाना या फर्जी नाम जोड़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग इस बार मतदाता सूची दुरुस्त किए जाने (पुनरीक्षण अभियान) की पूरी निगरानी मोबाइल एप के माध्यम से करेगा। इस वर्ष 2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार पुनरीक्षण के लिए मोबाइल एप का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक मोबाइल एप (ई-बीएलओ) विकसित किया है। यह एप एंड्रायड प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसे गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।एप पर दर्ज होगी गांव की पूरी जानकारी
ई-बीएलओ एप पर बीएलओ को अपने तैनाती के गांव की हर जानकारी अपलोड़ करनी होगी। पहले ही दिन बीएलओ को मतदान केन्द्र पर पानी, बिजली, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, नेट कनेक्टिविटी व फोन की जानकारी व मतदान केन्द्र की फोटो अपलोड़ करनी होगी।सप्ताह वार अपलोड़ होंगे मतदाता
पुनरीक्षण के एक सप्ताह बीतने पर बीएलओ को जोड़े गए, काटे गए और संशोधित किए जाने वाले मतदाताओं की जानकारी अपलोड़ करनी होगी। काम पूरा होने पर मकानों की संख्या, उनमें आवासीय भवन समेत अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।दावा अपत्ति भी होंगे दर्ज
पुरनीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावा आपत्ति का पूरा विवरण भी एप पर दर्ज होगा। पुनरीक्षण पूरा होने पर ई-बीएलओ मोबाइल एप में सभी सूचनाएं भरने के बाद हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र देंगे। यहां बीएलओ को यह ध्यान रखना होगा कि प्रमाणपत्र पर दी गई सूचना और ई बीएलओ एप में दर्ज सूचना में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।नेट न होने का बहाना नहीं चलेगा
गांव में नेट कनेक्टिविटी न होने का बहाना नहीं चल पाएगा। क्योंकि नेट हो या न हो बीएलओ को मोबाइल एप में जानकारी दर्ज करनी होगी। सब्मिट करने पर विवरण मोबाइल पर सुरक्षित हो जाएगा। नेट कनेक्ट्रिविटी होने पर मोबाइल एप पर भरे गए विवरण को सर्वर पर सेव करके अपलोड करना होगा।
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10-02-2020-
2020 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में इस बार गड़बड़ी संभव नहीं होगी। मौजूदा प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधियों के दबाव में किसी का नाम हटाना या फर्जी...

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लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में बनेंगी PAC की तीन महिला बटालियन - योगी आदित्यनाथ 446

👤10-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन का गोरखपुर को तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन करने जा रही है। इसमें गोरखपुर के अलावा लखनऊ और बदायूं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएसी की यह बटालियन महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बटालियन के जरिए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनेगा।मुख्यमंत्री ने यह बातें रविवार को फर्टिलाइजर परिसर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन के परिसर की नींव रखने के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों से गोरखपुर का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जमीन के अभाव में इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर पा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया था। 2017 में जब भाजपा प्रदेश में सत्ता में आई, तो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली थे। पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं।हमारी सरकार बनने के बाद पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया गया। यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिस के रिक्रूट की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्रों की सहायता ली गई। जिसके जरिए हम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ अब तक 85 हजार भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं। सात जिलों में पुलिस लाइन की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश के सात जिलों में पुलिस लाइन नहीं थी। जैसे बिना संविधान के देश होता है, वैसे ही बिना पुलिस लाइन के पुलिस फोर्स की स्थिति भी उस जिले में होती है। सरकार सात जनपदों में पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीदने के साथ ही परिसर निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर चुकी है। हर पुलिस लाइन में 300 पुरुष और 50 से ज्यादा महिला कॉन्स्टेबल के लिए अलग बैरक की व्यवस्था की गई है।हर थाना और चौकी पर बैरक बनेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाना, पुलिस चौकी पर भी बैरक बनेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक को अपनाकर कार्य करना है जिससे अपराध को नियंत्रित करने में सरलता होगी।जीरो टालरेंस पालिसी पर कर रहे काम- अवनीश
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री सहित उपस्थित सभी अतिथियों का पुलिस और गृह विभाग की तरफ से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो चीजों पर कार्य करने का निर्देश दिया है पहला कानून-व्यवस्था में किसी व्यक्ति को न्याय मिलने में देरी न हो, जीरो टालरेंस की पालिसी पर काम किया जाए जिसमें कही भी अपराधियों को बख्शा न जाये और उनके कानून का डर बना रहे। एडीजी पीएसी बीके सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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10-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन का गोरखपुर को तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पीएसी की तीन महिला बटालियन...

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी : अखिलेश यादव 404

10-02-2020-
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव सपा अकेले दम पर लड़ेगी। वह किसी से गठबंधन नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री...

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