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लखनऊ सीएए हिंसा : सात दिन में वसूली की रकम नहीं भरने पर होगी कुर्की

लखनऊ सीएए हिंसा : सात दिन में वसूली की रकम नहीं भरने पर होगी कुर्की 718

👤19-03-2020-
लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा व आगजनी में शामिल 13 लोग वसूली नोटिस मिलने पर भी पैसा जमा नहीं करेंगे तो सात दिन बाद कुर्की और वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।  फरवरी माह में 13 लोगों को दोषी पाने के बाद एडीएम कोर्ट ने इन सभी से शासकीय कोष में क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने का निर्देश दिया था। नियत तिथि तक धनराशि जमा न होने पर मंगलवार को आरसी यानी वसूली आदेश जारी किए गए। इन दोषियों से 21 लाख 76 हजार रुपए वसूल किए जाने है। जिला प्रशासन के अनुसार दोषियों ने तय अवधि में धनराशि जमा नहीं की है। अब दोषियों को 10 फीसदी अतिरिक्त धन जमा करना पड़ेगा। 57 लोगों से डेढ़ करोड़ रुपए वसूले जाएंगे: एडीएम टीजी, एडीएम सिटी पश्चिम और एडीएम सिटी ईस्ट की कोर्ट से कुल 95 आरोपियों को नोटिस भेजा गया था। सुनवाई के बाद 57 लोगों को दोषी माना गया। इनसे एक करोड़ 55 लाख 62 हजार 537 रुपए की वसूली की जानी है। अभी एडीएम टीजी कोर्ट ने आरसी जारी की है। \r\nप्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज
 सीएए के विरोध में घंटाघर से हुई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी में महिला वकील समेत कई लोगों ने बाधा डाली थी। जिनके खिलाफ ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मंगलवार को प्रदर्शनकारी महिलाओं की मदद कर रहे पांच लोगों को घंटाघर से पकड़ा था। साथ ही एक कार जब्त की गई थी। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करते हुए काफी लोग जमा हो कर पुलिस से अभद्रता करने लगे। पुलिस ने फरहत सिद्दीकी, फरहान अकरम और फैसल समेत अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। 
 🕔tanveer ahmad

19-03-2020-
लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा व आगजनी में शामिल 13 लोग वसूली नोटिस मिलने पर भी पैसा जमा नहीं करेंगे तो सात दिन बाद कुर्की और वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।  फरवरी माह में...

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यूपी बोर्ड 2020 : अब मई के दूसरे हफ्ते में आएंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट

यूपी बोर्ड 2020 : अब मई के दूसरे हफ्ते में आएंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट849

👤19-03-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन दो अप्रैल तक टलने के साथ ही अब रिजल्ट भी टलना तय हो गया है। नतीजे अब मई के दूसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल को परिणाम घोषित करने को कहा था। इसके लिए 16 मार्च से 25 अप्रैल तक तीन करोड़ से अधिक कॉपियां जांची जानी थी। बोर्ड ने पहली बार 10 दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा था लेकिन कोरोना की दहशत के कारण मूल्यांकन 16 दिन के लिए टाल दिया गया है। 24 अप्रैल से 16 दिन जोड़ लें तो 10 मई के आसपास परिणाम घोषित की उम्मीद की जा सकती है लेकिन यह भी उसी स्थिति में संभव होगा जब तीन अप्रैल से मूल्यांकन दोबारा शुरू हो जाए। 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए 5607118 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। छह मार्च को परीक्षा खत्म होने के बाद से ही परीक्षार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोरोना ने उनका इंतजार बढ़ा दिया है।\r\nदो साल के बाद अप्रैल में नहीं आएगा परिणाम
प्रदेश में पिछले दो साल से अप्रैल में यूपी बोर्ड का परिणाम घोषित हो रहा था। इस साल 24 अप्रैल को रिजल्ट देने की तैयारी थी लेकिन कोरोना के कारण देरी होना तय है। 2019 में 27 अप्रैल जबकि 2018 में 29 अप्रैल को परिणाम घोषित हुआ था। उससे पहले 2017 में 9 जून और 2016 में 15 मई को रिजल्ट जारी हुआ था।
 🕔tanveer ahmad

19-03-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन दो अप्रैल तक टलने के साथ ही अब रिजल्ट भी टलना तय हो गया है। नतीजे अब मई के दूसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री...

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लखनऊ : केजीएमयू में डॉक्टर को कोरोना के बाद भी बरती जा रही लापरवाही

लखनऊ : केजीएमयू में डॉक्टर को कोरोना के बाद भी बरती जा रही लापरवाही849

👤19-03-2020-
रेजिडेंट के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद भी केजीएमयू प्रशासन हरकत में नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर को कोरोना वायरस कैसे हुआ? क्या इलाज करते वक्त कोई लापरवाही बरती गई? संदिग्ध या संक्रमित मरीज का नमूना एकत्र करने में चूक हुई? इसे पता तक करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है।कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए साफ-सफाई जरूरी है। मरीजों के इलाज के लिए तमाम प्रोटोकॉल बने हैं। इसके बावजूद केजीएमयू के रेजिडेंट में संक्रमण की पुष्टि से पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। मसलन आइसोलेशन समेत क्वॉरेन्टाइन वार्ड को विसंक्रमित करने में मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। रेजिडेंट ने नमूना लेते वक्त सभी जरूरी सावधानी बरती या नहीं। जिस किट को पहनकर नमूना एकत्र करने का काम हो रहा है, उसकी गुणवत्ता परखी गई या नहीं। अभी तक इन कारणों को पता लगाने के लिए अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया है।
केजीएमयू में संक्रमण को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी माइक्रोबायोलॉजी विभाग पर है। हर साल करोड़ों रुपये संक्रमण पर काबू पाने के लिए फूंके जा रहे हैं। इसके बावजूद हाल खराब है। रेजिडेंट डॉक्टर के संपर्क में आए हैं काफी लोग 
कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए रेजिडेंट डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। पता चला है कि सोमवार को एक बैठक में भी शामिल हुए थे। उसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर समेत दूसरे लोग शामिल हुए थे। 
केजीएमयू में कोरोना वार्ड में तैनात स्टाफ ड्यूटी के बाद घर जाता था। ऐसे में चिकित्सक में वायरस की पुष्टि होने से परिवारीजनों में भी हड़कंप है। घर के सदस्यों को होम क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दी गई। मंगलवार दिन में संक्रमित चिकित्सक ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक कमेटी की बैठक में शामिल हुआ था। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए जा रहे हैं।संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए नई टीम बनी  
रेजिडेंट डॉक्टर में संक्रमण की पुष्टि के बाद केजीएमयू ने छह सदस्यीय डॉक्टरों की नई टीम गठित की है। अब यह टीम कोरोना के संदिग्ध व संक्रमित मरीजों को इलाज मुहैया कराएगी। केजीएमयू में कोरोना संक्रमित दो मरीज भर्ती हैं। बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ गया। इसके बाद पुरानी टीम के सभी डॉक्टर व कर्मचारियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि अभी 17 डॉक्टर व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। केजीएमयू के सीएमएस डॉ. एसएन शंखवार के मुताबिक छह डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। डॉ. सुधीर कुमार वर्मा के निर्देशन में टीम काम करेगी। आईसोलेशन वार्ड बढ़ाए गए, अब 74 हुए
केजीएमयू में कोरोना संक्रमित मरीज व संदिग्ध लोगों को आईसोलेशन वार्ड में भर्ती के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। अभी तक 52 आरक्षित किए गए थे। इसे बढ़ाकर 74 कर दी गई है। इसमें 10 बेड आईसीयू के शामिल हैं।कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए केजीएयमू में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें कुलपति डॉ. एमएलबी भट्ट, कुलसचिव, वित्ताधिकारी, सीएमएस समेत अन्य अफसर शामिल हैं। बुधवार को इसकी पहली बैठक हुई।  उधर, कमांड हॉस्पिटल में आईसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों विभागों के अफसर वार्ता कर रहे हैं। डॉक्टर-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 11 बजे तक पंजीकरण  
 केजीएमयू प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कुलसचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी के मुताबिक  मरीजों को दुश्वारियों से बचाने के लिए सभी डॉक्टर व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. सुधीर सिंह के मुताबिक सभी शिक्षक, रेजिडेंट और कर्मचारियों को अवकाश पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं, ओपीडी में मरीजों का दबाव कम करने के लिए पंजीकरण का समय घटा दिया गया है। सुबह नौ से 11 बजे तक ही ओपीडी में पंजीकरण होगा। वहीं एमबीबीएस, बीडीएस व पैरामेडिकल की कक्षाओं को रद्द किया है। 
 🕔 एजेंसी

19-03-2020-
रेजिडेंट के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद भी केजीएमयू प्रशासन हरकत में नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर को कोरोना वायरस कैसे हुआ? क्या इलाज करते वक्त कोई लापरवाही बरती गई?...

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पूर्वोत्तर रेलवे के 44 स्टेशनों पर बार कोड से जनरल टिकट मिलना शुरू, ऐसे बनाएं टिकट

पूर्वोत्तर रेलवे के 44 स्टेशनों पर बार कोड से जनरल टिकट मिलना शुरू, ऐसे बनाएं टिकट 455

👤19-03-2020-
पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। स्टेशन पर मौजूद यात्री अब यूटीएस मोबाइल एप से जनरल टिकट निकाल सकेंगे। इसके लिए लखनऊ जंक्शन समेत पूर्वोत्तर रेलवे ने 44 स्टेशनों पर बार कोड लगाए हैं। स्टेशनों पर बने टिकट घर के पास बनी दीवारों एवं स्टेशन परिसर में बार कोड चिपका दिए गए हैं। बुधवार से स्टेशनों पर इसकी सुविधा मिलना शुरू हो गई है।  पूर्वोत्तर रेलवे ने जनरल टिकट में लंबी लाइन देखते हुए बार कोड से जनरल टिकट की सुविधा स्टेशनों पर शुरू कर दी है। यात्री स्टेशन पहुंचकर यूटीएस एप के माध्यम से बार कोड स्कैन कर सीधे स्टेशन पर प्रवेश कर सकेंगे। अभी तक यूटीएस के माध्यम से यात्री स्टेशन परिसर से 20 मीटर से पांच किमी. के बीच टिकट कराते हैं। इसमें पेपरलेस और पेपर टिकट दोनों की सुविधा है।  रेल अधिकारियों के मुताबिक बारकोड के जरिये स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को लंबी लाइनों के साथ पेपरलेस टिकट मिलेंगे। इसमें यात्रियों के मोबाइल पर ही टिकट आ जाएगा। यात्री ऑनलाइन आरक्षित टिकट की तरह ही मोबाइल पर टिकट दिखाकर ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। इससे पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बनाएं टिकट बारकोड पर स्टेशन की लोकेशन और कोड दर्ज होगा। यात्री यूटीएस एप से स्टेशन पर लगा बारकोड स्कैन करेंगे। इसमें गंतव्य स्टेशन की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद यात्रियों के मोबाइल पर सीधे टिकट आ जाएगा। टिकट राशि का भुगतान यात्रियों के यूटीएस एप के ऑर-वॉलेट (रेलवे-वॉलेट) से हो जाएगी। इन स्टेशनों पर सुविधा  इसमें लखनऊ जंक्शन समेत गोमतीनगर, डालीगंज, लखनऊ सिटी, बादशाहनगर, गोरखपुर, गोरखपुर कैंट, खलीलाबाद, बस्ती, गोण्डा, बुढ़वल, सीतापुर, मैलानी, बहराइच, बलरामपुर, बक्शी का तालाब, नकहा जंगल, सिधौली समेत मंडल के कुल 44 स्टेशन शामिल हैं जहां ये सुविधा मिलेगी।   
 🕔tanveer ahmad

19-03-2020-
पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। स्टेशन पर मौजूद यात्री अब यूटीएस मोबाइल एप से जनरल टिकट निकाल सकेंगे। इसके लिए लखनऊ जंक्शन समेत पूर्वोत्तर रेलवे...

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सीएसजेएमयू की परीक्षाएं दो अप्रैल तक स्थगित

सीएसजेएमयू की परीक्षाएं दो अप्रैल तक स्थगित74

👤18-03-2020-
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से दो अप्रैल तक स्थगित कर दी गई हैं। शासन के निर्देश पर सीएसजेएमयू की कुलपति प्रो. नीलमा गुप्ता और रजिस्ट्रार डॉ. अनिल कुमार यादव ने सभी परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है।
 विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि विवि की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से चल रही है। 14 जिलों के 532 केंद्रों पर करीब सात लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। विवि से संबद्ध कॉलेजों में 14 जिलों में चल रहीं स्नातक, परास्नातक, समेत सभी पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। परीक्षा का नया शेड्यूल जल्द विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विवि ने पहले ही परिसर और विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहीं सेमेस्टर कक्षाओं को बंद करने का आदेश दे दिया था। 
 🕔 एजेंसी

18-03-2020-
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से दो अप्रैल तक स्थगित कर दी गई हैं। शासन के निर्देश पर सीएसजेएमयू की कुलपति प्रो. नीलमा...

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यूपी बोर्ड 2020: हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन स्थगित

यूपी बोर्ड 2020: हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन स्थगित405

👤18-03-2020-
यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने दी है। मूल्यांकन सोमवार से शुरू हुआ था और दस दिन में खत्म होना था लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण इसे टाला गया है।मूल्यांकन पर कोई भी निर्णय 2 अप्रैल के बाद लिया जाएगा, लिहाजा अब बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल में आना संभव नहीं होगा। इस वर्ष 56.7 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिनमें से लगभग पौने 5 लाख ने परीक्षा छोड़ दी थी। लगभग तीन करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है। शिक्षक संघ लगातार मूल्यांकन को स्थगित करने की मांग कर रहे थे।कोरोना के खौफ से पहले दिन कॉपी जांचने नहीं पहुंचे थे 41% शिक्षक
सोमवार से शुरू हुए मूल्यांकन के पहले दिन 41 प्रतिशत शिक्षक कॉपी जांचने मूल्यांकन केंद्र नहीं पहुंचे। कारण पूछे जाने पर बीमार होने या बाहर होने का हवाला दिया। अनुपस्थित रहे शिक्षकों को डीआईओएस ने नोटिस जारी किया है। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए गोरखपुर में पांच केंद्र बनाए गए है। इन केंद्रों पर कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 3,196 शिक्षकों की ड्यूटी लगायी गई है। पहले दिन 1868 शिक्षक ही पहुंचे, 1328 शिक्षक अनुपस्थित रहे।किसी भी केंद्र पर नहीं था सैनेटाइजर व मास्क
प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के निर्देश के बाद भी जिले में बने पांचों मूल्यांकन केंद्रों पर सोमवार को कोरोना से बचाव और सावधानी के लिहाज से सैनेटाइजर, मास्क, साबुन सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र व्यवस्थापकों ने कहा कि शाम तक साबुन और सैनेटाइजर मंगवा लिया जाएगा। साथ ही सभी जगहों की सफाई भी हो जाएगी।
 🕔tanveer ahmad

18-03-2020-
यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने दी है।...

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गूगल मैप में नहीं दिखेगी रामलला के मंदिर की लोकेशन

गूगल मैप में नहीं दिखेगी रामलला के मंदिर की लोकेशन783

👤18-03-2020-
रामजन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के चलते विराजमान रामलला का स्थान परिवर्तन भले ही अनिवार्य हो गया है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा बल्कि व्यवस्था और पुख्ता करने की तैयारी है। इसी के तहत अस्थाई मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद भी रामलला गूगल मैप में अदृश्य ही रहेंगे। 5 जुलाई 2005 को रामजन्मभूमि परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के फिदाईन दस्ते के हमले के बाद भी रामलला के गर्भगृह की लोकेशन को गूगल मैप से हटवाया गया था। रामजन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी मानकों का पूरी दृढ़ता से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गूगल मैप से जीपीएस लोकेशन हटाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे पहले रामलला के स्थान परिवर्तन के उपरांत आसपास के क्षेत्र एवं उनमें स्थित भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा अस्थाई मंदिर के ढांचे को पुन: बुलेट प्रूफ बनाने की योजना बनाई गयी है।\r\nमुख्यमंत्री करेंगे अस्थायी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजन
रामलला अयोध्या में अस्थायी मंदिर में स्थायी भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने तक विराजेंगे। इस मंदिर में रामलला के विराजमान होने पर प्राण प्रतिष्ठा का पहला पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम 25 मार्च को प्रस्तावित है। \r\nदर्शन अवधि दो घंटे बढ़ी
दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रामलला विराजमान के दर्शन की अवधि दो घंटे बढ़ा दी गई है। अपर जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था पीडी गुप्त ने बताया कि प्रथम पाली में दर्शन प्रात: सात बजे से मध्याह्न 12 बजे व द्वितीय पाली में दोपहर एक बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। व्यवस्था दो अप्रैल (रामनवमी) तक रहेगी।
 🕔tanveer ahmad

18-03-2020-
रामजन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के चलते विराजमान रामलला का स्थान परिवर्तन भले ही अनिवार्य हो गया है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा बल्कि व्यवस्था...

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यूपी में योगी सरकार के तीन साल, जानें राज्य में क्या-क्या हुए बदलाव

यूपी में योगी सरकार के तीन साल, जानें राज्य में क्या-क्या हुए बदलाव904

👤18-03-2020-
\r\nआज से ठीक तीन साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। विशाल बहुमत के पीछे राज्य के लोगों की विराट अपेक्षाएं थीं। मुख्यमंत्री के पास केंद्र में विरोधी सरकार होने का कोई बचाव-कवच भी नहीं था। इसलिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और देश के इस सबसे बड़े सूबे की उन्नति के लिए जाने उन्होंने क्या-क्या किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्द-\r\nनौतियों और संभावनाओं के महासमर में संकल्पों और सिद्धांतों की नाव से यात्रा करते हुए आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही वह ऐतिहासिक दिन है, जब प्रदेश के जनमानस ने अपना विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान कर एक राष्ट्रवादी विचार को सत्ता रूपी दायित्व सौंपा था। आशाओं-अपेक्षाओं और चुनौतियों के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख दशकों से अनुत्तरित-अनसुलझे अनगिनत प्रश्नों की प्रश्नमालाएं मुंह बाए खड़ी थीं। एक तरफ, सत्ता की सरपरस्ती में पोषित ‘सुव्यवस्थित\' दुर्व्यवस्था को ठीक करना था, वहीं दूसरी तरफ अनहद पीड़ा से कराह रही वंचना को मुख्यधारा के राजपथ पर कदमताल कराना था। अवैध खनन से लेकर अवैध स्लॉटर हाउस के शूल से प्रदेश व प्रकृति, दोनों को बचाना था। शिक्षा की दहलीज से लेकर उच्च शिक्षा के प्रासादों में सभी का प्रवेश सुनिश्चित कराना था। विगत डेढ़ दशक से प्रदेश में व्याप्त अंधकार युग में डरी-सहमी, सुबक रही कानून-व्यवस्था को ‘परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्\' के संकल्प का पुनर्पाठ कराना था। घोटालों के संस्थागत ढाचों को तोड़कर प्रदेश के दरके हुए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना था। वैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुनस्र्थापित करना था, अर्थात समूची कार्य-संस्कृति में ही परिवर्तन की चुनौती थी। चुनौती विशाल थी, किंतु अक्षय ध्येय-निष्ठा के तटबंधों के मध्य चुनौतियों के प्रबल आवेग को शांति से गुजरना ही पड़ता है। और देश के सबसे विशाल व विविधताओं वाले प्रांत, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ भी। सबसे पहले ‘खादी\' को जनता की खिदमत और ख्याल करने का मंत्र दिया, तो अवैध बूचड़खानों पर परिणामदायक कार्यवाही से कानून के इकबाल को बुलंद करने का काम किया। छुट्टियों को छुट्टी पर भेजा, तो तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को सरकारी मदद की व्यवस्था, मुस्लिम छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए मदरसों के पाठ्यक्रम में सुधार का निर्णय और मुस्लिम बेटियों की शादी के लिए बजट की व्यवस्था के साथ ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास\' के भाव को स्थापित किया। इसके चलते कई दु:साध्य संकीणर्ताओं के निर्मूलन में हमारी सरकार को सफलता प्राप्त हुई। एकता के राजपथ पर विकास की यात्रा थोड़ी सुगम होती है, जिसकी बुनावट उत्तर प्रदेश में साफ देखी जा सकती है। ‘इनवेस्टर्स समिट\' के माध्यम से जहां वैश्विक निवेश को उत्तर प्रदेश की धरा तक लाया गया, वहीं आधारभूत ढांचे के विकास के क्रम में बगैर किसी क्षेत्रीय असंतुलन के प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (340.82 किलोमीटर) बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे (296.07 किलोमीटर) गंगा एक्सप्रेस-वे (596 किमी) जैसे बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस विशाल प्रदेश में केवल सड़कों का जाल नहीं बिछाया जा रहा, एयर कनेक्टिविटी भी हमारी वरीयता सूची में ऊपर है। गौर कीजिए, वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के केवल दो शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़े थे, जबकि इस समय सात शहर इससे जुड़ चुके हैं। 12 नए हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है।
  अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, जेवर के रूप में उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सौगात मिली है, जो प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन का माध्यम बनेगी। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न सिर्फ लाखों लोगों के रोजगारों का वाहक बनेगा, वरन वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारक भी बनेगा। उन्नत कनेक्टिविटी तथा बेहतर कानून-व्यवस्था का ही यह सुफल है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निवेशकों की रुचि में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ‘उत्तर प्रदेश इनवेस्टर्स समिट 2018\' के फलस्वरूप 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 371 परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं। इन सभी के माध्यम से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 33 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति को तीव्रतम करने के लिए राज्य सरकार ‘यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2020\' का आयोजन करने जा रही है। आज आलम यह है कि देश के बड़े-बड़े उद्यमियों की निवेश के लिए पहली पसंद उत्तर प्रदेश है।\r\n आत्महंता बनने को विवश रहे अन्नदाताओं के अधरों पर जीवन की मुस्कान लाना सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता थी। गन्ना किसानों की समस्याएं दशकों से समाधान की बाट जोह रही थीं। भाजपा सरकार ने महज तीन वर्ष की अल्पावधि में अनेक समस्याओं के निदान निकाले। 2010-11 से ही चली आ रही गन्ना कृषकों की भुगतान समस्याओं का निराकरण करते हुए हमारी सरकार ने भुगतान की व्यवस्था को बेहतर बनाया। यह संवेदना मिश्रित सक्रियता का ही परिणाम है कि गन्ना किसानों के 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि के भुगतान जैसा अविस्मरणीय कार्य किया जा सका। गन्ना व चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा। पिछले 25 वर्षों में पहली बार 105 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस स्वीकृत हुए, जिससे 27,850 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित हो सकी है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता बना है। यही नहीं, प्रदेश की छह दर्जन मिलें दो हजार मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन कर रही हैं, जिससे यह उद्योग ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है।
 \r\nउत्तर प्रदेश की दो-तिहाई आबादी कृषि पर आधारित आय से पोषित होती है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने अनेक युंगातरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। इस क्रम में हमारी सरकार ने चार करोड़ से अधिक कृषकों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए। कृषि उपकरण खरीदने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए हजारों किसानों को 40 से 90 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया कराया गया। और इस अनुदान-राशि को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है। ‘द मिलियन्स फार्मर्स स्कूलों\' के जरिए पंचायत स्तर पर कृषकों को उन्नतशील खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में 14 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। छह और नए विज्ञान केंद्र प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। 36,000 करोड़ रुपये का कृषक ऋण माफ करके हमारी सरकार ने किसानों से किए गए वायदे निभाने का कार्य किया। दशकों से लंबित पड़ी बाणसागर सिंचाई परियोजना को पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्जुन सहायक, भावनी व बंडई बांध परियाजनाओं तथा मैदानी क्षेत्रों में सरयू नहर, मध्य गंगा नहर, उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग आदि परियोजनाओं से इस वित्तीय वर्ष में 18 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करते हुए प्रदेश के 50 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की योजना फलीभूत होने जा रही है। बुंदेलखंड में खेत तालाब योजना के तहत 8,000 से अधिक नए तालाब निजी भूमि पर बनाए गए हैं। इस वर्ष 6,000 नए तालाबों की निर्माण होगा। आस्था से अर्थव्यवस्था की गंगा-यात्रा, किसानों व नदियों के उत्थान का मंगलाचरण ही तो थी। कानपुर के सीसामऊ नाले से प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में प्रवाहित होता था, नमामि गंगे परियोजना के तहत इसे बंद कर दिया गया है। इसके कारण कानपुर में गंगा के प्रदूषण-स्तर बहुत कम हुआ है। गंगा व उसकी सहायक नदियों के जल संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसके दूरगामी परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। निरोगी प्रदेश के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ‘कु-व्यवस्था\' के वायरस से संक्रमित और आईसीयू में पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुशासन की ‘प्राण वायु\' प्रदान करना आवश्यक था। प्रदेश में देश के स्वतंत्र होने के 70 साल तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में थे। हमने सहज, सुव्यवस्थित और साधन संपन्न चिकित्सा सुविधाओं के लिए मात्र तीन वर्षों में सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर उनमें एमबीबीएस की कक्षाएं प्रारंभ करा दीं। इसके साथ ही 13 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति भी केंद्र सरकार से प्राप्त की। इस प्रकार अब 28 मेडिकल कॉलेजों की सेवाएं उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और स्वच्छ भारत अभियान की सक्रियता का ही यह परिणाम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार दशकों से बच्चों में महामारी के रूप में कुख्यात इंसेफ्लाइटिस रोगियों की संख्या में 56 प्रतिशत की कमी आई है। आज कोरोना वायरस संक्रमण जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूर्णत: तैयार है। जन-जागरण के बिगुल से लेकर आइसोलेशन वार्ड तक, सरहदी क्षेत्रों की नाकेबंदी से थर्मल एनलाइजर की स्थापना तक, कोई भी प्रयास हमारी सामर्थ्य के बाहर नहीं है। शिक्षा के आलोक में ही कोई समाज उन्नति के पथ पर बढ़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमने नकल माफिया के चंगुल से शिक्षा को मुक्त कराया। ‘ऑपरेशन कायाकल्प\' के माध्यम से 92,000 से अधिक प्राइमरी पाठशालाओं को आधारभूत सुविधाओं, जैसे बाउंड्रीवॉल, शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण से संपन्न किया है। इन स्कूलों में 45,383 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और 69,000 की भर्ती अंतिम चरण में है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 55 नए सरकारी इंटर कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है। कुशल नियोजन और अनुशासित व्यवस्था का ही यह सुफल है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय में अनवरत बढोतरी हो रही है। आंकड़ों में कहूं, तो 2014-15 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 42,267 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 70,419 हो गई है। यह हमारी पारदर्शी व्यवस्था की उपलब्धि कही जाएगी कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा तीन लाख लोगों को प्रदान की गई सरकारी नौकरियां विवाद मुक्त हैं। गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, सबके हित-कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 23 करोड़ लोगों की विशाल आबादी वाला उत्तर प्रदेश सकारात्मक व उत्पादक परिवर्तन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी\' बनने की ओर अग्रसर है। अभी तो यह प्रारंभ है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रभु श्रीराम और लीलाधारी श्रीकृष्ण की पावन भूमि को हमें परम वैभव तक ले जाने का संकल्प पूरा करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दो वर्ष प्रगति, लोक-कल्याण, सुरक्षा एवं सफाई की दृष्टि से प्रकाश स्तंभ साबित होंगे।
 🕔 एजेंसी

18-03-2020-
\r\nआज से ठीक तीन साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। विशाल बहुमत के पीछे राज्य के लोगों की विराट अपेक्षाएं थीं। मुख्यमंत्री के पास केंद्र में विरोधी...

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कोरोना का लखनऊ में तीसरा मामला आया सामने, UP में अब तक 16 पॉजिटिव

कोरोना का लखनऊ में तीसरा मामला आया सामने, UP में अब तक 16 पॉजिटिव57

👤18-03-2020-
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को कोरोना वायरस का तीसरा मामला सामने आया है। शहर के एक मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड की टीम में शामिल एक डॉक्टर को कोरोना हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 16 हो गई है। लखनऊ में कोरोना का पहला मामला 11 मार्च और दूसरा मामला 14 मार्च को सामने आया था। इससे पहले मंगलवार को नोएडा में दो मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पहली मरीज नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस स्पेशिया सोसाइटी की है, जो हाल ही में फ्रांस से वापस आई है और 4 दिन से जिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है।  फ्रांस से लौटने से के बाद वह नोएडा सेक्टर 100 के फ्लैट में आई थी। उसमें कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं, दूसरा मरीज सेक्टर 78 के हाइड पार्क का है और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है।\r\nलखनऊ में 12 संदिग्ध लोग अस्पतालों में भर्ती
कोरोना संक्रमण के 12 संदिग्धों को लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। सभी की जांच का नमूना केजीएमयू भेज दिया गया है। वहीं केजीएमयू में भर्ती कोरोना संक्रमित दोनों मरीजों की तबीयत स्थिर बनी हुई है। महिला डॉक्टर की फिर से जांच कराई गई। जिसमें संक्रमण के बने होने की पुष्टि हुई है।\r\nमहिला डॉक्टर में खत्म नहीं हुआ वायरस का प्रकोप
केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. सुधीर सिंह के मुताबिक केजीएमयू में कुल 10 लोग भर्ती हैं। इनमें आठ संदिग्ध व दो पॉजीटिव मरीज हैं। उन्होंने बताया कि पहले से भर्ती महिला डॉक्टरों की फिर से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में महिला डॉक्टर में संक्रमण खत्म न होने का पुष्टि हुई है। लिहाजा उन्हें अभी भर्ती रखा जाएगा। फिलहाल दोनों मरीजों की तबीयत स्थिर बनी हुई है।
 🕔 एजेंसी

18-03-2020-
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को कोरोना वायरस का तीसरा मामला सामने आया है। शहर के एक मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड की टीम में शामिल एक डॉक्टर को कोरोना हुआ...

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लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस को सैनिटाइज करने के लिए रेलवे का कदम

लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस को सैनिटाइज करने के लिए रेलवे का कदम338

👤18-03-2020-
उत्तर रेलवे ने लखनऊ मेल और लखनऊ-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस में 30 अप्रैल तक ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) स्टाफ को नियुक्त करने का फैसला किया गया है। ट्रेन को रास्ते में सैनिटाइज करने के लिए स्टाफ लगाया जाएगा। यह स्टाफ लखनऊ से ट्रेन रवाना होने के बाद  रास्ते में ट्रेन के गैंग वे को सैनिटाइज करेंगे।
लखनऊ से नई दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगा स्टाफ। रेलवे ने इस सिलसिले में ठेकेदार को निर्देश दिए हैं। बुधवार से ही ट्रेन के साथ स्टाफ भेजा जाएगा। 

 🕔 एजेंसी

18-03-2020-
उत्तर रेलवे ने लखनऊ मेल और लखनऊ-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस में 30 अप्रैल तक ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) स्टाफ को नियुक्त करने का फैसला किया गया है। ट्रेन को रास्ते...

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