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दिल्ली का एक लाख का इनामी बदमाश मुरादाबाद से गिरफ्तार

दिल्ली का एक लाख का इनामी बदमाश मुरादाबाद से गिरफ्तार383

👤12-02-2020-
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसओएस यूनिट ने एक लाख रुपये के इनामी कुख्यात गैंगेस्टर महावीर उर्फ पवन पंडित को मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके उपर दिल्ली, हरियाणा व यूपी में लूटपाट, डकैती व हत्या का प्रयास सहित करीब 18 आपराधिक वारदातों को शामिल होने का आरोप है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फरार होने के दौरान तो उसने किसी आपराधिक वारदातों को अंजाम नहीं दिया। वहीं उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। खास यह कि इस पूरी कार्रवाई की पाकबड़ा पुलिस को हवा भी नहीं लगी।महावीर उर्फ पवन पंडित की बवाना इलाके में आर्म्स एक्ट और सोनीपत के सदर इलाके में दर्ज हत्या और हत्या का प्रयास मामले में तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने एक लाख रुपये का ईनाम घोषित कर रखा था। दरअसल उसपर कई मामलों में शामिल होने और बदमाशों के गिरोह के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। वह पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था। सोनीपत की वारदात को लेकर उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी।इस बीच यह पता चला कि वह फरार होने के बाद पुलिस से बचने के लिए उत्तरांचल व यूपी के कुछ इलाकों में अपने नेटवर्क के जरिए छिपता था। उसकी तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच की एसओएस यूनिट एक टीम लगी हुई थी। उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी। इस बीच यह सूचना मिली कि वह यूपी के मुरादाबाद में है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने छापेमारी कर उसे मंगलवार को पाकबड़ा से धर दबोचा।
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसओएस यूनिट ने एक लाख रुपये के इनामी कुख्यात गैंगेस्टर महावीर उर्फ पवन पंडित को मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके...

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रामपुर में मिले शाही खजाने में हिस्सा पाने को नवाब के वंशज बनकर पहुंचे कोर्ट

रामपुर में मिले शाही खजाने में हिस्सा पाने को नवाब के वंशज बनकर पहुंचे कोर्ट183

👤12-02-2020-
नवाब खानदान की खरबों की जायदाद में हिस्सा पाने के लिए कई और लोग भी सामने आए हैं। दावा किया है कि वे नवाब के वंशज हैं। हालांकि, कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। अब वे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।नवाब खानदान की अरबों की संपत्ति के हिस्सेदारों में नवाब रजा अली खां के बेटे-बेटियां और नाती-पोते शामिल हैं, लेकिन अब इनके अलावा और भी दावेदार सामने आ रहे हैं। ये लोग नवाब रजा अली खान के भाई और बहनों के नाती पोते हैं। इनमें एक दावेदार नवाब रजा अली खां की बहन कुलसुम बेगम उर्फ नन्ही बेगम के पोते साहबजादा सलमान अली खान भी शामिल हैं। नवाब की बहन कुलसुम बेगम उर्फ नन्ही बेगम के पोते साहबजादा सलमान अली खान का कहना है कि शरीयत के हिसाब से उनका भी हिस्सा बनता है।रामपुर के मर्जर एग्रीमेंट में भी उनकी दादी का नाम शामिल है। उनके चाचा सैयद स्वाले मियां ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसमें उनके पिता सैयद जाफर अली खां का नाम भी शामिल रहा। इस अर्जी में पहले से चल रहे बंटवारे के मुकदमे में उन्हें भी शामिल करने का आग्रह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच माह पहले जो फैसला सुनाया है, उसमें उनकी अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि वह अपना हक जताने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। अब सलमान के पिता और चाचा की मौत हो चुकी है। इसलिए उन्होंने खुद जिला जज की कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया। इसमें सलमान खान के साथ ही उनकी बहन समन अली खान, शहरुत अली खान, मां शहजादी मेहरुन निशा बेगम और चाचा स्वर्गीय स्वाले अली खान की बेटी सायरा अली खान और शहवार अली खान भी शामिल हैं।नवाब के भाई के पोते और पोती भी आगे आए
नवाब रजा अली खान के भाई जाफर अली खां उर्फ मझले साहब के पोते अली और पोती अतिया व राना की ओर से भी कोर्ट में अर्जी लगाई गई। नवाब रजा अली खां की एक और बहन सफदर मियां की बेटी हिना सफदर ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया।16 दावेदारों में ही बंटेगी संपत्ति
नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे के लिए हिस्सेदारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में 18 नाम हैं, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। 16 बचे हैं, उनमें ही संपत्ति बंटेगी। इसलिए जिला जज ने नए दावेदारों के प्रार्थना पत्र खारिज किए हैं। आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, जो उनकी औलाद के बीच होगा, जबकि नए दावेदार खुद को नवाब रजा अली खां के पिता नवाब हामिद अली खां के वारिस बताकर हिस्सा मांग रहे हैं।
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
नवाब खानदान की खरबों की जायदाद में हिस्सा पाने के लिए कई और लोग भी सामने आए हैं। दावा किया है कि वे नवाब के वंशज हैं। हालांकि, कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। अब वे हाईकोर्ट...

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यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन

यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन333

👤12-02-2020-
 यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 मार्च है जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 11 मार्च तक जमा किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को होगी। यह जानकारी मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में संकायाध्यक्ष व बीएड प्रदेश समन्वयक प्रो अमिता कनौजिया ने दी। इस मौके पर कुलपति प्रो आलोक कुमार राय भी उपस्थित थे। 
प्रो. अमिता कनौजिया ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को छठी बार दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गई है। परीक्षा के आयोजन के लिए पांच कमेटियों का गठन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की वजह से एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि बीएड की प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। 01 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। 
 दो लाख सीटों पर होंगे आवेदन
प्रो अमिता कनौजिया ने बताया कि बीएड की दो लाख सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। पिछले साल 6 लाख 70 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के लिए 15 शहरों में 1216 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। इस बार आवेदन आने के बाद ही परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाएगा।ईडब्लूएस के लिए 10% आरक्षण
प्रो कनौजिया ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ईडब्लूएस कोटे के तहत दस प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। इन पर सरकार के दिए गए निर्देशों के तहत दाखिले लिए जाएंगे। सरकार चाहेगी तो बीएड की सीटें बढ़ा भी सकती है।                                                               आवेदन शुल्क 
सामान्य, ओबीसी और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी -   1500 रुपये
लेट फीस                                                500 रुपये
एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थी                          750 रुपये
लेट फीस                                                 250 रुपयेइन तिथियों का रखें ध्यान
आवेदन शुरू होने की तिथि        12 फरवरी
आवेदन की अंतिम तिथि        5 मार्च
लेट फीस के साथ आवेदन        11 मार्च                                 
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा        8 अप्रैल
नतीजे                11 मई तक
काउंसलिंग की शुरुआत        1 जून से
नए सत्र की शुरुआत            1 जुलाई से
सीधे दाखिले का आखिरी मौका    10 जुलाई तक
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
 यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 मार्च है जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 11 मार्च...

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उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू508

👤12-02-2020-
यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 मार्च है जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 11 मार्च तक जमा किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को होगी। यह जानकारी मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में संकायाध्यक्ष व बीएड प्रदेश समन्वयक प्रो अमिता कनौजिया ने दी। इस मौके पर कुलपति प्रो आलोक कुमार राय भी उपस्थित थे।  प्रो. अमिता कनौजिया ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को छठी बार दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गई है। परीक्षा के आयोजन के लिए पांच कमेटियों का गठन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की वजह से एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि बीएड की प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। 01 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। दो लाख सीटों पर होंगे आवेदन
प्रो अमिता कनौजिया ने बताया कि बीएड की दो लाख सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। पिछले साल 6 लाख 70 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के लिए 15 शहरों में 1216 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। इस बार आवेदन आने के बाद ही परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाएगा। ईडब्लूएस के लिए 10% आरक्षण
प्रो कनौजिया ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ईडब्लूएस कोटे के तहत दस प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। इन पर सरकार के दिए गए निर्देशों के तहत दाखिले लिए जाएंगे। सरकार चाहेगी तो बीएड की सीटें बढ़ा भी सकती है।                                                               आवेदन शुल्क 
सामान्य, ओबीसी और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी -   1500 रुपये
लेट फीस                                                500 रुपये
एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थी                          750 रुपये
लेट फीस                                                 250 रुपयेइन तिथियों का रखें ध्यान
आवेदन शुरू होने की तिथि        12 फरवरी
आवेदन की अंतिम तिथि        5 मार्च
लेट फीस के साथ आवेदन        11 मार्च                                 
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा        8 अप्रैल
नतीजे                11 मई तक
काउंसलिंग की शुरुआत        1 जून से
नए सत्र की शुरुआत            1 जुलाई से
सीधे दाखिले का आखिरी मौका    10 जुलाई तक
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 मार्च है जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 11 मार्च...

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महिलाओं को सशक्त करें और राज्य के विकास से जोड़े : योगी आदित्यनाथ

महिलाओं को सशक्त करें और राज्य के विकास से जोड़े : योगी आदित्यनाथ457

👤12-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग को सलाह दी है कि वह महिलाओं को सिर्फ सशक्त न करे बल्कि उन्हें राज्य के विकास से भी जोड़े और योजनाओं के प्रति जागरूक करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की अनदेखी कर किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया तो प्रदेश में लिंगानुपात बेहतर हुआ है।मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य महिला आयोग के जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उन्होंने आयोग को नसीहत दी कि जनसुनवाई के साथ वह सरकारी योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाए। आयोग जिला स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर टीम तैयार करे। सरकारी योजनाओं से भी लोगों को सशक्त किया जाए। महिलाओं को उज्ज्वला योजना और स्वच्छता अभियान आदि के बारे में बताया जाए, उसे गैस सिलेण्डर या शौचालय दिलाने के प्रयास किए जाएं, ये असली सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 1090, 112 व 181 हेल्पलाइन इंटीग्रेट कर महिलाओं के लिए चला रही है लेकिन समीक्षा में सामने आया कि केवल 5 जिलों से ही शिकायतें आ रही हैं। 70 जिलों में महिलाओं को इसकी जानकारी ही नहीं। मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक गांव में कुछ बच्चियां नंगे पैर स्कूल जा रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि नंगे पैर कहां जा रही हो? उन्होंने बताया कि उनके भाई गांव के ही निजी स्कूल में पढ़ रहे थे। चूंकि वे लड़कियां थीं इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों में डाल दिया था। उसी क्षण मैंने संकल्प लिया कि सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। जूते-स्वेटर बांटने का निर्णय लिया और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है और इसमें 74 कोर्ट पॉक्सो एक्ट से संबंधित हैं। बीते 6 महीनों के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने में सरकार सफल रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पुरुषों की भागीदारी भी जरूरी :स्वाति सिंह
डिजिटल युग के दुष्प्रभावों के बारे में युवतियों संग लोगों को जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षिकाओं को स्कूलों में साइबर बुलिंग के दोषों के बारे में बताना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला कल्याण राज्यमंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि महिला जागरूकता कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी उतनी जरूरी है जितनी महिलाओं की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम है। लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी होगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी आलोक कुमार राय समेत महिला आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहे।\'वी थिंक डिजिटल\' हुआ लांच
आयोग, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से वी थिंक डिजिटल \'डिजिटल शक्ति\' कार्यक्रम को लांच किया गया जिसके तहत सात राज्यों में एक लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूपी से शुरू हुए इस कार्यक्रम को असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार में चलाया जाएगा। महिलाओं को बैंक, एटीएम के हैक होने, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल एप् से जुड़ी सुरक्षात्मक जानकारियां साझा की जाएंगी। 
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग को सलाह दी है कि वह महिलाओं को सिर्फ सशक्त न करे बल्कि उन्हें राज्य के विकास से भी जोड़े और योजनाओं के प्रति जागरूक करे।...

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सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी

सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी678

👤12-02-2020-
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सबमर्सिबल लगाने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि घरेलू और किसानों को सबमर्सिबल लगाने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए शुल्क लगेगा।सेफ जोन को छोड़कर गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए सबमर्सिबल लगाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित होगा। प्राधिकरण औद्योगिक, व्यावसायिक या बल्क में भूजल का उपयोग करने वाली अन्य बड़ी संस्थाओं के लिए शुल्क तय करेगी। इसीलिए यूपी भूगर्भ जल (प्रबंधन और नियमन) कानून-2019 के प्राविधानों को लागू करने के लिए संबंधित नियमावली-2020 को मंजूरी दी गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कानून को लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई। जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने बताया कि फैसले के अनुसार ड्रिल करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियमावली में प्राधिकरण द्वारा भूगर्भ जल के लिए अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी हम जल स्तर ऊंचा करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कड़ाई भी करेंगे। इसीलिए कानून को लागू करने जा रहे हैं। सीमा से अधिक जल दोहन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होंने बताया कि सभी निजी व सरकारी कालेजों, विभागीय व संस्थाओं के भवनों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़ा घर होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। तीन सौ वर्ग मीटर से बड़े घर का नक्शा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए बिना पास नहीं होगा। नलकूप और सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और एनओसी देने के लिए आन लाइन सिस्टम होगा। भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय करने और कानून के सारे प्राविधान लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक कमेटियां बनेंगी। ये कमेटियां ग्राम पंचायत. ब्लाक, जिला पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय होंगी। जिले में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी।प्रदूषित किया भूगर्भ जल तो सात साल की सजा
जलशक्ति मंत्री ने बताया कि पानी प्रदूषित करने वाले (जैसे पानी में कैमिकल आदि मिलाकर प्रदूषित किया) यदि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तो छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो से पांच साल तक की सजा और दो से पांच लाख तक जुर्माना तथा तीसरी बार दोषी पाए जाने पर पांच से सात साल तक की सजा और दस से बीस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिलों में तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है। प्रदेश के 82 ब्लॉक अति दोहित, 47 क्रिटिकल और 151 सेमी क्रिटिकल हैं। इन सबको सेफ जोन में लाने के लिए प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। इसीलिए यूपी भूजल संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम-2019 लाया गया है। कैबिनेट ने इसकी नियमावली को मंजूरी दी है।ग्राम्य विकास आयुक्त के अधिकार निदेशक को 
कैबिनेट ने ग्रामीण पेयजल के लिए धनराशि मंजूर करने के अधिकारी ग्राम्य विकास आयुक्त से लेकर निदेशक ग्रामीण पेजयल व राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन के निदेशक को दे दिए हैं।
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सबमर्सिबल लगाने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि घरेलू और किसानों को सबमर्सिबल लगाने...

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रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित848

👤12-02-2020-
विश्व हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन के खिलाफ दर्ज रेप केस की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले गोरखपुर के हड़हवां फाटक चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद को एसएसपी ने निलम्बित कर दिया। रणजीत के खिलाफ यह मुकदमा तीन साल पहले शाहपुर थाने में दर्ज हुआ था। 2 फरवरी को हजरतगंज में रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद रेप केस की बात सामने आई थी। गोला क्षेत्र में अहिरौली गांव के लाला टोला निवासी तारा लाल श्रीवास्तव के पुत्र रणजीत बच्चन, काफी पहले शाहपुर क्षेत्र के भेडिय़ागढ़ मोहल्ले में रहते थे। वर्ष 2017 में शाहपुर इलाके की ही रिश्तेदारी की एक युवती ने रणजीत के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान में उसने बच्चन पर छेड़खानी के साथ ही दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। उसके बयान के आधार पर शाहपुर पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में ही दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी थी। इस मामले में रणजीत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने 82 की कार्रवाई की थी पर कुर्की नहीं की। पुलिस रिकार्ड में फरार चल रहे रणजीत की लखनऊ में हत्या के बाद तमाम लापरवाही उजागर हुई। इस पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 
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12-02-2020-
विश्व हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन के खिलाफ दर्ज रेप केस की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले गोरखपुर के हड़हवां फाटक चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद को एसएसपी ने निलम्बित...

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घरों में दुकान व शोरूम खोलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

घरों में दुकान व शोरूम खोलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा205

👤12-02-2020-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में आवासीय क्षेत्रों के भवनों में व्यवसायिक (कमर्शियल) दुकान, शो रूम आदि खोलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम, आवास विकास परिषद सहित अन्य विपक्षियों से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक ऐसा न किये जाने पर अदालत भारी हर्जाना भी लगा सकती है।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खंड पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिए हैं। याची की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्र व गौरव मेहरोत्रा ने पीठ को बताया कि शहर में बिना किसी नियम के आवासीय घरों में बड़े-बड़े कमर्शियल प्वाइंट चल रहे हैं। एलडीए से कमर्शियल मैप के बिना व्यावसायिक क्रिया कलाप धड़ल्ले से जारी हैं। जनहित याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आवासों से हो रहे व्यावसायिक कार्यों को रोका जाए साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।अदालत ने सरकारी वकील व प्राधिकरण के वकील को कहा है कि विचाराधीन इस मामले के सभी मुकदमों की भी जानकारी दें। विपक्षी पक्षकार इस मामले में विस्तृत जवाब तीन सप्ताह में दे। साथ ही याची भी एक सप्ताह में प्रतिउत्तर शपथ पत्र पेश करे। अदालत ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की है।
 🕔tanveer ahmad

12-02-2020-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में आवासीय क्षेत्रों के भवनों में व्यवसायिक (कमर्शियल) दुकान, शो रूम आदि खोलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम, आवास विकास परिषद...

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करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में फिर गिरफ्तार हुए यादव सिंह

करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में फिर गिरफ्तार हुए यादव सिंह953

👤11-02-2020-
करीब एक हजार करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में फंसे नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई, दिल्ली की टीम ने विशेष अदालत में तारीख से लौटते समय परिसर से गिरफ्तार कर लिया। साथ में मौजूद पत्नी ने इसका विरोध किया तो सीबीआई के अधिकारी कई मामलों में पूछताछ की बात कहकर ले गए।नोएडा टेंडर घोटाले के मुख्य अभियुक्त यादव सिंह कुछ माह पहले ही उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर डासना जेल से बाहर आए थे। सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में उनके मामले में तारीख थी। यादव सिंह अपनी पत्नी कुसुमलता सिंह के साथ अदालत आए थे। वे पहली मंजिल पर अदालत में तारीख पर गए। अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वह पत्नी व कुछ अन्य लोगों के साथ नीचे उतरकर वापस जाने लगे। तभी परिसर में मौजूद सीबीआई के एएसपी राजेश चहल की टीम ने यादव सिंह को हिरासत में लेकर कार में बैठा लिया और लेकर जाने लगे। यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता ने पति के ले जाने के बारे में पूछा तो सीबीआई टीम ने कहा कि यादव सिंह के खिलाफ घोटाले के कई मामलों में विवेचना अभी चल रही है। उनसे पूछताछ की जानी है। पूछताछ के बाद विशेष अदालत में कोर्ट में पेश किया जाएगा।उधर, सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने वर्ष 2018 में भी यादव सिंह के खिलाफ एक घोटाले का मुकदमा दर्ज किया था। यमुना एक्सप्रेस वे के अलावा नोएडा स्टेडियम के निर्माण के  घोटाले का भी मामला है। सूत्र बताते हैं कि संभवत: इन मामलों में ही पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम गिरफ्तार क रके ले गई है। बता दें कि यादव सिंह के खिलाफ नोएडा में वर्ष 2012 में हुए करीब एक हजार करोड़ के नोएडा टेंडर घोटाला, भूमिगत केबिल धोटाला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज है। ईडी कोर्ट में लखनऊ में एक मुकदमा लखनऊ में चल रहा है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पहली बार यादव सिंह को 15 फरवरी 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तभी से लगातार जेल में थे। करीब तीन माह पहले जमानत पर छूटे थे। 
 🕔tanveer ahmad

11-02-2020-
करीब एक हजार करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में फंसे नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई, दिल्ली की टीम ने विशेष अदालत में तारीख...

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सीतापुर में मासूम की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या

सीतापुर में मासूम की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या832

👤11-02-2020-
सीतापुर जिले में महोली के एक गांव में सोमवार रात एक चालक बिस्कुट खिलाने के बहाने तीन साल की मासूम को अपने घर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए  आरोपी ने शव को बोरे में भरकर छुपा दिया। तलाश करते हुए परिजन मौके पर पहुंचे तो राज खुला। खासे हंगामे के बीच आरोपी पकड़ा गया। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पहुंचकर इलाके का रिछाही चौराहा जाम कर दिया। सीओ सदर ने कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में आधे घण्टे से अधिक की मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया।बताते हैं कि पचीस वर्षीय आरोपी वाहन चलाता है। रोज की तरह वह घर लौटा था। इसी के पड़ोस में बच्ची का घर था। मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। रात करीब आठ बजे आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने साथ घर ले गया। घरेला अकेला था, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। राज न खुले इसलिए उसने शव को बोरे में भरकर कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद बच्ची के परिजन घर के बाहर निकले तो मासूम लापता मिली। ढूंढते हुए परिजन आरोपी चालक के घर पहुंचे। संदिग्ध स्थितियों को देखकर राज खुल गया। बोरे में शव मिलते ही गांव में हंगामा मच गया। इसी के बाद पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।उधर बढ़ते हंगामे के बीच रात करीब साढ़े नौ बजे परिवार और गांव के लोगों ने आक्रोशित होकर लखनऊ- दिल्ली हाइवे स्थित रिछाही चौराहा जाम कर दिया। सीओ सदर एमपी सिंह मौके पर पहुंचे। करीब आधे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका।सीओ सदर का कहना है कि दुष्कर्म कर हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चूंकि दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, इसलिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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11-02-2020-
सीतापुर जिले में महोली के एक गांव में सोमवार रात एक चालक बिस्कुट खिलाने के बहाने तीन साल की मासूम को अपने घर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर...

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