Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

सांसद आजम खां व आले हसन समेत सात लोगों को नोटिस जारी 79

👤23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। पुलिस ने सात अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में बयान दर्ज कराने को उपस्थित होने को कहा है। जांच टीम ने कुछ नोटिस आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं, जबकि कुछ डाक से भेजे गए हैं।सांसद आजम खां और उनके करीबियों पर 88 मकदमें पिछले दिनों दर्ज किए गए थे। संबंधित थानों की पुलिस इन मामलों की विवेचना कर रही है। शहर कोतवाली में यतीमखाना प्रकरण को लेकर 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी में सांसद आजम खां और सेवानिवृत सीओ आले हसन खां समेत उनके कई करीबी नामजद हैं। इन सभी की जांच शहर कोतवाली पुलिस कर रही है। पुलिस ने सांसद आजम खां, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, ठेकेदार इस्लाम गुड्डू और सिपाही धर्मेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किए हैं। इनसे सप्ताह भर में किसी भी दिन आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है।गंज कोतवाली में भी आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हैं। इनके अलावा डूंगरपुर में लोगों के आवास तोड़ने और लूटपाट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनकी विवेचना की जा रही है। गंज कोतवाली पुलिस ने भी सांसद आजम खां, उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू को तीन दिन में बयान दर्ज कराने के लिए छह नोटिस दिए गए हैं। गंज पुलिस ने तीन नोटिस सांसद आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं और तीन नोटिस डाक से भेजे गए हैं। पुलिस ने बयान दर्ज कराने को कहा है।विवेचना पूरी करने को बयान जरूरी
शहर कोतवाल रामकुमार शर्मा और गंज कोतवाल रामवीर सिंह ने बताया कि हमारे थानों में जो मुकदमे दर्ज हैं, उनकी विवेचना की जा रही है। विवेचना पूरी करने के लिए आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुछ नोटिस आवास पर चस्पा किए हैं और कुछ डाक से भेजे गए हैं।
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23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने...

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उन्नाव रेप पीड़िता के गवाह की कार पर चढ़ाया ट्रक, बाल-बाल बचे 659

👤23-11-2019-उन्नाव के बहुचर्चित रेपकांड में पीड़िता के साथ हुए हादसे जैसा मंजर शुक्रवार को यहां होते-होते बच गया। इस बार उसके गवाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अजगैन में तेज रफ्तार ट्रक ने गवाह की कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और गाड़ी से निकलकर दो लोगों ने जान बचा ली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, वहीं ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। मालूम हो कि पीड़िता से रेप के आरोप में विधायक कुलदीप सेंगर जेल में बंद हैं।
28 जुलाई को रेप पीड़िता जब अपनी मां, चाची और वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही थी तभी गुरुबख्शगंज के अटौरा बुजुर्ग गांव स्थित चौकी मोड़ के पास उसकी कार और ट्रक में सीधी भिड़ंत हुई थी। हादसे में उसकी चाची, मौसी और ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेंगर और उनके भाइयों पर हादसा करवाने का आरोप लगा था।हादसे के मुख्य गवाह अजगैन थाना क्षेत्र के गौरा कठेरवा गांव के अवधेश प्रताप सिंह हैं। उनके साथ पीड़िता के चाचा के जमानतदार सोहरामऊ के अर्जुनामऊ गांव के राजेश कुमार भी थे। शुक्रवार को ये लोग कार से उन्नाव आ रहे थे।अजगैन के प्रधान ढाबा के पास पहुंचे ही थे तभी ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हालांकि दोनों बच गए। ट्रक चालक फरार हो गया। अवधेश प्रताप ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उनके मुताबिक ट्रक वाले ने जानलेवा हमला किया है। थानाध्यक्ष अजय राज वर्मा के मुताबिक तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
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23-11-2019-उन्नाव के बहुचर्चित रेपकांड में पीड़िता के साथ हुए हादसे जैसा मंजर शुक्रवार को यहां होते-होते बच गया। इस बार उसके गवाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अजगैन में तेज रफ्तार...

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बिजली कर्मियों को पीएफ रकम की गारंटी देने की तैयारी में योगी सरकार 117

👤23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले में की गई समीक्षा के बाद बिजली कार्मिकों को राहत दिए जाने के विकल्पों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार राहत देने के लिए पावर कारपोरेशन को पीएफ घोटाले की रकम के बराबर धनराशि कर्ज के रूप में दे सकती है। इससे कर्मचारियों को एक तरह से उनके पीएफ की गारंटी मिल जाएगी।मुख्यमंत्री ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) में फंसे यूपी पावर कारपोरेशन लि. के कार्मिकों के भविष्य निधि के 2268 करोड़ रुपये के मामले में अब तक उठाए गए कदमों की गुरुवार की रात को समीक्षा की थी। निर्देश दिए थे कि विभाग पीएफ वापसी के लिए अन्य सभी विकल्पों पर काम करे। सरकार कर्मचारियों के साथ है। उपभोक्ताओं का हित प्रभावित ना हो इसके लिए हड़ताल समाप्त कराई जाए। शुक्रवार रात को भी मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा से इस मुद्दे पर बातचीत की। माना जा रहा है कि शनिवार को सरकार की तरफ से इस मामले में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।शुक्रवार को शक्ति भवन में यूपीपीसीएल प्रबंधन ने कर्मचारी संगठनों के साथ पीएफ की वापसी और हड़ताल समाप्त कराने के मुद्दे पर बैठकें की। बताया जाता है कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार जल्द कर्ज देने या गारंटी देने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों से की सकारात्मक चर्चा
पावर कारपोरेशन प्रबंधन के बुलावे पर शुक्रवार को पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, एमडी एम देवराज के साथ करीब घंटे भर बातचीत की। प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को डीएचएफएल से धनराशि वापस पाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कार्मिकों के हित में सरकार से जल्द से जल्द गारंटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कराने की मांग रखी। बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन का रुख सकारात्मक रहा। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संबंध में जल्द ही सार्थक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सार्थक पहल का स्वागत किया है। समिति ने कहा है कि जल्द ही सरकार पीएफ भुगतान की गारंटी लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करेगी।यह है कर्मचारियों की मांग
डीएचएफएल में फंसे पीएफ धनराशि के मामले में आंदोलित बिजली कार्मिकों की मांग है कि सरकार पीएफ धनराशि की गारंटी दे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार का कहना है कि समस्या के समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले...

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सरकारी विभागों में हो रही संविदा भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक 724

👤23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी केस के बाद सेवा प्रदाता फर्मों से किस नियम से सरकारी विभागों में संविदा भर्तियां हो रही हैं? यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने याची मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लि. की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याची ने याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है, जिसे बहाल किया जाए। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने जानना चाहा कि आउटसोर्सिंग से नियमित पदों के सापेक्ष संविदा या कांट्रैक्ट पर किस तरह से भर्तियां हो रही हैं।अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी के केस के बाद 13 वर्ष बीत चुके हैं। कहा कि इस मामले में पदों को भरे जाने संबंधी सरकार की क्या नीति है। सुनवाई के समय यह बात भी आई कि आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सरकार नीति बना रही है और शीघ्र ही भर्ती की नीति बन जाएगी। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में मैनपवार सप्लाई से सरकारी दफ्तरों में भर्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने एक सप्ताह में सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई 27 नवम्बर को नियत की है।क्या है उमा देवी केस
कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकारी विभागों में बिना किसी स्वीकृत पद के बैकडोर से ,अस्थाई ,तदर्थ ,वर्कचार्ज के रूप में नियुक्ति गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि पद के बिना पहले तो काम पर लगा लिया बाद में कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अनुभव के आधार पर नियमित होने की मांग करता है यह कानून की नजर में गलत है। इस प्रथा से नियमित पदों पर आने या नियुक्त होने वालों का हित प्रभावित होता है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 से बैक डोर एंट्री को समाप्त कर दिया था।बजट 2019-20 में कर्मचारीवेतन पर खर्च होते हैं 60667.88 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में खर्च हैं 48849.01 करोड़ वेतन मद से इतर आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए सरकार को खर्च करना होगा 790.66 करोड़प्रदेश में करीब सवा चार लाख पद खाली हैं।यूपी में 36 निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम हैं। कोई नई भर्ती नहीं हुई।1.75 लाख कर्मचारी होते थे। रिटायरमेंट के चलते अब 75 हजार पद खाली हैं।790.66 करोड़ आउटसोर्सिंग का बजट हैकेंद्र व राज्य दोनों मिलाकर यूपी में करीब 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारीकुल राज्य कर्मचारी 15 लाख 2000 हैं।हाल में हुई सीधी भर्तियां68500 शिक्षक भर्ती हुए69000 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुईपुलिस में हुईं 75000 सिपाही भर्ती
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23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट...

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परिवहन मंत्रालय व गृह सचिव बताएं यमुना एक्सप्रेस वे पर कैसे रुकेंगे हादसे : HC 764

👤23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय एवं प्रदेश के गृह सचिव से इन पर लगाम लगाने के उपायों के साथ हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर भारी ट्रैफिक रहता है लेकिन ट्रैफिक के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इश कारण इस एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहा गया है कि पुलिस केवल वाहनों का चालान काट रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों पता लगाकर उन पर रोक लगाने के उपाय नहीं कर रही है। वाहनों की स्पीड नियंत्रित नहीं की जा रही है। इस कारण दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, परिवहन विभाग नहीं उठा रहा है। रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतों को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सहित राज्य के गृह सचिव से संपूर्ण ब्योरे के साथ इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता...

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यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले में सीए ने निवेश से जुड़े कई राज उगले 75

👤23-11-2019-यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला में दो ब्रोकर फर्मों के चार्टड एकाउन्टेंट (सीए) ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक सीए ने बताया कि किस तरह से कम्पनी ने टुकड़ों में निवेश किया, फिर कैसे-कैसे कमीशन में बंदरबाट हुई।ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि सीए को ब्रोकर फर्म के अलावा यूपीपीसीएल के अफसरों से मिलीभगत के बारे में भी कुछ पता है। इस सम्बन्ध उनसे मिली जानकारियों का विभाग से जब्त किये गए दस्तावेजों से मिलान कराया जायेगा। ब्रोकर फर्म को कमीशन मिलने के मामले में भी सीए की अहम भूमिका रही। सीए की मदद से कई ऐसे दस्तावेज बनाये गए जिनकी वजह से लम्बे समय तक यह घोटाला पकड़ में नहीं आया। ईओडब्ल्यू अफसरों का कहना है कि कुछ और फर्मों के सीए को भी पूछताछ के लिये बुलाया गया है। अभी किसी सीए के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं है लेकिन अगर कहीं पर ये ज्यादा मिलीभगत के आरोपी मिलते हैं तो एफआईआर में इनके नाम भी बढ़ाये जा सकते हैं। इस घोटाले की विवेचना में शामिल दो विवेचक जल्दी ही दिल्ली और उत्तराखंड सुबूत जुटाने के लिये भेजे जायेंगे।
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23-11-2019-यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला में दो ब्रोकर फर्मों के चार्टड एकाउन्टेंट (सीए) ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक सीए ने बताया कि किस तरह...

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान- प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव 216

👤22-11-2019-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 2022 का विधान सभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन का ढांचा तैयार किया जाएगा। हर गली में कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में जनता के बीच खोया विश्वास पार्टी वापस हासिल करेगी। लोगों का कांग्रेस में भरोसा कई गुना बढ़ेगा। सब कुछ टिप्स पर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटीं हैं। एक-एक बिंदु पर एंजेडा संग कार्ययोजना बनाई जा रही है।पिछले चुनावों से इस बार के चुनाव में पार्टी ने दो गुना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। उप चुनावों इस समय पार्टी प्रदेश में तीसरे नंबर पर रही। सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ वोटों की संख्या में सिर्फ 1 लाख का अंतर था। दो वर्ष के भीतर वोट प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा।
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22-11-2019-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 2022 का विधान सभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह दावा किया कि राज्य में अगली...

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होमगार्ड वेतन घोटाला : एरियर भुगतान की प्रक्रिया तय करने को जारी होगा शासनादेश 540

22-11-2019-यूपी के जिलों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शासन अब खासा सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन...

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समाजवादी योजना के मकान सस्ते बेचे जाएंगे, पहले लिये जाएंगे आवेदन 561

👤22-11-2019-समाजवादी आवास योजना में बने करीब 10000 मकानों को कीमत गिरा कर बेचा जाएगा। इन मकानों पर लगने वाला ओवरहेड और आकस्मिकता शुल्क 15 फीसदी से कम कर 3 फीसदी किया जाएगा। इससे मकानों की कीमत में दो से तीन लाख रुपये अंतर आने की संभावना है। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है।बंद हो चुकी है योजना: समाजवादी आवास योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2 जून 2016 में शुरू की थी। इस योजना में 15 से 30 लाख रुपये के बीच मकान बनाकर दिया था रहा था, लेकिन अब यह योजना बंद हो चुकी है। इस योजना में अभी भी काफी मकान हैं। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों ने इसीलिए प्रमुख सचिव आवास को प्रस्ताव भेजते हुए इसकी अनुमति मांगी थी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इन योजनाओं के खाली मकानों को बेचा जाए। अगर जरूरत हो तो इसके लिए लगने वाले कुछ गैर जरूरी शुल्कों को भी कम कर दिया जाए। इससे मकान की कीमत कम होगी और इसे बेचने का रास्ता साफ होगा।मकान बेचने के पहले लिये जाएंगे आवेदनसमाजवादी आवास योजना के मकान को बेचने के लिए नए सिरे आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद पात्रता की श्रेणी में आने वालों को यह मकान दिए जाएंगे। आवास विभाग का मानना है कि इससे मकान भी निकल जाएंगे और विकास प्राधिकरणों का फंसा पैसा भी निकल आएगा। समाजवादी आवास योजना में सबसे अधिक मकान गाजियाबाद में करीब 1000 हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ जैसे शहरों में समाजवादी आवास योजना के मकान बने हुए हैं। इस योजना में उस समय तीन लाख मकान बनाने का लक्ष्य प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को दिया गया था।समाजवादी आवास योजना में अभी भी कुछ मकान बने हुए हैं। इसीलिए इन मकानों को कीमत कम करके बेचने को कहा गया है। इससे विकास प्राधिकरणों की आय में इजाफा होगा।
दीपक कुमार, प्रमुख सचिव आवास
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22-11-2019-समाजवादी आवास योजना में बने करीब 10000 मकानों को कीमत गिरा कर बेचा जाएगा। इन मकानों पर लगने वाला ओवरहेड और आकस्मिकता शुल्क 15 फीसदी से कम कर 3 फीसदी किया जाएगा। इससे मकानों की...

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पूर्वांचल एक्सप्रेस वे : थोड़ी सी जमीन के लिए अब अधिग्रहण ही रास्ता, इन जिलों में इतनी जमीन मिलनी बाकी 658

👤22-11-2019-\r\nनिर्माण की रफ्तार पकड़ चुके पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए यूं तो 97.10 प्रतिशत जमीन का बंदोबस्त हो चुका है लेकिन बाकी की लेने में कई अड़चनें आ रही हैं। इसमें कुछ जमीन का अधिग्रहण भी किया जाना है। सरकार की कोशिश है इसे तय समय में पूरा करा दे। असल में आपसी सहमति से जमीन लेने की काफी कोशिशें की गईं। पर 9 किमी से ज्यादा की जमीन नहीं ली जा सकी। अब इसे अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया गया। अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया के कारण इसमें कुछ महीने का समय लगेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने इसकी निर्माण प्रगति पर खुशी जाहिर की लेकिन उन्होंने सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर में जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई। गाजीपुर में सर्वाधिक 22 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन लिया जाना बाकी है। असल में एक्सप्रेस वे के लिए 4377.0885 हेक्टेयर जमीन ली जानी थी। इसमें 3910. 2052 हेक्टेयर जमीन तो खरीदी जानी थी जबकि 466.883 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना था। इस तरह कुल ली जाने वाली जमीन का 97.10 प्रतिशत हिस्सा यूपीडा को मिल चुका है।\r\nमुख्यमंत्री खुद करेंगे निर्माण एजेंसियों से बात
एक्सप्रेस वे का निर्माण की रफ्तार के लिए यूपीडा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह खुद निर्माण एजेंसियों के संचालकों व निदेशकों के साथ बैठक करें। कई एजेंसियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की खदानों से गिट्टी मिलने में कठिनाई हो रही है। इस कारण मध्यप्रदेश से गिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री लानी पड़ रही है। इसमें ढुलाई में अतिरिक्त समय लग रहा है। गाजीपुर में हमीद पुल कई समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण सामग्री ढुलाई में काफी वक्त लग गया। अब एनएचआई ने इस पुल का ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। अगस्त सितंबर में भारी बारिश की वजह से एक्सप्रेस वे निर्माण की रफ्तार पर प्रतिकूल असर पड़ा। सतह गीली होने व मिट्टी में नमी होने के कारण उसकी तकनीकी प्रक्रिया में बाधित हुई। \r\nइन जिलों में इतनी जमीन मिलनी बाकी
जिला   (शेष जमीन हेक्टेयर)
लखनऊ   9.5761
बाराबंकी   16.5888
अमेठी 1.8137
सुलतानपुर   37.132
अयोध्या 1.0211
अम्बेडकरनगर   3.9212
आजमगढ़ 26.3398
मऊ 12.9045
गाजीपुर 22.7044
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22-11-2019-\r\nनिर्माण की रफ्तार पकड़ चुके पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए यूं तो 97.10 प्रतिशत जमीन का बंदोबस्त हो चुका है लेकिन बाकी की लेने में कई अड़चनें आ रही हैं। इसमें कुछ जमीन का अधिग्रहण...

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