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यूपी में एडेड हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए मांगा गया रिक्त पदों का ब्योरा 922

👤04-01-2020-यूपी में एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्त पदों के अधियाचन मांगे हैं। प्रदेश में 3049 एडेड स्कूल हैं। एडेड स्कूलों में अभी तक प्रबंधतंत्र ही भर्ती करता था लेकिन इसमें होने वाले फर्जीवाड़े के चलते अब राज्य सरकार सीधी भर्ती कर रही है और इसके लिए लिखित परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया है। हालांकि पहले जुटाये गये ब्यौरे में लगभग 4 हजार रिक्त पद थे। लेकिन अब नये सिरे से जनशक्ति निर्धारण कर पदों का आकलन किया जाएगा। बीते वर्ष जनवरी में राज्य सरकार ने नये सिरे से पदों के आकलन का आदेश जारी किया और जून में भर्तियों पर रोक लग गई। लिहाजा अब नये सिरे से पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अभी लगभग 24 हजार पद इन स्कूलों के लिए सृजित है। लेकिन सरकार का मानना है कि एडेड स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है और लम्बे समय से जनशक्ति निर्धारण न होने से शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। लिहाजा नये सिरे से मानकों के मुताबिक संख्या तय की जाएगी।न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे
सहायताप्राप्त स्कूलों में जनशक्ति का निर्धारण 1990 में किया गया था। उसमें न्यूनतम 4 शिक्षक, एक प्रधानाचार्य और 1-1 चपरासी व लिपिक के पद अनुमन्य किए गये थे। लेकिन अब सरकार ने लिपिक व चपरासी का पद खत्म करते हुए इन स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम 3 पद निर्धारण के आदेश दिये हैं। 100 से ज्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा। स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। राज्य सरकार एडेड स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन देती है।
🕔tanveer ahmad

04-01-2020-यूपी में एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्त पदों के अधियाचन मांगे हैं। प्रदेश में 3049 एडेड...

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यूपी बोर्ड परीक्षा 2020: 10वी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, एग्जाम एडमिट कार्ड मिलने के बाद मिला सुधार का एक और मौका 418

👤04-01-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 27405 स्कूलों के 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड इन छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी करने के बाद नाम या अन्य सूचनाएं सुधारने का एक और मौका देने जा रहा है। यह पहली बार होगा की प्रवेश पत्र छपने के बाद अभ्यर्थियों को नाम, माता-पिता के नाम आदि में संशोधन का मौका मिलेगा।बोर्ड ने प्रवेश पत्र पर इस आशय की जानकारी छापी है कि अभिभावक अपने लड़के या लड़की का नाम व अन्य सूचनाएं चेक कर लें। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर उसे सुधरवा लें। इसके लिए परिणाम घोषित होने से पहले एक बार और वेबसाइट खोली जाएगी। इस साल बोर्ड ने पहली बार अभिभावकों से भी नाम सही होने का प्रमाणपत्र लिया है। वेबसाइट पर एक बार संशोधन हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड एक और मौका देने जा रहा है ताकि नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए छात्र-छात्राओं को परेशान न होना पड़े। हाईकोर्ट के आदेश पर इस बार बोर्ड अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में अंकपत्र सह प्रमाणपत्र जारी करने जा रहा है। इसके चलते नाम में त्रुटि होने की आशंका भी दोगुनी हो गई है। बोर्ड का लक्ष्य है कि एक भी बच्चा संशोधन के लिए भटकता दिखाई न पड़े।\r\n31 जनवरी तक स्कूलों को मिलेंगे प्रवेश पत्र
10वीं-12वीं के प्रवेश पत्र 31 जनवरी तक स्कूलों को मिल जाएंगे। बोर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों को 25 जनवरी तक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, परीक्षा केंद्रवार नामावली आदि उपलब्ध कराएगा। जो 31 जनवरी तक स्कूलों को भेजे जाएंगे। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र मिलेंगे।
🕔tanveer ahmad

04-01-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 27405 स्कूलों के 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड इन छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र...

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यूपी बोर्ड परीक्षा 2020: 10वी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, एग्जाम एडमिट कार्ड मिलने के बाद मिला सुधार का एक और मौका 417

👤04-01-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 27405 स्कूलों के 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड इन छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी करने के बाद नाम या अन्य सूचनाएं सुधारने का एक और मौका देने जा रहा है। यह पहली बार होगा की प्रवेश पत्र छपने के बाद अभ्यर्थियों को नाम, माता-पिता के नाम आदि में संशोधन का मौका मिलेगा।बोर्ड ने प्रवेश पत्र पर इस आशय की जानकारी छापी है कि अभिभावक अपने लड़के या लड़की का नाम व अन्य सूचनाएं चेक कर लें। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर उसे सुधरवा लें। इसके लिए परिणाम घोषित होने से पहले एक बार और वेबसाइट खोली जाएगी। इस साल बोर्ड ने पहली बार अभिभावकों से भी नाम सही होने का प्रमाणपत्र लिया है। वेबसाइट पर एक बार संशोधन हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड एक और मौका देने जा रहा है ताकि नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए छात्र-छात्राओं को परेशान न होना पड़े। हाईकोर्ट के आदेश पर इस बार बोर्ड अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में अंकपत्र सह प्रमाणपत्र जारी करने जा रहा है। इसके चलते नाम में त्रुटि होने की आशंका भी दोगुनी हो गई है। बोर्ड का लक्ष्य है कि एक भी बच्चा संशोधन के लिए भटकता दिखाई न पड़े।\r\n31 जनवरी तक स्कूलों को मिलेंगे प्रवेश पत्र
10वीं-12वीं के प्रवेश पत्र 31 जनवरी तक स्कूलों को मिल जाएंगे। बोर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों को 25 जनवरी तक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, परीक्षा केंद्रवार नामावली आदि उपलब्ध कराएगा। जो 31 जनवरी तक स्कूलों को भेजे जाएंगे। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र मिलेंगे।
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04-01-2020-
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 27405 स्कूलों के 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड इन छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र...

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सोने के दाम 41 हजार के पार, जानें कब तक हो सकता है सस्ता 363

👤04-01-2020-
सोने के दाम बढ़ते ही सर्राफा बाजार में एक बार फिर खरीदारों के घटने की आशंका बढ़ गई। दूसरी तरफ बेचने वालों की उम्मीद अच्छी बनी है। शुक्रवार को बाजार में न ग्राहक ज्यादा आए और न ही बुलियन से ज्वैलर्स ने कोई खरीदारी की। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड हस्ताक्षर होना तय है। अगर यह हस्ताक्षर और समझौता हो गया तो सोना सस्ता हो सकता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी अपना असर दिखाएंगी। फिर भी सोने के दाम में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। 15 जनवरी के बाद से सहालगों का भी दौर शुरू हो जाएगा। जानें क्यों बढ़ा सोने का दाम
इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन लि. के राष्ट्रीय महासचिव सुरेन्द्र मेहता कहते हैं कि सोना के दाम बढ़ने का कारण वैश्विक गतिविधियां हैं जिसमें अमेरिका द्वारा इराक में किया गया हमला भी है। इसके बाद कच्चे तेल और सोने के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद अरब खाड़ी में जो हालात पैदा हुए हैं यह आगे भी सोना के दाम पर असर डालेंगे। अगर यह तनाव शांत हो गया तो दाम कम होंगे और नहीं हुए तो सोना के दाम और भी बढ़ सकते हैं।बुलियन और सोना कारोबारी राहुल गुप्ता कहते हैं कि सोने का दाम अचानक दो हजार के ऊपर बढ़ जाने से एक तो खरीदार कम होंगे वहीं बाजार में सोना बेचने वाले आयेंगे। इसका सीधा कारण है कि अगर कोई भी ग्राहक इस समय नगद सोना बिक्री करना चाहेगा तो उसे लगभग 39,900 रुपए का दाम मिल सकता है। महंगा होने से खरीदारी पर पड़ेगा असर :  बुलियन और ज्वैलर्स उमेश पाटिल का कहना है कि पिछली बार दस ग्राम में एक हजार का उछाल आया था तो खरीदारी लगभग 60 से 70 प्रतिशत गिर गई थी। वहीं, बिकवाली 80 प्रतिशत बढ़ गई थी। अब इधर दो दिन की उछाल को देखेंगे। सोना 2100 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है। ऐसे में बाजार के अंदर बिकवाली अच्छी होने की उम्मीद है। अभी सहालग शुरू होने में दो हफ्ते का समय है। ऐसे में निवेशक भी बिकवाली के सोने पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं बाजार में आए एकाध खरीदारों ने कहा कि अगर सोना ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे जेवर खरीदने के बारे में भी सोचना पड़ेगा।हर महीने किस दिन सबसे महंगा रहा सोनातारीख दाम
02 फरवरी 2019   32000 रुपये
20 फरवरी 2019   34000 रुपये
01मार्च 2019   33000 रुपये
10 अप्रैल 2019   32294 रुपये
13 मई 2019   32532 रुपये
25 जून 2019   34839 रुपये
19 जुलाई 2019   35382 रुपये
29 अगस्त 2019   39383 रुपये
04 सितम्बर 2019   39846 रुपये
25 अक्टूबर 2019   38569 रुपये
01 नवम्बर 2019   38584 रुपये
30 दिसम्बर 2019   39091 रुपये
02 जनवरी 2020   40335 रुपये
03 जनवरी 2020   41200 रुपये
नोट:- यह आंकड़ा सर्राफ कैलाश चन्द्र जैन की कारोबारी डायरी से।
🕔tanveer ahmad

04-01-2020-
सोने के दाम बढ़ते ही सर्राफा बाजार में एक बार फिर खरीदारों के घटने की आशंका बढ़ गई। दूसरी तरफ बेचने वालों की उम्मीद अच्छी बनी है। शुक्रवार को बाजार में न ग्राहक ज्यादा आए...

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बीजेपी CAA के समर्थन में टॉल फ्री नंबर करेगी जारी, मिस्ड कॉल मार के समर्थन देंगे इंडिया वाले 31

👤03-01-2020-
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर जनसमर्थन जुटाने के बीजेपी के कार्यक्रम के तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह टॉल फ्री नंबर जारी कर सकते हैं जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग कानून के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी पांच जनवरी से सीएए के मुद्दे पर 10 दिवसीय जन सम्पर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी महासचिव अनिल जैन ने \'पीटीआई भाषा\' को बताया कि टॉल फ्री नंबर शुक्रवार को जारी किए जाने की उम्मीद है ताकि लोग सीएए पर अपना समर्थन व्यक्त कर सके जिसमें धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता का पात्र बनाया गया है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए। अमित शाह रविवार को एक परिवार के यहां भी जा सकते हैं। यह परिवार राष्ट्रीय राजधानी में स्थित हो सकता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीएए पर समर्थन जुटाने के लिए तीन करोड़ परिवारों से सम्पर्क करेंगे। बहरहाल, जैन ने कहा कि 5 से 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी संगठन के नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जायेंगे। इसके तहत लोगों से इस विषय पर लोगों से सोशल मीडिया पर समर्थन व्यक्त करने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पार्टी लोगों को तथ्य से अवगत करायेगी कि यह नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं।
🕔 एजेंसी

03-01-2020-
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर जनसमर्थन जुटाने के बीजेपी के कार्यक्रम के तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह टॉल फ्री नंबर जारी कर सकते हैं जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग कानून के...

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केरल की महिला ने अनुराधा पौडवाल को अपनी मां बताया, 50 करोड़ हर्जाना मांगा 379

👤03-01-2020-
केरल की एक महिला ने बॉलीवुड गायिका अनुराधा पौडवाल के अपनी जैविक मां होने का दावा किया है। 45 वर्षीय करमाला मॉडेक्स ने तिरुवनंतपुरम की पारिवारिक अदालत में 67 साल की गायिका के खिलाफ केस दायर कर 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की है।करमाला के मुताबिक उनका जन्म साल 1974 में हुआ था। जब वह बमुश्किल चार दिन की थीं, तभी अनुराधा ने उन्हें पोंनाचन और अगनेस को सौंप दिया था। दरअसल, अनुराधा उस समय प्लेबैक गायिका के रूप में अपना करियर संवारने में मशगूल थीं। रिकॉर्डिंग की व्यस्तता के बीच वह बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थीं।महिला के अनुसार, करीब पांच साल पहले मृत्यु शैया पर लेटे मेरे पालक पिता पोंनाचन ने अनुराधा पौडवाल के मेरी जैविक मां होने की सच्चाई बताई। उन्होंने दावा किया कि वह अनुराधा के करीबी मित्र थे। गायकी की दुनिया में पैर जमाने में व्यस्त अनुराध ने करमाला को तब उनकी गोद में सौंपा था, जब वह महज चार दिन की थीं। तीन बच्चों की मां करमाला ने कहा कि पिता मुंह से सच्चाई सुनने के बाद उन्होंने अनुराधा से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अलबत्ता कुछ समय बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। करमाला के वकील अनिल प्रसाद ने कहा कि करमाला जिस बचपन और जिंदगी की हकदार थीं, उन्हें उससे वंचित रखा गया। अगर अनुराधा हमारे दावे को खारिज करती हैं तो हम अदालत से डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेंगे।
🕔 एजेंसी

03-01-2020-
केरल की एक महिला ने बॉलीवुड गायिका अनुराधा पौडवाल के अपनी जैविक मां होने का दावा किया है। 45 वर्षीय करमाला मॉडेक्स ने तिरुवनंतपुरम की पारिवारिक अदालत में 67 साल की गायिका...

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नागरिकता कानून को लेकर विदेशी मीडिया में सरकार का पक्ष रखेगी भारतीय जनता पार्टी 701

👤03-01-2020-
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विदेशी मीडिया में कई झूठी और भ्रामक खबरें छपने पर सरकार और भाजपा दोनों सक्रिय हो गई हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास को उस देश के मीडिया संस्थानों से संपर्क साधने और कानून के बारे में सरकार के विचारों से अवगत कराने को कहा गया है। इस मुहिम की जिम्मेदारी खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर संभाल रहे हैं। इधर, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी विदेशी मीडिया में छवि सुधारने और सरकार के विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए प्रवक्ताओं की एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों से बात करेगी और भारत सरकार का पक्ष रखेगी। इस कमेटी का नेतृत्व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कर रहे हैं। कमेटी में जी.वी.एल. नरसिम्हा राव और सुधांशु त्रिवेदी को रखा गया है। जावड़ेकर के मुताबिक, वह जल्द ही विदेशी मीडियाकर्मियों से मिलेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुश्किल ये है कि विदेशी मीडिया एक तरफा खबर छाप रही है। ये सरकार से न तो संपर्क साधते हैं और न ही उनका पक्ष छापते हैं। ऐेसे में भर्म की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको दूर किया जाना जरूरी है।

🕔tanveer ahmad

03-01-2020-
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विदेशी मीडिया में कई झूठी और भ्रामक खबरें छपने पर सरकार और भाजपा दोनों सक्रिय हो गई हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय...

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AMU छात्रों पर लाठी चार्ज मामले में फैसला 7 जनवरी को, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी 531

03-01-2020-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्रों पर 15 दिसंबर, 2019 को पुलिस लाठी चार्ज का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर अपना फैसला गुरुवार को सुरक्षित...

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नए साल पर योगी सरकार का गिफ्ट, अनुसूचित जाति के युवाओं को देगी रोजगार 737

👤03-01-2020-
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को नववर्ष 2020 में योगी सरकार रोजगार का गिफ्ट देने जा रही है। आईएएनएस के अनुसार, डॉ. निर्मल ने पत्रकारों से कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार वह हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना से नववर्ष में प्रदेश के 500 युवा बेरोजगारों को आच्छादित करते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि एमएस एक्ट, 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों में से सौ लोगों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। डॉ. निर्मल ने पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से उद्योग धंधे लगाने और रोजगार शुरू करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना के द्वारा व्यवसाय संवाददाता को कम्प्यूटर, हार्डवेयर-साफ्टवेयर, एक फिंगर प्रिंट मशीन, स्वैपिंग मशीन और इन्वर्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी जो ब्याजमुक्त होगी और निगम द्वारा सीधे संचालित होगी।

उन्होंने कहा कि व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए संबंधित बैंक व्यवसाय संवाददाता से 15000 की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराएगी। जमा धनराशि की सीमा के अंतर्गत व्यवसाय संवाददाता ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवतीर् जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, आईडी कार्ड पैसा जमा करना, निकालना, आनलाईन धनराशि हस्तांतरित करना आदि बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान करेगा।

व्यवसाय संवाददाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी होगी और इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अनुसूचित जाति की समस्त योजनाओं की जानकारी से युक्त व्यवसाय संवाददाता दलित मित्र की भूमिका में इन वगोर्ं के लिए मददगार साबित होंगे।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की परियोजनाएं, जिसमें पशुपालन, डेयरी उद्योग, खाद्य एवं बीज की दुकान, मधुमक्खी पालन, टी स्टॉल, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट की दुकान, कॉस्मेटिक शॉप तथा यातायात क्षेत्र की योजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत निगम ने दो वर्ष में 51 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है और उन्हें 5503.43 लाख का वित्त पोषण किया गया है।

निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित वगोर्ं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही साथ इन वर्गों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 1389 अनुसूचित जाति बहुल गांवों का चयन किया गया है।

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03-01-2020-
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को नववर्ष 2020 में योगी सरकार रोजगार का गिफ्ट...

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995

👤03-01-2020-
उत्तर प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने के पावर कॉरपोरेशन के फैसले पर विद्युत नियामक आयोग ने तत्काल रोक लगा दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक वह कोई निर्णय नहीं करता, तब तक दरों में वृद्धि न की जाए। इस निर्देश के बाद पावर कॉरपोरेशन ने अपने सॉफ्टवेयर से बढ़ी दरों का डाटा हटा दिया है।\r\nपावर कॉरपोरेशन की ओर से बिजली दरों में प्रति यूनिट 04 पैसे से लेकर 66 पैसे बढ़ोतरी का मामला उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद ने संज्ञान में लिया। जनवरी 2020 से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर यह वृद्धि पावर कॉरपोरेशन ने थोप दी थी। कॉरपोरेशन ने कोयला व तेल की लागत में बढ़ोतरी के चलते यह वृद्धि की थी। कॉरपोरेशन ने इस बढ़ोतरी से पहले विद्युत नियामक आयोग से अनुमति तक नहीं ली। \r\nकॉरपोरेशन ने बिलों में बढ़ोतरी का आदेश जारी करने के साथ ही बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव का निर्देश भी जारी कर दिया था। इसका पता चलने पर विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे गलत गणना पर अधारित बताते हुए आपत्ति की और नियामक आयोग से रोक लगाने की अपील की। इसके बाद आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को बढ़ोतरी आदेश पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया।\r\nरोडवेज बस का सफर महंगा\r\nरोडवेज बस का सफर साधारण बसों में दस पैसा प्रति किलोमीटर और एसी बसों में 22 पैसे तक महंगा हो गया। बढ़ा हुआ किराया गुरुवार की रात बारह बजे से लागू कर दिया गया है। ऐसे में साधारण बस से सौ किलोमीटर तक के सफर पर हर यात्री को दस रुपये ज्यादा किराया देना होगा। वहीं एसी बस का किराया सौ किलोमीटर तक के सफर पर 22 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। \r\nपरिवहन निगम बोर्ड ने 27 दिसंबर को बढ़े हुए किराये को मंजूरी दी थी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉर्रिटी ने गुरुवार को बढ़े हुए किराये को स्वीकृत प्रदान कर दी। ऐसे में रोडवेज बस का बढ़ा हुआ किराया तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। पहले यह किराया 13 जनवरी को एसटीए की बैठक में मंजूरी होने के बाद लागू होना था। लेकिन किराया बढ़ाने के लिए गुपचुप ढंग से पहली जनवरी को ही एसटीए की बैठक कर ली गई। इसमें मंजूरी कराने के बाद तीन की रात से ही किराया लागू कर दिया गया।\r\nलग्जरी बसों में बढ़ा किराया होगा लागू
किराये की बढ़ी हुई दरें साधारण बसों के अलावा, वोल्वो, स्कैनिया, एसी शताब्दी, जनरथ, एसी स्लीपर, महिला स्पेशल पिंक बसों में लागू होगा। यह जानकारी देते हुए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर ने कहा कि बीते दो वर्षो के दौरान डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के साथ कर्मियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की वजह से किराया महंगा किया गया है। इस संबंध में परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक (संचालन) राजेश वर्मा ने प्रदेश भर अधिकारियों को गुरुवार रात ही बढ़े हुए किराये का सर्कुलर भी भेज दिया गया है।
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03-01-2020-
उत्तर प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने के पावर कॉरपोरेशन के फैसले पर विद्युत नियामक आयोग ने तत्काल रोक लगा दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक वह कोई निर्णय नहीं करता,...

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