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 हिंसा के आरोप में 5000 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

हिंसा के आरोप में 5000 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज459

👤31-12-2019-20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद हिंसा करने के आरोप में पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फूलबाग में बवाल करने वाले इन सभी पर तोड़फोड़ और सेवन क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के बाद एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही सभी को नोटिस भी जारी किया जाएगा।फीलखाना थाने की फूलबाग चौकी में तैनात दरोगा राकेश दीक्षित के मुताबिक 20 दिसंबर को वह टीम व मजिस्ट्रेट जगदीश प्रसाद वर्मा के साथ चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक बड़ा चौराहे की तरफ से चार-पांच हजार लोगों की भीड़ आ गई और जमकर उपद्रव शुरू कर दिया। इनके हाथों में सीएए के विरोध की तख्तियां थीं। सभी बवाली सरकार विरोधी नारेबाजी कर तोड़फोड़ संग आगे बढ़ रहे थे। राकेश ने आरटी सेट के जरिए अधिकारियों को जानकारी दी।इधर, बवाल बढ़ गया। लोगों ने खौफ के मारे दुकानें बंद कर दीं। भगदड़ मच गई। रास्ते जाम हो गए। जाम में एम्बुलेंस फंस गईं। जब उपद्रवियों को समझाया गया तो धक्का-मुक्की पर उतारू हो गए। इंस्पेक्टर फीलखाना सतीश साहू का कहना है कि क्षति को देखकर प्रशासन उपद्रवियों को नोटिस देगा।बेकनगंज में एक और मुकदमा दर्ज
हिंसा को लेकर बेकनगंज थाने में आधा दर्जन के खिलाफ चौथा मुकदमा रविवार देर रात दर्ज कराया गया। इसमें देशद्रोही नारेबाजी और तोड़फोड़ करके संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। मोबाइल नंबरों से मैसेज के जरिए साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप है। पुलिस ने अनवरगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर समेत कई के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपितों की तलाश की जा रही है।बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट
बाल आयोग ने हिंसा को लेकर एसएसपी से रिपोर्ट और जानकारी मांगी है। आयोग ने किसी निर्दोष को जेल न भेजने का आदेश दिया है। पत्थरबाजी में शामिल सभी नाबालिग की जानकारी जल्द से जल्द भेजने को कहा है। कहा गया है कि अगर कोई दोषी हो तो जानकारी देकर ही कार्रवाई करें। 30 उपद्रवी चिह्नित, पहचान हो रही
एसआईटी प्रभारी एसपी क्राइम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य जारी फोटो से 30 उपद्रवियों को चिह्नित कर लिया गया है। उनकी पहचान की जा रही है। सभी पत्थर चलाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पहचान करा रहे हैं। जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।
🕔tanveer ahmad

31-12-2019-20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद हिंसा करने के आरोप में पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फूलबाग में बवाल करने वाले इन सभी पर तोड़फोड़ और सेवन क्रिमिनल एक्ट...

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नागरिकता संसोधन कानून: अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित

नागरिकता संसोधन कानून: अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित442

👤30-12-2019-
नागरिकता संसोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश के विभिन्न हिस्सों में रैली कर रही है। इसी क्रम में तीन जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में शामिल लोगों को सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के बारे में बताया जाएगा।\\ गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह की यह पहली रैली राजस्थान में होगी। बीजेपी यह रैली पहले जयपुर में करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन बाद में इसे जोधपुर कर दिया गया। इसके कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके घर में ही घेरना चाह रही है। ज्ञात हो कि जोधपुर अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है। अशोक गहलोत लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि राजस्थान में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसी सप्ताह उन्होंने सीएए के विरोध में जयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था।\r\nनागरिकता संसोधन विधेयक पर बहस के दौरान अमित शाह ने दोनों सदनों में कहा था कि वर्ष 2006 में अशोक गहलोत ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को एक पत्र लिखा था और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की वकालत की थी। आपको बता दें कि जोधपुर में पाकिस्तान से आए तकरीबन 25 हजार हिंदू शरणार्थी हैं।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
नागरिकता संसोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश के विभिन्न हिस्सों में रैली कर रही है। इसी क्रम में तीन जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

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उत्तर प्रदेश पुलिस का यू-टर्न, बिजनौर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी नहीं

उत्तर प्रदेश पुलिस का यू-टर्न, बिजनौर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी नहीं132

👤30-12-2019-
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इस बात से इनकार किया है कि 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मारे गए एक प्रदर्शनकारी सुलेमान के परिजनों ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है।सुलेमान के परिजनों ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान उसे पुलिस की गोली लगी थी।शिकायत के अनुसार, सुलेमान के परिजनों ने आरोप लगाया कि 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद जब वह घर लौट रहा था तब एसएचओ राजेश सोलंकी, बिजनौर प्रभारी आशीष तोमर और कुछ कांस्टेबलों ने उसे रोक लिया।परिवार ने दावा किया कि पुलिसकर्मी उसे एक गली में खींच ले गए, जहां मोहित नामक एक कांस्टेबल ने अन्य पुलिस अधिकारियों के आदेश पर सुलेमान को गोली मार दी।पुलिस ने रविवार को कहा था कि 20 दिसंबर को उसकी हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई वास्तविक एफआईआर में सुलेमान के परिजनों की शिकायत को जोड़ दिया गया है।पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विश्वजीत श्रीवास्तव ने तब कहा था, “पुलिस ने सुलेमान की कथित हत्या के मामले में स्टेशन हाउस ऑफिसर (थाना अध्यक्ष) और पांच अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।” हालांकि एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव अब अपने बयान से पलट गए हैं।उन्होंने कहा, “कानूनी और तकनीकी कारणों से इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। शुरुआती एफआईआर एक कांस्टेबल मोहित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई, जो प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल हो गया था। एफआईआर में सुलेमान की भूमिका का जिक्र था। इसलिए अलग से एफआईआर दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मामले की जांच एसआईटी कर रही है।”एसपी के बयान पर मृतक के चाचा अफजल अहमद उस्मानी ने कहा, “हमने शनिवार को एक शिकायत दर्ज की थी। सुलेमान की छह पुलिसकर्मियों ने हत्या की। पुलिस अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें रविवार तक एफआईआर की एक प्रति दी जाएगी। हमने जब इसके लिए संपर्क किया तो हमें एफआईआर की प्रति नहीं दी गई।”इसबीच प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मारे गए एक अन्य प्रदर्शनकारी अनस (23) के पिता अरशद हुसैन ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भी अपने बेटे की मौत के लिए उन्हीं पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है। उनका बेटा घटना के समय अपने सात महीने के बेटे के लिए दूध खरीदने गया था।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इस बात से इनकार किया है कि 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मारे गए एक प्रदर्शनकारी सुलेमान...

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महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, अजित पवार बनेंगे डिप्टी सीएम

महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, अजित पवार बनेंगे डिप्टी सीएम962

👤30-12-2019-
महाराष्ट्र में महाविकास अगाड़ी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज (सोमवार) किया जाएगा। 36 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे नीत मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा छह मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह विधान भवन में होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे। इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिये गए हैं।  शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन के लिए हुए समझौते के तहत यह तय हुआ था कि उपमुख्यमंत्री का पद एनसीपी के कोटे में जाएगा। अजीत पवार के अलावा उनकी पार्टी से दिलीप पाटिल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ, राजेश टोपे और अदिति ठाकरे को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है।उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी नेता अजित  पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। \r\nकांग्रेस की ओर से अशोक चव्हाण, केसी पदवी, विजय, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमति ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम आज मंत्री पद की शपथ लेंगे।\r\n- कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया था कि मंत्रिपद की शपथ लेने वाले उनकी पार्टी के नेताओं की सूची तैयार है। थोराट से जब पूछा गया था कि क्या कांग्रेस उपमुख्यमंत्री का पद मांग रही है तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा था कि मीडिया यह खबर चला सकता है। \r\n- इससे पहले थोराट और कांग्रेस के ही नितिन राउत, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई, राकांपा के जयंत पाटिल और छगन भुजबल 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे के साथ शपथ ले चुके हैं। \r\n- तीनों दलों के बीच हुए सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले के तहत शिवसेना के पास मुख्यमंत्री के अलावा 16 मंत्री होंगे। वहीं राकांपा के 14 और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
महाराष्ट्र में महाविकास अगाड़ी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज (सोमवार) किया जाएगा। 36 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे नीत मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री...

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जासूसी से बचने के लिए भारतीय नौसेना का फैसला, फेसबुक-स्मार्टफोन पर लगाई रोक

जासूसी से बचने के लिए भारतीय नौसेना का फैसला, फेसबुक-स्मार्टफोन पर लगाई रोक663

👤30-12-2019-
हाल में संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के आरोप के चलते पाकिस्तान से जुड़े एक रैकेट में नेवी के सात जवानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय नौसेना की तरफ से आदेश जारी कर शिप और नेवी बेसों पर स्मार्टफोन और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगा दी गई है।एक सीनियर इंडियन नेवी ऑफिसर ने कहा- “नेवी के बेसों और शिप पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और अन्य मैसेंजर समेत सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की इजाजत नहीं होगी।” ऑफिसर ने बताया कि शिप और नेवी बेस पर अब स्मार्टफोन की इजाजत नहीं होगी।गौरतलब है कि 20 दिसंबर को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया था और इस सिलसिले में भारतीय नौसेना के सात कर्मी और एक हवाला संचालक को गिरफ्तार किया।नेवी ऑफिसर्स की ये गिरफ्तारी मुंबई, करवार और विशाखापट्टनम से पनडुब्बी और नौसेना के जहाजों को मूवमेंट की संवेदनशील जानकारियों पाकिस्तानी एजेंट को लीक ररने को लेकर की गई थी। पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे इस जासूसी रैकेट का पर्दाफाश करनेवाली इंटेलीजेंस एजेंसियों ने कहा- इसमें तीन विशाखापट्टनम, दो करवार और दो मुंबई के नेवी जवान शामिल थे।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
हाल में संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के आरोप के चलते पाकिस्तान से जुड़े एक रैकेट में नेवी के सात जवानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय नौसेना की तरफ से आदेश जारी कर शिप और नेवी...

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शादी के 17 दिन बाद युवती ने दिया बच्चे को जन्म

शादी के 17 दिन बाद युवती ने दिया बच्चे को जन्म278

👤30-12-2019-
शादी के 17 दिन बाद युवती के बच्चे के जन्म देने से गैंगरेप का खुलासा हुआ। उसने तहरीर देकर पिता, भाई, चचेरे भाई और प्रधान आदि पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। एसपी के आदेश पर मामले में पिता, भाई समेत दस लोगों पर दुष्कर्म, मारपीट, धमकी आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।लखनऊ के थाना बंथरा के गांव की युवती ने एसपी को शिकायती पत्र दिया कि अप्रैल 2019 में उसकी शादी शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई है। शादी से पहले उसके पिता व भाई ने जान से मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। उसके बाद चचेरे भाई व प्रधान आदि कई लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। कुकृत्य छिपाने के लिए परिजनों ने आनन-फानन में उसका विवाह कर दिया। शादी के 17 दिन बाद उसने ससुराल में एक बच्चे को जन्म दिया।इस पर ससुरालीजनों ने उसके पिता व भाई को बुलाकर शिकायत की तो उन्होंने ससुरालीजनों को अबोध बच्चे की हत्या करने की सलाह दे दी मगर युवती ने पुलिस में शिकायत कर दी।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
शादी के 17 दिन बाद युवती के बच्चे के जन्म देने से गैंगरेप का खुलासा हुआ। उसने तहरीर देकर पिता, भाई, चचेरे भाई और प्रधान आदि पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। एसपी के आदेश पर मामले...

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अलविदा 2019: जानिए, क्यों जाना जाएगा केंद्र सरकार के कड़े फैसलों वाला ये साल

अलविदा 2019: जानिए, क्यों जाना जाएगा केंद्र सरकार के कड़े फैसलों वाला ये साल391

👤30-12-2019-
गरीब सवर्णों को आरक्षण पर मुहर के साथ शुरू हुआ साल 2019 नागरिकता संशोधन कानून के साथ खत्म हो रहा है। इस एक साल में इतने बड़े फैसले लिए गए हैं कि इतिहास जब भी ठोस फैसलों वाली तारीखों को खंगालेगा तब 2019 सबसे आगे की पंक्ति में मौजूद नजर आएगा। मोदी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद अनुच्छेद 370 खत्म करना और नागरिकता पर नया कानून बनाना सबसे ज्यादा दूरगामी प्रभाव डालने वाले फैसले रहे हैं। सरकार के बड़े और कड़े फैसलों पर पंकज पाण्डेय की रिपोर्ट-

दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के दो महीने बाद सरकार ने संवैधानिक आदेश पारित कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का साहसिक निर्णय लिया। एक झटके में राज्य का विशेष दर्जा खत्म हुआ और 31 अक्तूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्रशासित प्रदेश बन गए। इसके तहत जम्मू कश्मीर को सात दशकों से अलग ध्वज, अलग संविधान की अनुमति थी। सरकार का संकेत स्पष्ट था कि वह बड़े और कड़े फैसले लेने में सियासी नफे-नुकसान की परवाह नहीं करेगी। 370 हटाना भारत के एक भू-भाग पर ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में हलचल पैदा करने वाला फैसला था। सतर्क सरकार इस पर न सिर्फ संसद की मुहर लगवाने में सफल रही बल्कि चाकचौबंद सुरक्षा इंतजामों से कश्मीर में अशांति की तमाम आशंकाओं को निराधार साबित किया। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान और उसके साथ खड़े चीन की हर चाल नाकाम कर दी।

शाह ने पहले ही दे दिए थे संकेत

जम्मू-कश्मीर के खास दर्जे को समाप्त कर उसके विधिवत एकीकरण का फैसला गृह मंत्री अमित शाह के एजेंडे में सबसे ऊपर था। शाह ने इस पर अपनी मंशा जाहिर करने में भी संकोच नहीं किया। संसद में कश्मीर पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान है। जुलाई में पत्रकारों से मुलाकात में भी उन्होंने इसका साफ संकेत दिया था। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। शाह ने बतौर गृह मंत्री पहली बड़ी बैठक कश्मीर पर ही की।
 अलगाववादी नेता हिरासत में
पुलवामा हमले के बाद घाटी के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई और अमरनाथ यात्रा रोककर बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई और इसके बाद इतिहास बनते देर नहीं लगी। फैसले के चार महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद जम्मू कश्मीर में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्यधारा के तमाम नेता व अलगाववादी अभी भी या तो हिरासत में हैं या जेल में। जिन लोगों ने शांति कायम रखने के बॉन्ड पर दस्तखत किए हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। कई हफ्तों बाद लैंडलाइन फोन और मोबाइल नेटवर्क तो बहाल हो गए लेकिन कारगिल को छोड़कर बाकी जगह इंटरनेट सेवाएं अब भी निलंबित हैं।

पीओके पर रणनीति की चर्चा
तीन तलाक की कुप्रथा पर पाबंदी और नागरिकता कानून पर मुहर ऐसे फैसले हैं, जो साबित करते हैं कि सरकार तय एजेंडे पर आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध है। साल बीतते-बीतते राष्ट्रवाद की एक अलग परिभाषा तय करके केंद्र सरकार ने अपने समर्थक वर्ग की उम्मीदों का ग्राफ कई गुना बढ़ा दिया है। इसके आधार पर अब पीओके पर कब्जे की रणनीति को लेकर भी चर्चा होने लगी है।

संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने अपने एक और कोर एजेंडे को पूरा किया। इसके जरिये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होने वाले हिन्दू सहित छह अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। इस मुद्दे पर देश भर में विरोध और समर्थन के बीच सरकार अपने इरादे पर दृढ़ नजर आ रही है।

नागरिकता कानून पर सरकार के ठोस फैसला लेने के अंदाज ने साफ कर दिया है कि आगे शायद बहुत कुछ हलचल होनी बाकी है। सबकी निगाह एनआरसी और एनपीआर पर टिकी हैं जिस पर केंद्र और कई राज्य आमने-सामने हैं। नागरिकता संशोधन कानून से भेदभाव का आरोप लगाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इन प्रदर्शनों के दौरान करीब दो दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है।

सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिये 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के चलते आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्यों को अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें देश के किसी नागरिक की नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विपक्ष की तरफ से नए कानून को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। साथ ही इसे वापस लेने की मांग भी की जा रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी।

गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलेगा

चुनाव के पहले इसी साल सात जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। अगले चार दिनों में संसद के दोनों सदनों ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और इसी दिन इसे अधिसूचित कर दिया गया। सरकार यह सभी वर्गों को समझाने में सफल रही कि इससे एससी-एसटी या पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बालाकोट एयर स्ट्राइक

14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जो सबसे भीषण हमलों में से एक था। जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। जवाब में भारत ने 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में आतंकी शिविरों पर बमबारी की। इसमें 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाने का दावा किया गया। बालाकोट के बाद भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत भी पाक को भारी पड़ी। विंग कमांडर वर्द्धमान अभिनंदन ने पाक के एफ-16 को मार गिराया। अभिनंदन को एलओसी पार पकड़ भी लिया गया लेकिन बाद में पाक को उन्हें छोड़ना पड़ा।

एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी

सरकार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिली एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का निर्णय भी लिया। उन्हें अब सीआरपीएफ की जेड-प्लस सुरक्षा दी गई। इस फैसले के कुछ दिनों बाद गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों से इससे जुड़े कानून को भी पारित करा लिया। नए कानून के तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में नहीं होंगे।

संगठन ही नहीं, व्यक्ति भी आतंकी घोषित होगा

सरकार ने यूएपीए एक्ट में संशोधन किया। इसके तहत व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित किया जा सकेगा। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करने वाले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। पहले संगठनों को ही आतंकी घोषित करना संभव था। चार सितंबर को नए कानून के तहत दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया।

कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की। पुरानी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर को 30% से घटाकर 22% और नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई।
 
एमसीआई के स्थान पर एनएमसी

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) में फैले भ्रष्टाचार के चलते इस संस्था को खत्म करने की कोशिश पहले भी कई सरकारों ने की थी, हालांकि कोई इसमें सफल नहीं हो सका। यह काम वर्ष 2019 में जाकर हो सका, जब संसद ने मानसून सत्र में नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक को मंजूरी दी।
🕔 एजेंसी

30-12-2019-
गरीब सवर्णों को आरक्षण पर मुहर के साथ शुरू हुआ साल 2019 नागरिकता संशोधन कानून के साथ खत्म हो रहा है। इस एक साल में इतने बड़े फैसले लिए गए हैं कि इतिहास जब भी ठोस फैसलों वाली...

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प्याज के बाद आलू, गोभी और मटर के बढ़ने लगे भाव

प्याज के बाद आलू, गोभी और मटर के बढ़ने लगे भाव218

👤30-12-2019-
प्याज के ऊंचे दाम से तो लोग पहले ही परेशान थे अब सर्दी के मौसम में आलू, गोली और मटर के भी भाव चढ़ने से और परेशानी बढ़ गई है।एक सप्ताह पहले नई आलू 20 रुपये प्रति किलो बिक रही थी वहीं अब शहर के अलग-अलग बाजारों में इसकी कीमत 25 से 30 रुपये प्रति किलो हो गई है। जो मटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो में बिक रही थी वह भी अब 40 से 50 रुपये प्रति किलो हो गई है। सर्दी के दौरान गोभी की कीमत 10 से 15 रुपये प्रति प्रति फूल हो जाती थी। लेकिन इस बार 25 और 30 रुपये के आसपास बनी है। वहीं प्याज अब भी 80 से 100 रुपये प्रति किलो है। व्यापारियों की मानें तो सितंबर-अक्टूबर में हुई बारिश के कारण मटर और गोभी की खेती बड़े पैमाने पर नष्ट हो गई थी। ऐसे में मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने से आलू, मटर और गोभी की कीमत में इजाफा हो रहा है। फल सब्जी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुशवाहा ने बताया कि सर्दी, छूटा जानवरों के कारण पैदावर प्रभावित हो गई है। स्थानीय क्षेत्र से आलू, मटर और गोभी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे है जिस कारण से भाव बढ़ रहे हैं।
🕔tanveer ahmad

30-12-2019-
प्याज के ऊंचे दाम से तो लोग पहले ही परेशान थे अब सर्दी के मौसम में आलू, गोली और मटर के भी भाव चढ़ने से और परेशानी बढ़ गई है।एक सप्ताह पहले नई आलू 20 रुपये प्रति किलो बिक रही...

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ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से कार फिसलकर नहर में गिरी, छह लोगों की मौत

ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से कार फिसलकर नहर में गिरी, छह लोगों की मौत196

👤30-12-2019-
घने कोहरे के चलते रविवार की आधी रात ग्रेटर नोएडा की खेरली नहर में एक कार गिर गई। कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हैं। ये सभी लोग एक ही परिवार के और सम्भल के रहने वाले थे। देर रात दिल्ली से सम्भल जा रहे थे और ग्रेटर नोएडा में सिकंदराबाद रोड पर हादसे का शिकार हो गए।पुलिस ने बताया कि रविवार की रात करीब 11:30 बजे एक कार अर्टिगा नम्बर एचआर 55 एबी 9115 सम्भल से दिल्ली जा रही थी। थाना दनकौर क्षेत्र में खेरली नहर में गिर गयी। इस कार में 11 लोग सवार थे।हादसे में 5 व्यक्ति मामूली घायल हुए और 6 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया था। जहां डॉक्टरों ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। इस अर्टिगा कार के साथ ही एक और कार जा रही थी, जिसमें इनके परिवार वाले थे। सभी के परिजन-परिचित साथ हैं।मृतकों के नाममहेश उम्र 35 वर्षकिशन लाल उम्र 50 वर्षनीरेश उम्र 17 वर्षराम खिलाड़ी उम्र 75 वर्षमल्लू उम्र 12 वर्षनेत्रपाल उम्र 40 वर्ष
🕔tanveer ahmad

30-12-2019-
घने कोहरे के चलते रविवार की आधी रात ग्रेटर नोएडा की खेरली नहर में एक कार गिर गई। कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हैं। ये सभी लोग एक ही परिवार के और सम्भल के रहने वाले...

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भाजपा वोट के लिए देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही : शिवपाल यादव

भाजपा वोट के लिए देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही : शिवपाल यादव600

👤30-12-2019-
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी \'लोहिया\' के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा वोट के लिए देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी को लागू किए जाने से देश की एकता प्रभावित होगी। शिवपाल ने कहा कि घुसपैठियों के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी पार्टी इस कानून का विरोध शुरू से कर रही है और करती रहेगी। इसके विरोध में जल्द ही एक सभा की जाएगी।शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। देश की जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाने के लिए यह नए हथकंडे़ अपना रही है। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए इस सरकार को ऐसे कानून बनाने से पहले जनता के बीच में सर्वे कराना चाहिए था। इनकी तानाशाही के चलते ही देश जल रहा है। एक सवाल के जवाब में शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी उसी के साथ रहेगी, जहां पार्टी और कार्यकर्ताओं का सम्मान रहेगा। सपा को लेकर पूछे गए सवाल पर वह कुछ नहीं बोले।शिवपाल सिंह यादव पूर्व राज्यमंत्री लल्लन राय के पुत्र की तेरहवीं में शामिल होने के लिए प्रयागराज आए हुए हैं। वह रात सर्किट हाउस में बिताएंगे। सोमवार सुबह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी, जिलाध्यक्ष शिवबरन सिंह यादव, डॉ. नूरआलम, नागेंद्र कुमार यादव, विनोद पांडेय, दिनेश यादव, राकेश यादव, बालम महराज आदि मौजूद रहे।
🕔tanveer ahmad

30-12-2019-
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी \'लोहिया\' के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा वोट के लिए देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून,...

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