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डेढ़ साल बाद पति सऊदी अरब से लौटा तो पत्नी की गोद में था एक महीने का बच्चा, फिर बीवी ने सुनाई आपबीती

डेढ़ साल बाद पति सऊदी अरब से लौटा तो पत्नी की गोद में था एक महीने का बच्चा, फिर बीवी ने सुनाई आपबीती146

👤23-11-2019-उत्तर प्रदेश के गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने उमरी थाना क्षेत्र में ब्याही अपनी शादीशुदा बहन को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपने भाई की हैवानियत से परेशान होकर पीड़िता ने खुद ही पति के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को तलाश करना प्रारंभ कर दिया है। निरीक्षक अटल बिहारी ठाकुर ने बताया कि पीड़ित युवती का पति सऊदी अरब में काम करता है। डेढ़ साल बाद जब वह बुधवार को घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी की गोद में 1 माह का बच्चा था। उसने बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने आपबीती सुनाई। 27 वर्षीय पीड़िता करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली है। उसका भाई घर में ही रहकर काम करता है। पीड़िता के अनुसार करीब 10 माह पूर्व  भाई उसके गांव आया। फिर बहन को  बहाने से करनैलगंज लेकर चला गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने लोक लाज की वजह से किसी से घटना के बारे में नहीं बताया। नौ माह बाद जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पति को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में केस दर्ज किया है।  
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23-11-2019-उत्तर प्रदेश के गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने उमरी थाना क्षेत्र में ब्याही अपनी शादीशुदा बहन को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात...

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अलीगढ़ की यमुना ने श्रीकृष्ण की प्रतिमा से रचाई शादी, सात फेरे लेकर माना पति

अलीगढ़ की यमुना ने श्रीकृष्ण की प्रतिमा से रचाई शादी, सात फेरे लेकर माना पति 809

👤23-11-2019-जाके सर मोर मुकुट, मेरो तो पति सोई। तात, मात, भ्रात, बंधु, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीरा बनी सचिन उर्फ यमुना ने। यमुना ने 19 नवंबर को श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ सात फेरे लेकर अपना जीवन श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया है। भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा भले ही श्रीकृष्ण को अपना पति नहीं बना सकी। लेकिन, कलयुग की यमुना ने कान्हा की प्रतिमा से विवाह कर जीवन श्रीकृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिया। यमुना ने अग्नि को साक्षी मानकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ सात फेरे लेने के साथ ही अन्य परिणय संस्कार विधि-विधान के साथ संपन्न कराए। सचिन उर्फ मीरा पुत्री छत्तरपाल सिंह निवासी विकास लोक कॉलोनी थाना गांधी पार्क ने बताया कि बचपन से वह भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति करती थीं। धीरे-धीरे बड़ी हुई तो श्रीकृष्ण को जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में परिजनों से बात की तो उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया। 19 नवंबर को श्रीकृष्ण की प्रतिमा से हिंदू रीतिरिवाज के साथ विवाह किया। इसके लिए बकायदा कार्ड छपवाए गए। शादी का पहला आमंत्रण वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रीकृष्ण के नाम भेजा गया।किराए के मकान में संपन्न हुई श्रीकृष्ण के परिणय संस्कार
यमुना ने बताया कि हिंदू रीतिरिवाज से विवाह के सभी संस्कार पूरे किए गए। पंडित से विवाह के लिए शुभ मुर्हूत निकलवाया गया। इसके बाद कार्ड छपवाए गए। श्रीकृष्ण के लिए किराए पर मकान लिया गया है। वहां लग्न-सगाई, हल्दी, भात सहित अन्य संस्कार संपन्न हुए। इसके बाद आसपास के लोग बैंड-बाजे के साथ बारात लेकर यमुना के घर पहुंचे। यहां बकायदा मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर यमुना ने श्रीकृष्ण के साथ सात फेरे लिए।अब जीवन में नहीं चाहिए ओर कुछ
यमुना ग्रेडर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। परिवार में मां लज्जावती, बहन चेतन शर्मा, पिंकी शर्मा, नीतू शर्मा की शादी हो चुकी है। वह घर में सबसे छोटी है। यमुना ने कहा कि मुझे अब जीवन में ओर कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना जीवन श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया है। जीवनभर अब इन्हीं की सेवा करुंगी।
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23-11-2019-जाके सर मोर मुकुट, मेरो तो पति सोई। तात, मात, भ्रात, बंधु, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीरा...

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सांसद आजम खां व आले हसन समेत सात लोगों को नोटिस जारी

सांसद आजम खां व आले हसन समेत सात लोगों को नोटिस जारी464

👤23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। पुलिस ने सात अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में बयान दर्ज कराने को उपस्थित होने को कहा है। जांच टीम ने कुछ नोटिस आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं, जबकि कुछ डाक से भेजे गए हैं।सांसद आजम खां और उनके करीबियों पर 88 मकदमें पिछले दिनों दर्ज किए गए थे। संबंधित थानों की पुलिस इन मामलों की विवेचना कर रही है। शहर कोतवाली में यतीमखाना प्रकरण को लेकर 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी में सांसद आजम खां और सेवानिवृत सीओ आले हसन खां समेत उनके कई करीबी नामजद हैं। इन सभी की जांच शहर कोतवाली पुलिस कर रही है। पुलिस ने सांसद आजम खां, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, ठेकेदार इस्लाम गुड्डू और सिपाही धर्मेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किए हैं। इनसे सप्ताह भर में किसी भी दिन आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है।गंज कोतवाली में भी आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हैं। इनके अलावा डूंगरपुर में लोगों के आवास तोड़ने और लूटपाट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनकी विवेचना की जा रही है। गंज कोतवाली पुलिस ने भी सांसद आजम खां, उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू को तीन दिन में बयान दर्ज कराने के लिए छह नोटिस दिए गए हैं। गंज पुलिस ने तीन नोटिस सांसद आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं और तीन नोटिस डाक से भेजे गए हैं। पुलिस ने बयान दर्ज कराने को कहा है।विवेचना पूरी करने को बयान जरूरी
शहर कोतवाल रामकुमार शर्मा और गंज कोतवाल रामवीर सिंह ने बताया कि हमारे थानों में जो मुकदमे दर्ज हैं, उनकी विवेचना की जा रही है। विवेचना पूरी करने के लिए आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुछ नोटिस आवास पर चस्पा किए हैं और कुछ डाक से भेजे गए हैं।
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23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने...

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उन्नाव रेप पीड़िता के गवाह की कार पर चढ़ाया ट्रक, बाल-बाल बचे

उन्नाव रेप पीड़िता के गवाह की कार पर चढ़ाया ट्रक, बाल-बाल बचे839

👤23-11-2019-उन्नाव के बहुचर्चित रेपकांड में पीड़िता के साथ हुए हादसे जैसा मंजर शुक्रवार को यहां होते-होते बच गया। इस बार उसके गवाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अजगैन में तेज रफ्तार ट्रक ने गवाह की कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और गाड़ी से निकलकर दो लोगों ने जान बचा ली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, वहीं ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। मालूम हो कि पीड़िता से रेप के आरोप में विधायक कुलदीप सेंगर जेल में बंद हैं।
28 जुलाई को रेप पीड़िता जब अपनी मां, चाची और वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही थी तभी गुरुबख्शगंज के अटौरा बुजुर्ग गांव स्थित चौकी मोड़ के पास उसकी कार और ट्रक में सीधी भिड़ंत हुई थी। हादसे में उसकी चाची, मौसी और ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेंगर और उनके भाइयों पर हादसा करवाने का आरोप लगा था।हादसे के मुख्य गवाह अजगैन थाना क्षेत्र के गौरा कठेरवा गांव के अवधेश प्रताप सिंह हैं। उनके साथ पीड़िता के चाचा के जमानतदार सोहरामऊ के अर्जुनामऊ गांव के राजेश कुमार भी थे। शुक्रवार को ये लोग कार से उन्नाव आ रहे थे।अजगैन के प्रधान ढाबा के पास पहुंचे ही थे तभी ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हालांकि दोनों बच गए। ट्रक चालक फरार हो गया। अवधेश प्रताप ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उनके मुताबिक ट्रक वाले ने जानलेवा हमला किया है। थानाध्यक्ष अजय राज वर्मा के मुताबिक तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
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23-11-2019-उन्नाव के बहुचर्चित रेपकांड में पीड़िता के साथ हुए हादसे जैसा मंजर शुक्रवार को यहां होते-होते बच गया। इस बार उसके गवाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अजगैन में तेज रफ्तार...

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बिजली कर्मियों को पीएफ रकम की गारंटी देने की तैयारी में योगी सरकार

बिजली कर्मियों को पीएफ रकम की गारंटी देने की तैयारी में योगी सरकार905

👤23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले में की गई समीक्षा के बाद बिजली कार्मिकों को राहत दिए जाने के विकल्पों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार राहत देने के लिए पावर कारपोरेशन को पीएफ घोटाले की रकम के बराबर धनराशि कर्ज के रूप में दे सकती है। इससे कर्मचारियों को एक तरह से उनके पीएफ की गारंटी मिल जाएगी।मुख्यमंत्री ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) में फंसे यूपी पावर कारपोरेशन लि. के कार्मिकों के भविष्य निधि के 2268 करोड़ रुपये के मामले में अब तक उठाए गए कदमों की गुरुवार की रात को समीक्षा की थी। निर्देश दिए थे कि विभाग पीएफ वापसी के लिए अन्य सभी विकल्पों पर काम करे। सरकार कर्मचारियों के साथ है। उपभोक्ताओं का हित प्रभावित ना हो इसके लिए हड़ताल समाप्त कराई जाए। शुक्रवार रात को भी मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा से इस मुद्दे पर बातचीत की। माना जा रहा है कि शनिवार को सरकार की तरफ से इस मामले में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।शुक्रवार को शक्ति भवन में यूपीपीसीएल प्रबंधन ने कर्मचारी संगठनों के साथ पीएफ की वापसी और हड़ताल समाप्त कराने के मुद्दे पर बैठकें की। बताया जाता है कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार जल्द कर्ज देने या गारंटी देने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों से की सकारात्मक चर्चा
पावर कारपोरेशन प्रबंधन के बुलावे पर शुक्रवार को पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, एमडी एम देवराज के साथ करीब घंटे भर बातचीत की। प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को डीएचएफएल से धनराशि वापस पाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कार्मिकों के हित में सरकार से जल्द से जल्द गारंटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कराने की मांग रखी। बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन का रुख सकारात्मक रहा। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संबंध में जल्द ही सार्थक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सार्थक पहल का स्वागत किया है। समिति ने कहा है कि जल्द ही सरकार पीएफ भुगतान की गारंटी लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करेगी।यह है कर्मचारियों की मांग
डीएचएफएल में फंसे पीएफ धनराशि के मामले में आंदोलित बिजली कार्मिकों की मांग है कि सरकार पीएफ धनराशि की गारंटी दे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार का कहना है कि समस्या के समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले...

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सरकारी विभागों में हो रही संविदा भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

सरकारी विभागों में हो रही संविदा भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक853

👤23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी केस के बाद सेवा प्रदाता फर्मों से किस नियम से सरकारी विभागों में संविदा भर्तियां हो रही हैं? यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने याची मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लि. की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याची ने याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है, जिसे बहाल किया जाए। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने जानना चाहा कि आउटसोर्सिंग से नियमित पदों के सापेक्ष संविदा या कांट्रैक्ट पर किस तरह से भर्तियां हो रही हैं।अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी के केस के बाद 13 वर्ष बीत चुके हैं। कहा कि इस मामले में पदों को भरे जाने संबंधी सरकार की क्या नीति है। सुनवाई के समय यह बात भी आई कि आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सरकार नीति बना रही है और शीघ्र ही भर्ती की नीति बन जाएगी। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में मैनपवार सप्लाई से सरकारी दफ्तरों में भर्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने एक सप्ताह में सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई 27 नवम्बर को नियत की है।क्या है उमा देवी केस
कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकारी विभागों में बिना किसी स्वीकृत पद के बैकडोर से ,अस्थाई ,तदर्थ ,वर्कचार्ज के रूप में नियुक्ति गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि पद के बिना पहले तो काम पर लगा लिया बाद में कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अनुभव के आधार पर नियमित होने की मांग करता है यह कानून की नजर में गलत है। इस प्रथा से नियमित पदों पर आने या नियुक्त होने वालों का हित प्रभावित होता है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 से बैक डोर एंट्री को समाप्त कर दिया था।बजट 2019-20 में कर्मचारीवेतन पर खर्च होते हैं 60667.88 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में खर्च हैं 48849.01 करोड़ वेतन मद से इतर आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए सरकार को खर्च करना होगा 790.66 करोड़प्रदेश में करीब सवा चार लाख पद खाली हैं।यूपी में 36 निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम हैं। कोई नई भर्ती नहीं हुई।1.75 लाख कर्मचारी होते थे। रिटायरमेंट के चलते अब 75 हजार पद खाली हैं।790.66 करोड़ आउटसोर्सिंग का बजट हैकेंद्र व राज्य दोनों मिलाकर यूपी में करीब 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारीकुल राज्य कर्मचारी 15 लाख 2000 हैं।हाल में हुई सीधी भर्तियां68500 शिक्षक भर्ती हुए69000 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुईपुलिस में हुईं 75000 सिपाही भर्ती
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23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट...

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परिवहन मंत्रालय व गृह सचिव बताएं यमुना एक्सप्रेस वे पर कैसे रुकेंगे हादसे : HC

परिवहन मंत्रालय व गृह सचिव बताएं यमुना एक्सप्रेस वे पर कैसे रुकेंगे हादसे : HC465

👤23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय एवं प्रदेश के गृह सचिव से इन पर लगाम लगाने के उपायों के साथ हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर भारी ट्रैफिक रहता है लेकिन ट्रैफिक के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इश कारण इस एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहा गया है कि पुलिस केवल वाहनों का चालान काट रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों पता लगाकर उन पर रोक लगाने के उपाय नहीं कर रही है। वाहनों की स्पीड नियंत्रित नहीं की जा रही है। इस कारण दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, परिवहन विभाग नहीं उठा रहा है। रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतों को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सहित राज्य के गृह सचिव से संपूर्ण ब्योरे के साथ इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता...

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यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले में सीए ने निवेश से जुड़े कई राज उगले

यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले में सीए ने निवेश से जुड़े कई राज उगले358

👤23-11-2019-यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला में दो ब्रोकर फर्मों के चार्टड एकाउन्टेंट (सीए) ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक सीए ने बताया कि किस तरह से कम्पनी ने टुकड़ों में निवेश किया, फिर कैसे-कैसे कमीशन में बंदरबाट हुई।ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि सीए को ब्रोकर फर्म के अलावा यूपीपीसीएल के अफसरों से मिलीभगत  के बारे में भी कुछ पता है। इस सम्बन्ध उनसे मिली जानकारियों का विभाग से जब्त किये गए दस्तावेजों से मिलान कराया जायेगा। ब्रोकर फर्म को कमीशन मिलने के मामले में भी सीए की अहम भूमिका रही। सीए की मदद से कई ऐसे दस्तावेज बनाये गए जिनकी वजह से लम्बे समय तक यह घोटाला पकड़ में नहीं आया। ईओडब्ल्यू अफसरों का कहना है कि कुछ और फर्मों के सीए को भी पूछताछ के लिये बुलाया गया है। अभी किसी सीए के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं है लेकिन अगर कहीं पर ये ज्यादा मिलीभगत के आरोपी मिलते हैं तो एफआईआर में इनके नाम भी बढ़ाये जा सकते हैं। इस घोटाले की विवेचना में शामिल दो विवेचक जल्दी ही दिल्ली और उत्तराखंड सुबूत जुटाने के लिये भेजे जायेंगे।
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23-11-2019-यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला में दो ब्रोकर फर्मों के चार्टड एकाउन्टेंट (सीए) ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक सीए ने बताया कि किस तरह...

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान- प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान- प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव10

👤22-11-2019-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 2022 का विधान सभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन का ढांचा तैयार किया जाएगा। हर गली में कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में जनता के बीच खोया विश्वास पार्टी वापस हासिल करेगी। लोगों का कांग्रेस में भरोसा कई गुना बढ़ेगा। सब कुछ टिप्स पर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटीं हैं। एक-एक बिंदु पर एंजेडा संग कार्ययोजना बनाई जा रही है।पिछले चुनावों से इस बार के चुनाव में पार्टी ने दो गुना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। उप चुनावों इस समय पार्टी प्रदेश में तीसरे नंबर पर रही। सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ वोटों की संख्या में सिर्फ 1 लाख का अंतर था। दो वर्ष के भीतर वोट प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। 
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22-11-2019-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 2022 का विधान सभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह दावा किया कि राज्य में अगली...

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होमगार्ड वेतन घोटाला : एरियर भुगतान की प्रक्रिया तय करने को जारी होगा शासनादेश

होमगार्ड वेतन घोटाला : एरियर भुगतान की प्रक्रिया तय करने को जारी होगा शासनादेश469

👤22-11-2019-यूपी के जिलों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शासन अब खासा सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन के एरियर भुगतान करने से पहले उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।प्रमुख सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर और लखनऊ जिले में फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन निकाले जाने के मामले को देखते हुए एरियर भुगतान की प्रक्रिया को फुलप्रूफ बनाया जा रहा है। अभी एरियर भुगतान के लिए विभाग के पास बजट भी नहीं है। बजट प्राप्त होने से पहले ही भुगतान की प्रक्रिया के बारे में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यह शासनादेश तीन-चार दिनों में जारी हो सकता है।एरियर भुगतान में पकड़ी जाएगी गड़बड़ी
प्रदेश में होमगार्डों की संख्या 90 हजार के आसपास है, जिसमें से लगभग 85 हजार को ड्यूटी मिलती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होमगार्डों को पहली दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक का एरियर दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान का आदेश दिया था। इस तरह उनका होमगार्डों का दैनिक वेतन 672 रुपए कर दिया गया था। इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डों का दैनिक वेतन 375 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। अब अवशेष वेतन का भुगतान किया जाना है। कुछ समय का एरियर 297 रुपए प्रतिदिन तो कुछ समय का एरियर 172 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बनेगा। एरियर भुगतान के समय ऐसे होमगार्डों का मामला फिर फंसेगा, जिनका वेतन फर्जी मस्टररोल के आधार पर निकाला गया है। 
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22-11-2019-यूपी के जिलों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शासन अब खासा सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन...

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