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अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में आएगा बदलाव: जेपी नड्डा

अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में आएगा बदलाव: जेपी नड्डा27

👤13-09-2019-यूपी के 9 जिला कार्यालयों के शिलान्यास समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अनुच्छेद 370 के बहाने विपक्षी दलों को कठघरे में खड़ा किया। कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां नहीं चाहती थीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे। देश में एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान की व्यवस्था लागू हो। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल संकल्प और अमित शाह की रणनीति थी कि 5 अगस्त की सुबह लोकसभा में चर्चा हुई और शाम को अनुच्छेद 370 धराशायी हो गया। इससे पहले देश के 108 कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब सबकुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि हम तो सोचते थे कि सरकार 370 में कुछ परिवर्तन करेगी लेकिन आपने तो पूरा खत्म कर दिया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया और 7 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसी के साथ देश के इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया।
कश्मीर के लोगों में ज्यादा खुशी
नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद देश के अन्य हिस्सों के लोगों से ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है। जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार कानून लागू होने से हमारी बहनें यदि राज्य से बाहर शादी करती थीं तो उन्हें संपत्ति से बेदखल होना पड़ता था। 2002 में इसमें बदलाव करते हुए संपत्ति का अधिकार तो दिया गया लेकिन यह जोड़ दिया गया कि दूसरे राज्य में शादी करने वाली बेटियों के बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को बराबरी का अधिकार मिला।
दलितों को नहीं मिलता था आरक्षण
जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। पूरे राज्य में एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं थी। विधानसभा, पार्लियामेंट और यहां तक कि स्थानीय निकायों में एक भी व्यक्ति जनजाति का नहीं पहुंचा। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद इस बिरादरी को भी अधिकार मिला। नए परिसीमन में 8-9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाएंगी।
यूपी को 3 साल में 13 मेडिकल कॉलेज
उन्होंने कहा कि देश के साथ उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए और योगी सरकार ने 3 साल में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए। कानपुर समेत 9 शहरों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, गोरखपुर और वाराणसी में एम्स की शुरुआत की। सड़कों का जाल बिछाया। पहले गुंडों से नेता, पुलिस घबराती थी अब गुंडे खुद ही जेल जाने को तैयार हैं। 
🕔tanveer ahmad

13-09-2019-यूपी के 9 जिला कार्यालयों के शिलान्यास समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अनुच्छेद 370 के बहाने विपक्षी दलों को कठघरे...

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अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में आएगा बदलाव: जेपी नड्डा

अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में आएगा बदलाव: जेपी नड्डा561

👤13-09-2019-यूपी के 9 जिला कार्यालयों के शिलान्यास समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अनुच्छेद 370 के बहाने विपक्षी दलों को कठघरे में खड़ा किया। कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां नहीं चाहती थीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे। देश में एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान की व्यवस्था लागू हो। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल संकल्प और अमित शाह की रणनीति थी कि 5 अगस्त की सुबह लोकसभा में चर्चा हुई और शाम को अनुच्छेद 370 धराशायी हो गया। इससे पहले देश के 108 कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब सबकुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि हम तो सोचते थे कि सरकार 370 में कुछ परिवर्तन करेगी लेकिन आपने तो पूरा खत्म कर दिया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया और 7 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसी के साथ देश के इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया।
कश्मीर के लोगों में ज्यादा खुशी
नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद देश के अन्य हिस्सों के लोगों से ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है। जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार कानून लागू होने से हमारी बहनें यदि राज्य से बाहर शादी करती थीं तो उन्हें संपत्ति से बेदखल होना पड़ता था। 2002 में इसमें बदलाव करते हुए संपत्ति का अधिकार तो दिया गया लेकिन यह जोड़ दिया गया कि दूसरे राज्य में शादी करने वाली बेटियों के बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को बराबरी का अधिकार मिला।
दलितों को नहीं मिलता था आरक्षण
जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। पूरे राज्य में एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं थी। विधानसभा, पार्लियामेंट और यहां तक कि स्थानीय निकायों में एक भी व्यक्ति जनजाति का नहीं पहुंचा। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद इस बिरादरी को भी अधिकार मिला। नए परिसीमन में 8-9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाएंगी।
यूपी को 3 साल में 13 मेडिकल कॉलेज
उन्होंने कहा कि देश के साथ उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए और योगी सरकार ने 3 साल में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए। कानपुर समेत 9 शहरों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, गोरखपुर और वाराणसी में एम्स की शुरुआत की। सड़कों का जाल बिछाया। पहले गुंडों से नेता, पुलिस घबराती थी अब गुंडे खुद ही जेल जाने को तैयार हैं। 
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13-09-2019-यूपी के 9 जिला कार्यालयों के शिलान्यास समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अनुच्छेद 370 के बहाने विपक्षी दलों को कठघरे...

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भाजपा का कीर्तिमान कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता : जेपी नड्डा

भाजपा का कीर्तिमान कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता : जेपी नड्डा270

👤13-09-2019-भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कानपुर में यूपी के 9 भाजपा कार्यालयों के शिलान्यास के मौके पर दावा किया कि भाजपा का रिकॉर्ड कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। जनप्रेम और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हर बार नया इतिहास बनता है। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली विश्व की पहली पार्टी भाजपा के अब 17-18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। 54 दिनों तक चले सदस्यता अभियान के दौरान देश भर में 5.81 करोड़ नए लोगों ने सदस्यता ली। इसके अलावा 1.21 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता बने। अब यह नया रिकॉर्ड होगा।  वाटररप्रूफ पंडाल फटा
मौरंग मंडी नौबस्ता में कार्यक्रम स्थल पर लगा वाटर प्रूफ पंडाल हवा के झोंके से फट गया। साथ ही पंडाल के ऊपर पानी भरने लगा। कार्यकर्ता उसे डंडा लेकर निकालते रहे। इससे थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ताओं के बीच अफरातफरी का माहौल रहा। 
योगी को बिजली समस्या बताई
शहर आगमन पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से सीएम आदित्यनाथ योगी को अवगत कराया। बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की जगह 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। साथ ही बिजली दरों में बढ़ोतरी से ग्रामीणवासियों में रोष है। मुख्यमंत्री ने विधायक सांगा को सोमवार को लखनऊ बुलाकर इस समस्या पर अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। 
आंकड़े सुन चुटकी ली
कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कानपुर आए जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जैसे ही भूमि पूजन स्थल से मंच की ओर बढ़े तो संचालन कर रहे जिलाध्यक्ष (उत्तर) सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिले से मिले 8,65,612 मतदाताओं, 4,67,447 सामान्य कार्यकर्ताओं और 55 लाख की जनता की ओर से अभिनंदन है। इस पर प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने चुटकी ली कि इतनी जानकारी देते हुए थक न जाना। इन जिलों के कार्यालयों का भूमि पूजन
नोएडा, जौनपुर, प्रतापगढ़, गौतमबुद्ध नगर, पीलीभीत, कानपुर देहात, बागपत, रायबरेली, कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र, कानपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण जिला।
🕔tanveer ahmad

13-09-2019-भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कानपुर में यूपी के 9 भाजपा कार्यालयों के शिलान्यास के मौके पर दावा किया कि भाजपा का रिकॉर्ड कोई दूसरा...

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फिर आमने-सामने आए भारत और चीन के सैनिक, लद्दाख के पेंगोंग झील के पास हुआ टकराव

फिर आमने-सामने आए भारत और चीन के सैनिक, लद्दाख के पेंगोंग झील के पास हुआ टकराव449

👤12-09-2019-भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा पर टकराव की खबर आई है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक, लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में पेट्रोलिंग को लेकर कल टकराव हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के आमने-सामने आने की वजह से \'फेस ऑफ\' की स्थिति बन गई। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।  समाचार एजेंसी के मुताबिक, पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आ गए। हालांकि, डेलिगेशन स्तरीय वार्ता के बाद मामला शांत हो गया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह घटना उस वक्त हुई जब भारतीय सैनिक पट्रोलिंग पर थे। बता दें कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत सरकार के फैसले से चीन बौखलाया हुआ है। लद्दाख के मामले पर चीन और भारत में तनातनी का भी माहौल है।  गौरतलब है कि इससे पहले पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे वाले इलाके में साल 2017 को भी दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई थी। इतना ही नहीं, डोकलाम में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आ चुकी हैं। डोकलाम में दोनों सैनिकों के बीच काफी दिनों तक तनातनी रही थी। करीब 70 दिनों तक एक दूसरे के सामने डटे रहने के बाद दोनों देशों के सैनिक हटे थे। दरअसल, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटने जाने की प्रक्रिया पर चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत के फैसले को \'अस्वीकार्य\' बताया था। हालांकि, भारत सरकार ने चीन के विरोध का जवाब देते हुए कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता और इसी तरह की उम्मीद वह अन्य देशों से करता है। 
🕔 एजेंसी

12-09-2019-भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा पर टकराव की खबर आई है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक, लद्दाख में पेंगोंग...

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गाय और ओम शब्द से ही कुछ लोगों को कष्ट होता है : पीएम मोदी

गाय और ओम शब्द से ही कुछ लोगों को कष्ट होता है : पीएम मोदी989

👤12-09-2019-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रज से ‘प्लास्टिक मुक्त भारत’ अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा, प्लास्टिक के प्रदूषण से गायों के जीवन पर संकट है। हालांकि, हमारे देश में कुछ लोगों के कान में अगर ओम या गाय शब्द पड़ जाए तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहने वालों ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मथुरा के पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दूध, दही, माखन, धेनु, प्रकृति और पर्यावरण बिना हिन्दुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती। भारत में पशुधन जीवन का आधार है, इसके बिना अर्थव्यवस्था, गांव कुछ नहीं चल सकता है। पिछले पांच साल में दुग्ध उत्पादन सात फीसदी बढ़ा है। पशुपालकों और किसानों की आय 13 फीसदी बढ़ी है। उन्होंने अफ्रीकी देश रवांडा के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उस छोटे से देश में प्रत्येक घर को एक गाय भेंट करने का प्रचलन है। उस गाय की पहली बछिया को सरकार लेकर जिनके पास गाय नहीं होती उसे तोहफे के रूप में देती है। उस देश ने दुग्ध उत्पादन से जीवन स्तर सुधारा है। प्रधानमंत्री ने गोपूजन के बाद गायों को दुलारा और स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से तमाम जीवों के जीवन पर गंभीर संकट है। यहां उन्होंने गाय का आपरेशन देखा तो कूड़ा बीनने वाली महिलाओं के बीच बैठकर प्लास्टिक का कूड़ा बांटने की प्रक्रिया को भी समझा। पड़ोस में पल रहा आतंकवाद दुनिया के लिए खतरामथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अमेरिका में 9/11 की आतंकी घटना की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद हो या प्रदूषण, भारत सबका सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है, इसकी जड़ें हमारे पड़ोस में पल रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ आज पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। भारत इस चुनौती से निपटने में सक्षम है। हमने ये करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। 
🕔tanveer ahmad

12-09-2019-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रज से ‘प्लास्टिक मुक्त भारत’ अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा, प्लास्टिक के प्रदूषण से गायों के जीवन पर संकट है। हालांकि, हमारे...

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 मुस्लिम पक्ष की दलील- दिसंबर 1950 में पारित हुआ था गलत आदेश

मुस्लिम पक्ष की दलील- दिसंबर 1950 में पारित हुआ था गलत आदेश 637

👤12-09-2019-अयोध्या भूमि विवाद पर बुधवार को 21वें दिन की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्याक्षता वाली पांच जजों के समक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में दिसंबर 1950 का मजिस्ट्रेट का आदेश गलत था। इस आदेश के बाद ही से वह(हिन्दूपक्ष) अपना दावा जता रहे हैं। दो बजे पांच जजों की पीठ के समक्ष शुरू हुई सुनवाई के दौरान धवन ने कहा कि ये स्थल उन्हें बिलोंग नहीं करता, वे उसके मालिक नहीं है। इस पर हमारा जुड़ा हुआ और संबंधित अधिकार है। वे 24 दिसंबर 1949 से ही वे अधिकार दिखा रहे हैं। उन्हे प्रदर्शित करना पड़ेगा इससे पहले वहां उनका अधिकार था। दिसंबर की इस गैरकानूनी कारवाई को वह अधिकार कह रहे हैं। इस गलत कार्रवाई को जारी रखने का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। गलत करना मजिस्ट्रेट ने शुरू किया था। क्या मजिस्ट्रेट पर केस किया जा सकता है, इसका जवाब है नहीं। मजिस्ट्रेट ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। उनका कर्तव्य था कि वह चीजों की जांच करते। धवन की दलील पर पीठ के दूसरे जस्टिस बोब्डे ने पूछा कि क्या इस कायर्वाही में कोर्ट की सहभागिता है। धवन ने कहा, बिल्कुल। यदि उन्हें कब्जा दिया गया तो ये त्रासदी को बुलावा देना जैसे होगा।सुनवाई का सीधा प्रसारण करने पर आदेश 16 को सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले की सुनवाई की सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की विशेष पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के मुद्दे पर में हमने विचार किया है और हम इस मुद्दे पर 16 सितंबर को आदेश सुनाएंगे। यूपी सरकार ने जज का कार्यकाल बढ़ायाअयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।  यूपी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह सूचना दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के विशेष जज से अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी करके  फैसला सुनाने को कहा था। यादव इस मामले में फैसला सुनाने तक पद पर बने रहेंगे। 
🕔tanveer ahmad

12-09-2019-अयोध्या भूमि विवाद पर बुधवार को 21वें दिन की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्याक्षता वाली पांच जजों के समक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले...

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार पर रोक

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार पर रोक274

👤12-09-2019-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयोग की संयुक्त निदेशक डॉ. मधुमाला चट्टोपाध्याय ने साक्षात्कार पर रोक लगाने संबंधी पत्र उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को बुधवार को भेजा है। इस निर्णय के बाद इंटरव्यू को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार साक्षात्कार सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के अंतिम कटऑफ से ज्यादा था, को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने की शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई थी। आयोग ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इस संबंध में मिली शिकायतों के स्पष्टीकरण के लिए 26 जुलाई 2019 को पत्र जारी किया था। लेकिन उस पत्र का निर्धारित समय पर कोई जवाब नहीं भेजा गया।इसलिए आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी को सुनवाई के लिए 6 सितंबर को स्वयं प्रस्तुत होने को निर्देशित किया गया। 6 सितंबर को शिकायतकर्ता व सचिव ने अपना पक्ष रखा लेकिन सचिव कोई भी प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी। शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विधिक अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि इस मामले में अनियमितता हुई है। इसके बाद साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए 11 सितंबर को सुनवाई रखी गई। बुधवार को नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सचिव ने 10 जून 2019 की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया। जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना है। आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करते हुए साक्षात्कार की मेरिट सूची इस प्रकार जारी करने को निर्देशित किया है कि अनारक्षित वर्ग की अंतिम कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों (ओबीसी, एससी व एसटी को शामिल करते हुए) को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। विज्ञापन संख्या 47 के जिन विषयों के अंतिम परिणाम जारी किए जा चुके है उनमें भी संशोधन कर ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से साक्षात्कार आयोजित कराया जाए जिन्होंने अनारक्षित वर्ग की लिखित परीक्षा के अंतिम कटऑफ के बराबर या अधिक अंक अर्जित किए हैं और जो पूर्व प्रक्रिया में साक्षात्कार से वंचित कर दिए गए थे। इसके बाद दोबारा नये सिरे से संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए जाएं।पहले ही राज्यपाल से की गई थी शिकायत
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 47 भर्ती में आरक्षण की अनदेखी संबंधी आरोप पहले लगे थे। अभ्यर्थियों ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की शिकायत साक्षात्कार से पहले ही पूर्व राज्यपाल राम नाईक से की थी।राज्यपाल ने यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा था। हालांकि बाद में आयोग ने अपने नियमों का हवाला देते हुए दावा किया था कि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के आदेशों और आरक्षण पर शासनादेशों का हवाला देते हुए दावा किया था चयन प्रक्रिया त्रुटिहीन है। आयोग ने 10 जून की उसी बैठक का हवाला दिया था जिसके निर्णय को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दरकिनार कर दिया है।उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 47 के तहत हो रही भर्ती में 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पद है। 14 विषयों का साक्षात्कार हो चुका है और 138 पदों के लिए दूसरे चरण का इंटरव्यू चल रहा है। संख्या के लिहाज से सबसे बड़े चार विषयों का इंटरव्यू चौथे चरण में होगा। यह चरण 24 अक्तूबर को तीसरे चरण के इंटरव्यू की समाप्ति के बाद शुरू होगा। इन चार विषयों में ही इस भर्ती में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 में से आधे से अधिक यानी 660 पद शामिल हैं। इनमें समाजशास्त्र में सर्वाधिक 273, हिन्दी में 166, राजनीति विज्ञान में 121 और शिक्षाशास्त्र में 100 पद हैं। दूसरे चरण में दो सितंबर से छह विषयों के इंटरव्यू कराए गए थे। तीसरे चरण में 11 विषयों के 264 पद थे।
🕔tanveer ahmad

12-09-2019-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा...

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अलीगढ़-कानपुर फोरलेन निर्माण पर लगा ग्रहण!

अलीगढ़-कानपुर फोरलेन निर्माण पर लगा ग्रहण!571

👤12-09-2019-अलीगढ़ से कानपुर फोरलेन निर्माण पर ग्रहण लग गया है। दो पार्ट में होने वाले इस फोरलेन निर्माण का पहला पार्ट अलीगढ़ में तो कार्य प्रगति पर है। मगर कन्नौज से कानपुर फोरलेन का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार में लटका है। लगभग 3000 करोड़ रुपये से बनने होने वाले 125 किमी फोरलेन की फाइनेंशियल अप्रूवल मंत्रालय से नहीं मिल पा रही है। अलीगढ़ से कानपुर की दूरी करीब 274 किमी है। ये रूट अलीगढ़, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद कन्नौज होते हुए कानपुर के लिए है। कई सालों से सड़क जर्जर हालत में थी। सरकार ने 2015 में इसे फोरलेन बनाने की घोषणा की। फोरलेन के लिए सबसे अधिक जमीन एटा व फर्रुखाबाद जिले में ली गई है। 1400 किसानों से 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 94 करोड़ रुपये दिए थे। पहले यह कार्य अलीगढ़ एनएचएआई के परिक्षेत्र में था। मगर सरकार इसे दो चरण में कर कन्नौज से कानुपर का कार्य कन्नौज एनएचएआई को सौंप दिया। पहले चरण में अलीगढ़ से कन्नौज बॉर्डर तक 150 किमी फोरलेन के निर्माण के लिए 3595 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फाइनेंशियल अप्रूवल दे दी। जिसके बाद से एनएचएआई ने अलीगढ़ से मैनपुरी फोरलेन का कार्य तीन कम्पनियों को सौंपा। कन्नौज से कानुपर के 125 किमी फोरलेन पर जमीन का अधिग्रहण पहले हो चुका था। मगर सड़क निर्माण के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल न मिलने के कारण निर्माण संबंधी कार्य पर अभी रुका पड़ा है। कहां से कहां तक                                     किमी    धनराशि
अलीगढ़ से भदवास (हाथरस)                  45 किमी    1065
भदवास (हाथरस) से कल्याणपुर (एटा)      45 किमी    1197
कल्याणपुर (एटा) से मैनपुरी (नबीगंज)     65 किमी    1332एटा में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य
अलीगढ़ से मैनपुरी तक फोरलेन का कार्य तेजी से चल रहा है। भदवास (हाथरस) कल्याणपुर (एटा) तक 1197 रुपये से 45 किमी फोरलेन का निर्माण कार्य पीएनसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पास है। अधिकारियों की मानें तो कम्पनी के कार्य को देखते हुए समय से पहले फोरलेन बनाने की उम्मीद है।दो साल में फोरलेन का करना है निर्माण
एनएचएआई डिप्टी जनरल मैनेजर पीपी सिंह ने बताया कि निर्माण इकाई को दो साल में फोरलेन का कार्य पूरा करके देना है। अलीगढ़ से हाथरस का कार्य 25 फरवरी को शुरू हुआ। जबकि हाथरस से एटा का 29 जनवरी व एटा से मैनपुरी का कार्य सात जून को शुरू हुआ है। अलीगढ़ से मैनपुरी (कन्नौज बॉर्डर) तक का कार्य अलीगढ़ एनएचएआई के परिक्षेत्र में है। 150 किमी फोरलेन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जहां भी कमियां मिलती हैं, उसे दूर कराया जाता है। -पीपी सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर, एनएचएआई।कन्नौज से कानपुर फोरलेन निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण 85 फीसद से ज्यादा हो चुका है। वन विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। फाइनेंशियल अप्रूवल न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जल्द ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अप्रूबल मिलने की उम्मीद है। -गौरव गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई कन्नौज।
🕔tanveer ahmad

12-09-2019-अलीगढ़ से कानपुर फोरलेन निर्माण पर ग्रहण लग गया है। दो पार्ट में होने वाले इस फोरलेन निर्माण का पहला पार्ट अलीगढ़ में तो कार्य प्रगति पर है। मगर कन्नौज से कानपुर फोरलेन का...

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कस्टडी और जेल से फरार 53 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

कस्टडी और जेल से फरार 53 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस463

👤12-09-2019-प्रदेश के विभिन्न जिलों से पुलिस कस्टडी और जेल से फरार 53 शातिर बदमाशों की तलाश में यूपी पुलिस लग गई है। इन फरार अपराधियों में कोई हत्या का आरोपी है तो कोई लूट, डकैती, रेप और चोरी का। कोई कचहरी परिसर और अस्पताल से भागा है तो कोई जेल से ही फरार हो गया है। इस सूची में गोरखपुर जोन के बस्ती रेंज अंतर्गत सिद्धार्थनगर से एक और बस्ती से फरार दो कैदी शामिल हैं। डीजीपी के आदेश पर आईजी रेंज बस्ती आशुतोष कुमार ने भी तीनों जिलों के कप्तानों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।पुलिस मुख्यालय लखनऊ से जारी सूची के मुताबिक कुल 53 में जेल से नौ और पुलिस कस्टडी से 44 बदमाश भागे हैं। सर्वाधिक चार बदमाश रामपुर से भागे हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, मथुरा और गाजियाबाद से तीन-तीन कैदी भागे हैं। बस्ती, सहारनपुर, उन्नाव, गाजीपुर, बदायूं, बाराबंकी और आगरा से दो-दो बदमाश फरार हुए हैं। 
इसके अलावा सिद्धार्थनगर, फतेहगढ़, हरदोई, आजमगढ़, कौशांबी, फैजाबाद, रायबरेली, हमीरपुर, फतेहपुर, बरेली, वाराणसी, सीतापुर, मिर्जापुर, मैनपुरी, मेरठ, इटावा और सोनभद्र से एक-एक कैदी भागे हैं।जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले सेंट्रल जेल नैनी इलाहाबाद से राजू बसोर, सलीम और प्रिंस अग्रवाल तथा सेंट्रल जेल फतेहगढ़ से बदन सिंह फरार हैं। हालांकि डीजीपी के आदेश के बाद एसटीएफ ने नैनी सेंट्रल जेल से फरार पचास हजार रुपये के इनामी प्रिंस अग्रवाल को मंगलवार को उत्तराखंड से दबोच लिया। बस्ती से रेंज फरार हैं तीन कैदी27 अप्रैल 2016 को छावनी थानांतर्गत गौरियानैन में दिनदहाड़े मुठभेड़ में स्वॉट टीम ने शातिर अपराधी रामकुमार को मार गिराया था। इस दौरान उसका साथी कमलेश मांझी जांघ में गोली लगने से घायल हो गया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 30 अप्रैल 2016 को वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में बंद साबिर उर्फ भूरा निवासी जनधेरी कैराना सिद्धार्थनगर 05 मई 2017 को कचहरी से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। मंडलीय कारागार बस्ती में बंद मुनीफ निवासी कासमी कालोनी वक्फ दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट कराया गया था। 29 अप्रैल 2018 को पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। बस्ती रेंज में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाशों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश तीनों जिलों के कप्तानों को दिया गया है। भगोड़ों पर इनाम भी घोषित किया गया है। जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। - आशुतोष कुमार, आईजी रेंज बस्ती
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12-09-2019-प्रदेश के विभिन्न जिलों से पुलिस कस्टडी और जेल से फरार 53 शातिर बदमाशों की तलाश में यूपी पुलिस लग गई है। इन फरार अपराधियों में कोई हत्या का आरोपी है तो कोई लूट, डकैती, रेप और...

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योगी ने कहा, प्रदेश में नहीं बनेगा दूसरा कैराना

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👤07-09-2019- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब प्रदेश में दूसरा कैराना नहीं बनेगा। कैराना में पीएसी की बटालियन जल्द बनेगी। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों में सरकार का खौफ है। ढाई वर्ष के दौरान कोई दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात शुक्रवार को सहारनपुर में हुई जनसभा में कही। उन्होंने वहीं 450 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। आदित्यनाथ ने कहा सभी को पता है कि यहां सपा सरकार में दंगा होता था। लूटपाट करवाते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करते थे। कोई जाति कोई मत कोई मजहब हो पर्व और त्योहार मनाने में कोई बंदिश नहीं है। चाहे वह कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई अन्य पर्व हो। सहारनपुर का व्यक्ति राष्ट्रवाद के पथ पर है। अब यहां दंगे नहीं होते हैं। यहां जल्द विश्वविद्यालय व एयरपोर्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां एयरपोर्ट बनाने पर सरकार तेजी से काम कर रही है। सहारनपुर में एयरपोर्ट होने से दिल्ली की दूरी घटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडैक्ट (ओडीओपी) से बड़ा फायदा हुआ है। यहां लकड़ी की नक्काशी को पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा-बसपा की सरकारों में नौकरी के नाम पर खेल किया जाता था। सपा और बसपा सरकार में नौकरी एक ही बिरादरी के लोगों को मिलती थी, अब ऐसा नहीं होता है। विकास में किसी की जाति नहीं देखी जा रही है। ढाई साल में हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ करीब सवा दो लाख नौकरी बिना किसी भेदभाव के दी गई।गौ हत्या नहीं होने देंगे, न ही फसल को बर्बाद होने देंगेमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कीमत पर गौ हत्या नहीं होने देंगे, न ही किसी किसान की फसल को बर्बाद होने देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली थी। उस समय प्रदेश में अराजकता थी। जगह-जगह अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, अव्यवस्था थी। हमारी सरकार आई, अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने का निर्णय लिया। सरकार ने तय किया कि निराश्रित गोवंश के लिए हर जिले में निराश्रित गौ सराय खोलेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ननोता चीनी मिल की डिस्टलरी चलाई जाएगी। बिडवी चीनी मिल को भी चलाने की योजना है। गन्ना मिल की लड़ाई सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पांच वर्ष से गन्ना का भुगतान बकाया था। हमने 73 हजार करोड़ का बकाया भुगतान किया।
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07-09-2019- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब प्रदेश में दूसरा कैराना नहीं बनेगा। कैराना में पीएसी की बटालियन जल्द बनेगी। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों में सरकार का खौफ...

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