Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

'धर्म के आधार पर प्रोफेसर की नियुक्ति का विरोध ठीक नहीं'297

👤23-11-2019-बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धर्म के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस्लाम के मानने वाले लोग वेद-पुराण का अध्ययन-अध्यापन कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए।ट्वीट कर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अविभाजित बिहार में इसाई मत के फादर कामिल बुल्के रांची विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे। रामचरित मानस पर प्रवचन करते थे। यहां कभी उनका विरोध नहीं हुआ। बीएचयू प्रकरण पर भी सबको सद्भाव का परिचय देना चाहिए ताकि किसी को घटिया राजनीति करने का मौका न मिले।एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली पारी में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद रिजर्वेशन दिया। अब आईआईटी और आईआईएम जैसे केंद्र सरकार के तकनीकी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ पदों सहित सभी स्तर की नियुक्तियों, रिजर्वेशन पॉलिसी का पूरी तरह पालन करें। ये संस्थान रिजर्वेशन नीति से लगभग अछूते रहे, लेकिन कांग्रेस-राजद के वर्चस्व वाली यूपीए सरकार इनमें रिजर्वेशन को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लागू नहीं कर पाई। कुछ लोग रिजर्वेशन लागू नहीं करते, सिर्फ इसके नाम पर लोगों को भड़काने की राजनीति करते हैं।
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23-11-2019-बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धर्म के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति...

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महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली 238

23-11-2019-महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देवेंद्र...

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देशभर के 300 उद्यमी कल जाएंगे अयोध्या, तलाशेंगे पर्यटन और कारोबारी संभावनाएं 109

23-11-2019-राजधानी लखनऊ में जुटे देशभर के लगभग 300 उद्यमी अयोध्या में पर्यटन और कारोबारी संभावनाओं को तलाशने के लिए जाएंगे। फिक्की फ्लो के तीन दिवसीय अंतराज्जीय सम्मेलन में आए उद्यमी...

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डेढ़ साल बाद पति सऊदी अरब से लौटा तो पत्नी की गोद में था एक महीने का बच्चा, फिर बीवी ने सुनाई आपबीती 777

👤23-11-2019-उत्तर प्रदेश के गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने उमरी थाना क्षेत्र में ब्याही अपनी शादीशुदा बहन को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपने भाई की हैवानियत से परेशान होकर पीड़िता ने खुद ही पति के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को तलाश करना प्रारंभ कर दिया है। निरीक्षक अटल बिहारी ठाकुर ने बताया कि पीड़ित युवती का पति सऊदी अरब में काम करता है। डेढ़ साल बाद जब वह बुधवार को घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी की गोद में 1 माह का बच्चा था। उसने बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने आपबीती सुनाई। 27 वर्षीय पीड़िता करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली है। उसका भाई घर में ही रहकर काम करता है। पीड़िता के अनुसार करीब 10 माह पूर्व भाई उसके गांव आया। फिर बहन को बहाने से करनैलगंज लेकर चला गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने लोक लाज की वजह से किसी से घटना के बारे में नहीं बताया। नौ माह बाद जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पति को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
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23-11-2019-उत्तर प्रदेश के गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने उमरी थाना क्षेत्र में ब्याही अपनी शादीशुदा बहन को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात...

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अलीगढ़ की यमुना ने श्रीकृष्ण की प्रतिमा से रचाई शादी, सात फेरे लेकर माना पति 934

23-11-2019-जाके सर मोर मुकुट, मेरो तो पति सोई। तात, मात, भ्रात, बंधु, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीरा...

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सांसद आजम खां व आले हसन समेत सात लोगों को नोटिस जारी 889

👤23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। पुलिस ने सात अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में बयान दर्ज कराने को उपस्थित होने को कहा है। जांच टीम ने कुछ नोटिस आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं, जबकि कुछ डाक से भेजे गए हैं।सांसद आजम खां और उनके करीबियों पर 88 मकदमें पिछले दिनों दर्ज किए गए थे। संबंधित थानों की पुलिस इन मामलों की विवेचना कर रही है। शहर कोतवाली में यतीमखाना प्रकरण को लेकर 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी में सांसद आजम खां और सेवानिवृत सीओ आले हसन खां समेत उनके कई करीबी नामजद हैं। इन सभी की जांच शहर कोतवाली पुलिस कर रही है। पुलिस ने सांसद आजम खां, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, ठेकेदार इस्लाम गुड्डू और सिपाही धर्मेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किए हैं। इनसे सप्ताह भर में किसी भी दिन आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है।गंज कोतवाली में भी आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हैं। इनके अलावा डूंगरपुर में लोगों के आवास तोड़ने और लूटपाट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनकी विवेचना की जा रही है। गंज कोतवाली पुलिस ने भी सांसद आजम खां, उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम, सेवानिवृत सीओ आले हसन खां, आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू को तीन दिन में बयान दर्ज कराने के लिए छह नोटिस दिए गए हैं। गंज पुलिस ने तीन नोटिस सांसद आजम खां के आवास पर चस्पा किए हैं और तीन नोटिस डाक से भेजे गए हैं। पुलिस ने बयान दर्ज कराने को कहा है।विवेचना पूरी करने को बयान जरूरी
शहर कोतवाल रामकुमार शर्मा और गंज कोतवाल रामवीर सिंह ने बताया कि हमारे थानों में जो मुकदमे दर्ज हैं, उनकी विवेचना की जा रही है। विवेचना पूरी करने के लिए आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुछ नोटिस आवास पर चस्पा किए हैं और कुछ डाक से भेजे गए हैं।
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23-11-2019-सपा सांसद आजम खां और सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना कर रही शहर कोतवाली और गंज कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज कराने...

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बिजली कर्मियों को पीएफ रकम की गारंटी देने की तैयारी में योगी सरकार 122

👤23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले में की गई समीक्षा के बाद बिजली कार्मिकों को राहत दिए जाने के विकल्पों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार राहत देने के लिए पावर कारपोरेशन को पीएफ घोटाले की रकम के बराबर धनराशि कर्ज के रूप में दे सकती है। इससे कर्मचारियों को एक तरह से उनके पीएफ की गारंटी मिल जाएगी।मुख्यमंत्री ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) में फंसे यूपी पावर कारपोरेशन लि. के कार्मिकों के भविष्य निधि के 2268 करोड़ रुपये के मामले में अब तक उठाए गए कदमों की गुरुवार की रात को समीक्षा की थी। निर्देश दिए थे कि विभाग पीएफ वापसी के लिए अन्य सभी विकल्पों पर काम करे। सरकार कर्मचारियों के साथ है। उपभोक्ताओं का हित प्रभावित ना हो इसके लिए हड़ताल समाप्त कराई जाए। शुक्रवार रात को भी मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा से इस मुद्दे पर बातचीत की। माना जा रहा है कि शनिवार को सरकार की तरफ से इस मामले में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।शुक्रवार को शक्ति भवन में यूपीपीसीएल प्रबंधन ने कर्मचारी संगठनों के साथ पीएफ की वापसी और हड़ताल समाप्त कराने के मुद्दे पर बैठकें की। बताया जाता है कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार जल्द कर्ज देने या गारंटी देने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों से की सकारात्मक चर्चा
पावर कारपोरेशन प्रबंधन के बुलावे पर शुक्रवार को पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, एमडी एम देवराज के साथ करीब घंटे भर बातचीत की। प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को डीएचएफएल से धनराशि वापस पाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कार्मिकों के हित में सरकार से जल्द से जल्द गारंटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कराने की मांग रखी। बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन का रुख सकारात्मक रहा। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संबंध में जल्द ही सार्थक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सार्थक पहल का स्वागत किया है। समिति ने कहा है कि जल्द ही सरकार पीएफ भुगतान की गारंटी लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करेगी।यह है कर्मचारियों की मांग
डीएचएफएल में फंसे पीएफ धनराशि के मामले में आंदोलित बिजली कार्मिकों की मांग है कि सरकार पीएफ धनराशि की गारंटी दे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार का कहना है कि समस्या के समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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23-11-2019-बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले...

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सरकारी विभागों में हो रही संविदा भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक 474

👤23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी केस के बाद सेवा प्रदाता फर्मों से किस नियम से सरकारी विभागों में संविदा भर्तियां हो रही हैं? यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने याची मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लि. की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याची ने याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है, जिसे बहाल किया जाए। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने जानना चाहा कि आउटसोर्सिंग से नियमित पदों के सापेक्ष संविदा या कांट्रैक्ट पर किस तरह से भर्तियां हो रही हैं।अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी के केस के बाद 13 वर्ष बीत चुके हैं। कहा कि इस मामले में पदों को भरे जाने संबंधी सरकार की क्या नीति है। सुनवाई के समय यह बात भी आई कि आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सरकार नीति बना रही है और शीघ्र ही भर्ती की नीति बन जाएगी। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में मैनपवार सप्लाई से सरकारी दफ्तरों में भर्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने एक सप्ताह में सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई 27 नवम्बर को नियत की है।क्या है उमा देवी केस
कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकारी विभागों में बिना किसी स्वीकृत पद के बैकडोर से ,अस्थाई ,तदर्थ ,वर्कचार्ज के रूप में नियुक्ति गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि पद के बिना पहले तो काम पर लगा लिया बाद में कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अनुभव के आधार पर नियमित होने की मांग करता है यह कानून की नजर में गलत है। इस प्रथा से नियमित पदों पर आने या नियुक्त होने वालों का हित प्रभावित होता है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 से बैक डोर एंट्री को समाप्त कर दिया था।बजट 2019-20 में कर्मचारीवेतन पर खर्च होते हैं 60667.88 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में खर्च हैं 48849.01 करोड़ वेतन मद से इतर आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए सरकार को खर्च करना होगा 790.66 करोड़प्रदेश में करीब सवा चार लाख पद खाली हैं।यूपी में 36 निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम हैं। कोई नई भर्ती नहीं हुई।1.75 लाख कर्मचारी होते थे। रिटायरमेंट के चलते अब 75 हजार पद खाली हैं।790.66 करोड़ आउटसोर्सिंग का बजट हैकेंद्र व राज्य दोनों मिलाकर यूपी में करीब 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारीकुल राज्य कर्मचारी 15 लाख 2000 हैं।हाल में हुई सीधी भर्तियां68500 शिक्षक भर्ती हुए69000 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुईपुलिस में हुईं 75000 सिपाही भर्ती
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23-11-2019-हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट...

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परिवहन मंत्रालय व गृह सचिव बताएं यमुना एक्सप्रेस वे पर कैसे रुकेंगे हादसे : HC 932

👤23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय एवं प्रदेश के गृह सचिव से इन पर लगाम लगाने के उपायों के साथ हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर भारी ट्रैफिक रहता है लेकिन ट्रैफिक के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इश कारण इस एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहा गया है कि पुलिस केवल वाहनों का चालान काट रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों पता लगाकर उन पर रोक लगाने के उपाय नहीं कर रही है। वाहनों की स्पीड नियंत्रित नहीं की जा रही है। इस कारण दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, परिवहन विभाग नहीं उठा रहा है। रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतों को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सहित राज्य के गृह सचिव से संपूर्ण ब्योरे के साथ इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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23-11-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता...

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होमगार्ड वेतन घोटाला : एरियर भुगतान की प्रक्रिया तय करने को जारी होगा शासनादेश 976

22-11-2019-यूपी के जिलों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शासन अब खासा सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन...

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परिवहन मंत्रालय व गृह सचिव बताएं यमुना एक्सप्रेस वे पर कैसे रुकेंगे हादसे : HC 932

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