आगरा। शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल में बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शिक्षक विद्यालय के सेवित क्षेत्र में जाकर स्कूल में न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही परिषदीय शिक्षक एस एम सी व अभिभावकों से अपील कर रहे हैं। कि वे अपने पाल्यों को प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। शिक्षक अपने कार्य को अपने स्तर से बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों की मेहनत और लगन दिखाई नहीं दे रही। विभाग इस भीषण गर्मी में छात्रों की प्रतिदिन 80% उपस्थिति को लेकर अनावश्यक दबाव बना रहा है और बिना कोई विभागीय पत्र जारी किए हुए। शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नगर क्षेत्र आगरा के स्कूलों की बात की जाए तो नगर के स्कूलों में परिषदीय शिक्षकों का पहले से ही अकाल है। नगर के ज्यादातर स्कूल एक शिक्षक और एक शिक्षामित्र के सहारे चल रहे हैं। नगर के ज्यादातर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं यथा फर्नीचर, पेयजल, कक्ष, बिजली इत्यादि नहीं है। विभाग स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने में पूरी तरह फेल है। ऐसी स्थिति में जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। छात्रों की 80% प्रतिदिन की उपस्थिति सम्भव नहीं है। नगर क्षेत्र के तमाम स्कूल शिक्षक विहीन हैं। विभाग  छात्रों की सिर्फ 80% उपस्थिति और नामांकन के लिए ही शिक्षकों पर दबाव बना रहा है। जब तक स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, पेयजल, बिजली , फर्नीचर इत्यादि नहीं होगा। उपस्थिति में वृद्धि सम्भव नहीं है। क्या स्कूलों में बच्चों का सिर्फ प्रवेश कर लेने मात्र से बिना पर्याप्त शिक्षकों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन(यूटा) आगरा के जिलाध्यक्ष केशव दीक्षित एवं जिलामहामंत्री राजीव वर्मा ने कहा कि विभाग अनावश्यक रूप से शिक्षकों में भय पैदा कर रहा है। साथ ही बिना विभागीय पत्र जारी किए खण्ड शिक्षा अधिकारी अपनी ओर से शिक्षकों का वेतन रोक कर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और वेतन लगवाने के नाम शिक्षकों से बाबुओं द्वारा वसूली की जा रही है। यूटा अतिशीघ्र इसकी शिकायत शासन प्रशासन से करेगा।