उन्नाव।भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" अभियान  24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 के आयोजन हेतु  ज़िलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन विकास भवन  सभागार में किया गया। जिला अग्रणी प्रबन्धक  प्रमोद आनंद ने अभियान के संबंध में अवगत कराया कि अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थी कृषकों जिनको पूर्व में किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हुआ है को विभिन्न प्रकार के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे - फ़सली ऋण, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी के लिए बैकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाएगा। अभियान में पात्र कृषकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। बैठक में नाबार्ड जिला विकास प्रबन्धक ने बताया कि दिनांक 24 अप्रैल से देश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमे सभी ऐसे किसान जिन्होने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है वो अपने जमीन के दस्तावेज़, केवाईसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है तथा अभियान के प्रचार के लिए प्रधान/पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम सभा स्तर पर बैठक कर जानकारी देने के लिए कहा गया एवं जनपद के विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, पंचायत सचिव, पटवारी, लेखपाल, बैंक सखी को ग्राम स्तर पर किसानों से संपर्क कर उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें तथा किसानों से प्राप्त आवेदन को बैंक शाखा में जमा करवाकर किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करें। बैठक में ज़िलाधिकारी ने "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" अभियान के संबंध में बताया कि किसान देश की रीढ़ है और किसानों को लाभान्वित करने पर ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है एवं किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बैठक मे उन्होंने अभियान से संबन्धित विभागों को निर्देश जारी किए कि समस्त विभाग अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करें जिससे अभियान को सफल बनाया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, डी डी एम नाबार्ड, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग ,सभी बैंक समन्वयक ,उप निदेशक कृषि सहित समस्त संबंधित उपस्थित रहे।

इनसेट

मध्यमवर्गीय किसानों का कल भी शोषण हो रहा था आज भी हो रहा शायद कल भी होता रहेगा

किसानों के हितों को लेकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने जिस तरह से योजनाएं संचालित कर रखी है उनका लाभ किसानों को 20% से अधिक अभी तक नहीं मिल पा रहा है जबकि लगातार जिला अधिकारी बैठक लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश निर्देश देते रहते हैं किंतु शायद जमीनी हकीकत देखना भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे जिम्मेदार किसी भी योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं पहुंचा रहे जैसे कि किसान सम्मान निधि का धन जनपद के किसानों को शायद ही 20 से या 25% ही मिल पा रहा हो अभी भी नहीं मिल रहा है जबकि वह लेखपाल से लेकर विकासखंड तथा कृषि विभाग कार्यालय तक अधिकारियों की चौखट पर दर्जनों बार माथा टेक चुके हैं यहां तक की तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों तक भी अपनी समस्याओं को अवगत करा चुके हैं जिसका जीता जागता उदाहरण है सदर तहसील अंतर्गत विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के ग्राम बिलारी बुझा में एक ही परिवार के पांच भाई अलग अलग रहते हैं जिसमें एक भाई को तो किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है परंतु चार लोगों को अभी तक एक भी किश्त नहीं जारी हुई है इसी तरह गरीब मजबूर बेबस मध्यमवर्गीय किसानों को बैंकों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं फिर भी बैंक अधिकारी कर्मचारी उनके क्रेडिट कार्ड भी नहीं बना रहे इससे साफ हो जाता है की जमीनी हकीकत पर ना देखने के कारण गरीब मजबूर बेबस मध्यमवर्गीय किसानों का शोषण होता रहा था और आज भी शोषण हो रहा है तो शायद आगे भी होता रहेगा।