उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मा0 अध्यक्ष श्री रामबाबू हरित द्वारा जनपद के स्थानीय पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाउस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 वैभव त्रिपाठी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जनपद के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति सहित जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की गहन समीक्षा कर हत्या, बलत्कार क्राईम, वाद विवाद, भूमि विवाद, पट्टा आवंटन आदि के प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। अपर जिलाधिकारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी मा0 अध्यक्ष को दी गयी। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक ने क्राईम आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दी गयी सहायता आदि की जानकारी मा0 अध्यक्ष को दी गयी। 

समीक्षा बैठक के पश्चात उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मा0 अध्यक्ष श्री रामबाबू हरित द्वारा पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आयोग का मुख्य कार्य प्रदेश में रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर से प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण/सुनवाई करना और उसका सम्यक विधि एवं विधि पूर्ण समाधान करना है। आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो प्रकरण आते हैं, वह मुख्यतः पुलिस एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के समक्ष विभागीय एवं उत्पीड़न के मामलों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामले भी आते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग कुछ मामलों में जैसे समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया में आयी खबरों का स्वतः संज्ञान भी लेता है। उसके पश्चात आयोग द्वारा ऐसे मामले को निसमानुसार निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आयोग को जानकारी मिली कि विगत 29 जून 2021 को जनपद आजमगढ़ के ग्राम पलिया, पोस्ट व थाना रौनापार, तहसील सगड़ी निवासी अनुसूचित जाति मुन्ना पासवान के साथ घटित घटना का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जॉच कराकर मा0 मुख्य मत्री जी से भेंट कर उनको कार्यवाही हेतु दी गयी। इसके अलावा विगत 08 सितम्बर 2021 को आयोग के संज्ञान में आया कि जनपद अमरोहा एवं जनपद औरया के प्रकरण पर जॉच कराकर वर्तमान में आयोग में विचाराधीन है। मा0 अध्यक्ष ने कहा कि मेरे तीन माह के कार्यकाल में कुल 3107 प्रार्थना पत्र आयोग में प्राप्त हुए, जिनमें से 1981 मामलों में सम्बन्धित विभागों को अपने स्तर से निस्तारण हेतु भेजे गये। अवशेष 1126 मामलों में संबंधित विभागों से आख्यायें मंगा कर आयोग द्वारा निस्तारण किया गया। 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के मा0 अध्यक्ष रामबाबू हरित ने बताया कि मेरे द्वारा विगत 31 अगस्त 2021 से आयोग में विचाराधीन मामलों की सुनवाई की गयी और अब तक 342 मामलों में मामलों में सुनवाई की गई, जिसमें से 215 मामलों का निस्तारण किया गया। शेष 162 प्रकरणों में अग्रिम सुनवाई नियत की गयी है। उन्होंने बताया कि यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय से प्रदान नहीं करायी जाती है, ऐसी शिकायतें भी आयोग को प्राप्त होती हैं। मैंने आर्थिक सहाता से सम्बन्धित मामलों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर उनका त्वरित निस्तारण कराया गया, जिसके फल स्वरूप तीन माह से कम की अल्प अवधि में 83 प्रकरणों का निस्तारण करते हए। पीड़ित परिवार को रूपये 1,24,91,250.00 (रू0 एक करोड़ चैबीस लाख इक्यान्नबे हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोग के हस्ताक्षेप से उपलब्ध करायी गयी। इससे पीड़ित व उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और वे पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) 2020-2021 में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 23592 व्यक्तियों को रूपये 229.05 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।