Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

यूपी कांग्रेस का सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कराई जा रही मुखबिरी 928

02-07-2020-लखनऊ । जुझारू तेवर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में लगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेहद...

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एक और उपद्रवी की संपत्ति जब्त, 16 को होगी नीलामी 362

👤02-07-2020-लखनऊ । सीएए के विरोध को लेकर शहर में तोडफ़ोड़ कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंंचाने वाले 57 उपद्रवियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं भरने वाले तीन उपद्रवियों की संपत्तियां सीज कर दी गयीं। दो उपद्रवियों को संपत्तियां मंगलवार को और एक की गुरुवार को कर दी गयी। फिलहाल कार्रवाई केवल सदर तहसील क्षेत्र में की गयी है। गत 19 दिसंबर को केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर विभिन्न पार्टियों के समर्थकों ने ङ्क्षहसा की थी जिस पर कैसरबाग, ठाकुरगंज, हजरतगंज और हसनगंज में डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर नोटिस जारी की गयी थी। प्रशासन ने पुलिस और दूसरे माध्यमों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए वसूली का आदेश जारी किया था। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक इस मामले में कुल 56 के खिलाफ आरोप तय करने के बाद वसूली के लिए नोटिस जारी की गयी। मियाद खत्म होने के बाद भी जुर्माना नही जमा करने पर आरसी जारी की गयी। इसकी भी मियाद पूरी हो गयी इसलिए अब कुर्की की कार्रवाई हो रही है। इस मामले में मंगलवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों की संपत्तियों को सीज करना शुरू किया था। हसनगंज थाना क्षेत्र के खदरा में उपद्रवी धर्मवीर का कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया। उस पर 21.76 लाख रुपये का जुर्माना है। वहीं इसी इलाके में एक अन्य आरोपी माहेनूर चौधरी की संपति को सीज कर दिया था। गुरुवार को प्रशासन ने खुर्रमनगर में नफीस की दुकान को सीज कर दिया। डीएम के मुताबिक इन सभी की संपत्तियों को नीलाम कर संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
🕔tanveer ahmad

02-07-2020-लखनऊ । सीएए के विरोध को लेकर शहर में तोडफ़ोड़ कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंंचाने वाले 57 उपद्रवियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं भरने...

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कोरोना पर अंकुश लगाने में जुटी Yogi सरकार, डेढ़ लाख कोविड बेड वाला पहला राज्य 490

👤02-07-2020-\r\nलखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने की खातिर तमाम जतन करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोविड-19 पर नियंत्रण और प्रदेश में इससे पीडि़तों को सुविधाएं बढ़ाने के यहां डेढ़ लाख कोविड बेड तैयार हैं। डेढ़ लाख कोविड बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है। यहां पर अब रोज 25 हजार से अधिक टेस्ट भी हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार सभी बेहद जरूरी सुविधाओं वाले एक लाख 51 हजार कोविड बेड तैयार करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही यहां पर संक्रमितों के अनुपात में इस कहर से स्वस्थ होने वालों की प्रतिशत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण करने में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ रोज अपनी टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में तमाम उपाय करने के साथ चल रहे काम का असर भी देखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन (मुख्यमंत्री ऑफिस) में समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश के दिल्ली से सटे छह जिलों में अब टेस्टिंग का महाअभियान चलाया जाए। इसमे नोएडा व गाजियाबाद भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के इलाकों में तेजी से कोविड जांच को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में हर घर पहुंचकर मेडिकल टीमें कोविड जांच कर रही हैं। इस बड़े अभियान में टीमें हर जगह पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर और सैनेटाइजर के साथ घर-घर पहुंच कर टीमें लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने में जुटी हैं। इस जांच में संक्रमित लोगों को तलाश कर जिलों के कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। \r\nप्रदेश में इन दिनों रोज 25 हजार से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। सरकार ने सूबे में मेडिकल स्क्रीनिंग का काम तेजी से हो, इसके लिए एक लाख मेडिकल टीमें लगाई हैं। इनके अलावा इन सभी की निगरानी के लिए जिलों में अलग से सॢवलांस टीमें भी तैनात की हैं। इनमें आइएएस अधिकारी तथा चिकित्सा विभाग के आलाअधिकारी भी हैं।\r\nयूपी में अब तक 6500 कोविड हेल्प डेस्क\r\nप्रदेश में लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अब तक 6500 कोविड हेल्प डेस्क खोली जा चुकीं हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि हेल्प डेस्क खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। अस्पतालों के अलावा सरकारी विभागों में भी इन हेल्प डेस्क को खोला जा रहा है। अब यहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर व पल्स आक्सीमीटर से लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसका मकसद ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां, लोगों का आवागमन अधिक है, वहां कोरोना के प्रसार को रोकना और लोगों को जागरूक करना है। निजी अस्पतालों में भी अब कोरोना की जांच ट्रूनैट मशीनों से किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) से अनुमति मांगी गई है। ट्रूनैट मशीन का प्रयोग टीबी की जांच के लिए किया जाता है लेकिन, इससे कोरोना जांच भी हो सकती है। यह मशीन कोरोना जांच की रिपोर्ट सिर्फ 45 मिनट में दे देती है। जबकि आरटी-पीसीआर जांच में काफी समय लगता है। गाजियाबाद में कोरोना जांच के लिए एक बड़ी लैब जल्द खोली जाएगी।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

02-07-2020-\r\nलखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने की खातिर तमाम जतन करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोविड-19 पर नियंत्रण...

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फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपया वसूलेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, सभी होंगे बर्खास्त 243

👤02-07-2020-लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं। इनसे अब 900 करोड़ रुपया की वसूली होगी। किसी भी शिक्षा की नींव माने जाने वाले बेसिक शिक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तीन जुलाई तक मांगी गई है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक के साथ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों के शैक्षणिक रिकार्ड की जांच करने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों पर चला है। सरकारी खजाने को तगड़ी चोट पहुंचाने वाले शिक्षकों से करीब नौ सौ करोड़ रुपया वसूला जाएगा। बड़े फर्जीवाड़ा में एसटीएफ के लगने के बाद बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अनामिका शुक्ला के नाम पर 24 जिलों में फर्जी अनामिका शुक्ला के साथ ही 1427 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। इनमें से 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है जबकि 497 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब सरकार की निगाह इनको मदद पहुंचाने वालों पर भी लगी है। इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। तीन जुलाई तक इनका ब्यौरा निदेशालय आ जाएगा और फिर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय में रिपोर्ट पहुंचने पर वसूूली की कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में एक-एक शिक्षक से करीब 60-60 लाख रुपया वसूला जाएगा। प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स, आगरा के डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिर्टी में बीएड की फर्जी डिग्री मिलने के बाद से जांच में लगी थी। यहां पर एसटीएफ को करीब साठ प्रतिशत फर्जी डिग्री मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। इन्हीं फर्जी डिग्री की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बनकर सरकारी स्कूलों में पहुंचे।\r\nसीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर अब इन सभी फर्जी शिक्षकों पर चल गया है। अभी तक सामने आए इन सभी 1427 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई चल रही है। 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक जेल में है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार इनसे वसूली भी करेगी। इस वसूली से कोई भी बच नहीं पाएगा। एक-एक फर्जी शिक्षक को करीब 60-60 लाख सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा, जो उन्होंने बतौर वेतन सरकार से लिया था।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

02-07-2020-लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी...

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चायनीज एप बैन होने के बाद बौखलाये चीन ने WTO जाने की धमकी दी, भारत ने दिया करारा जवाब 187

👤02-07-2020-नई दिल्ली। चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है उससे चीन बौखलाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत की तरफ से 59 चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने और चीन निर्मित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किये जाने पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और यह धमकी भी दी है कि वह भारत के खिलाफ भेद-भाव पूर्ण वाणिज्यिक नीति अपनाने पर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) में शिकायत दर्ज कराएगा। चीन के इस शिकायत पर भारत ने खास तवज्जो नहीं दी है और यह संकेत दे दिया है कि वह अपने रुख पर अटल रहेगा। विदेश मंत्रालय ने उल्टा यह कहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों के लिए जितना खुली नीति है उतनी शायद ही कहीं हो।कंट्री ऑफ ऑरिजन संबंधी नियम से भड़का चीनचीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता जीओ फेंग ने कहा है कि, \'\'चीन ने तो किसी भी भारतीय कंपनी के उत्पादों या उनकी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन भारत चीन के उत्पादों व सेवाओं के खिलाफ कदम उठा रहा है जो डब्लूटीओ प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन है।\'\' जानकारों का मानना है कि चीन की बौखलाहट के पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले हफ्ते लागू की गई कंट्री ऑफ ऑरिजन संबंधी नियम हैं। यह लंबी अवधि में चीन से मंगवाये गये सभी उत्पादों का पहचान करने का एक जरिया होगा। अभी तक चीन की कंपनियों के बने उत्पादों को आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल होता था। अब यह आसान हो जाएगा। भारत ने जिस आधार पर चीनी मोबाइल एप को बैन किया है उससे भी वहां चिंता है। भारत सरकार ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हित व भारतीय मोबाइल ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एप प्रतिबंधित कर रही है। अब दूसरे देशों को भी इस आधार पर चीनी एप पर लगाम लगाने का रास्ता खुल सकता है।
🕔 एजेंसी

02-07-2020-नई दिल्ली। चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है उससे चीन बौखलाया...

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जुर्माना भरने के बाद भी नहीं मिलेगी उपद्रवियों को राहत 721

👤01-07-2020-लखनऊ । सीएए के खिलाफ शहर में तोडफ़ोड़ कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 56 उपद्रवियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं भरने वाले दो उपद्रवियों की संपत्तियां सीज कर दी गई हैं। वहीं, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल जुर्माना भरने से ही राहत नहीं मिलने वाली है। हिंसा में शामिल होने का आपराधिक मामला पहले की तरह ही चलता रहेगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को विभिन्न पार्टियों के समर्थकों ने ङ्क्षहसा की थी। इस पर कैसरबाग, ठाकुरगंज, हजरतगंज और हसनगंज में डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन ने पुलिस और दूसरे माध्यमों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए उपद्रवियों से वसूली का आदेश जारी किया था।\r\nअपर जिला मजिस्ट्रेट विश्व भूषण का कहना है कि आदेश केवल उपद्रव में सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई का है। हिंंसा के जो मामले थानों में चल रहे हैं, वह पहले की तरह चलते रहेंगे।\r\nदो उपद्रवियों की संपत्तियां जब्त, अन्य की तलाश में छापेमारी\r\nइससे पहले मंगलवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों की संपत्तियों को सीज करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में शहर के अलग-अलग इलाकों में टीमों ने उपद्रवियों से वसूली के लिए छापेमारी की। इस दौरान खदरा में उपद्रव के आरोपित धर्मवीर का कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया। वहीं, इसी इलाके में एक अन्य आरोपित माहेनूर चौधरी की संपति को भी सीज कर दिया गया। तीसरे आरोपित की तलाश में हुसैनाबाद की जूते वाली गली में छापा मारने गई टीम के साथ मुहल्ले वालों ने अभद्रता की और आरोपित को भगा दिया। तहसीलदार सदर शंभूशरण के मुताबिक सदर तहसील में करीब 22 लाख रुपये की वसूली होनी है।
🕔 एजेंसी

01-07-2020-लखनऊ । सीएए के खिलाफ शहर में तोडफ़ोड़ कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 56 उपद्रवियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं भरने वाले...

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यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम 544

👤01-07-2020-प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से संबद्ध कॉलेजों में हाईस्कूल व इंटर का पाठ्यक्रम घटाने की तैयारी है। इस असर सीधे तौर पर प्रदेशभर के 27,373 की पढ़ाई पर पड़ेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तर्ज पर पाठ्यक्रम में 20 से 30 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, इस पर अंतिम मुहर शासन स्तर से लगेगी। संकेत हैं कि जुलाई माह में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के निरंतर बढ़ते संक्रमण ने वैसे तो हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल-कॉलेजों के संचालन में आ रही है। शैक्षिक सत्र पहली अप्रैल से ही शुरू हो चुका है लेकिन, अब तक स्कूल-कालेज खुल नहीं सके हैं और छात्र-छात्राओं के लिए जल्द खुलने के हालात भी नहीं है। हालांकि पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाया गया है इसके बाद भी उस गति से पढ़ाई नहीं हो सकी है, जैसी होने की अपेक्षा है। इसीलिए पाठ्यक्रम को कम करने पर मंथन शुरू हुआ। ज्ञात हो कि सीबीएसई ने पिछले माह ही सिलेबस घटाने के संकेत दिए थे और वहां पर इस दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम लागू है।यूपी बोर्ड प्रशासन ने 27 जून को हाईस्कूल व इंटर परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया। शासन के निर्देश पर उसके अगले ही दिन शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय खुद बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। तीन दिन से वे लगातार पाठ्यचर्या समिति (पाठ्यक्रम बनाने वाले) के सदस्यों व विशेषज्ञों से पाठ्यक्रम कम करने पर मंथन कर रहे हैं। इसमें बोर्ड सचिव, विशेष कार्याधिकारी व अन्य अफसर लगे हैं।सूत्रों की मानें तो हाईस्कूल व इंटर के अहम विषयों का पाठ्यक्रम दो तरह से कम करने पर सहमति बनी है। सिलेबस को करीब 20 प्रतिशत व 30 फीसद कम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दोनों प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं और वही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। इसीलिए बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग का कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनकी ओर से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि शासन की मंशा पर कार्य कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा जल्द ही सार्वजनिक होगा।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से संबद्ध कॉलेजों में हाईस्कूल व इंटर का पाठ्यक्रम घटाने की तैयारी है। इस असर सीधे तौर पर प्रदेशभर के 27,373 की...

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 81.99 फीसद परीक्षार्थी पास 482

01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा 2020 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। इस बार बोर्ड परीक्षा में 81.99 फीसद छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। 10 मेधावी छात्र-छात्राओं...

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सावन में राम मंदिर निर्माण की तैयारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण 328

👤01-07-2020-अयोध्या । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हमने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अयोध्या का दौरा और राम मंदिर निर्माण गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भीड़ न हो। दरअसल, संत चाहते हैं कि राम मंदिर का काम सावन के महीने में शुरू हो जाए। यह महीना छह जुलाई से शुरू होकर तीन अगस्त को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबे जद्दोजहद के बाद आए ऐतिहासिक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम तेजी से बढ़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण का काम पूरा कर लिया है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या के साधु संतों से लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र भेजकर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है, जिससे 2022 में रामनवमी का त्यौहार राललला के भव्य मंदिर में मनाया जाए। साधु संत चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने के बजाए वह खुद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आएं। \r\nराम मंदिर निर्माण में और आएगी तेजी : कोरोना के संक्रमण में धीमी पड़े राम मंदिर निर्माण की तैयारियों में और और तेजी आएगी। अब तक हुए काम का निरीक्षण और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंत्रणा करने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास को उन्होंने आश्वासन दिया कि काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने रामजन्मभूमि परिसर का जायजा पूरी बारीकी से लिया और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित विहिप के कुछ शीर्ष नेताओं और ट्रस्ट के सदस्य बिमलेंद्रमोहन मिश्र, डॉ. अनिल मिश्र तथा जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से तैयारियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी ली। इससे पूर्व सीएम योगी ने श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं शीर्ष महंत नृत्यगोपालदास से उनके आश्रम मणिरामदास जी की छावनी पहुंच भेंट की और मंदिर निर्माण के संबंध में मंत्रणा की।
🕔 एजेंसी

01-07-2020-अयोध्या । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री...

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर करेंगे मुकाबला 258

👤01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर मजबूत वार करने के बाद अब यूपी ने संचारी रोग पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए भी कमर कस ली है। मानसून की दस्तक के साथ ही योगी सरकार बुधवार से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण शुरुआत कर दी गई है। एक से 31 जुलाई तक चलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तरह ही संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन-जन को स्वस्थ रखना ही सरकार का लक्ष्य है। बरिश के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जरा-सी असावधानी के कारण ये बीमारियां किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। यहा कारण है कि इन बीमारियों के प्रति जनजागरूकता के साथ बचाव के अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में भी स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा कि कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक को हल्के में ना लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो करोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पीठ थपथपाई और कहा कि कोरोना महामारी में यूपी जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में बहुत बेहतर काम हुआ है। आज कोविड-19 अस्पतालों में करीब डेढ़ लाख बेड हैं। जल्द जांच को बढ़ाकर 30 हजार प्रतिदिन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत करते हुए विशेष सफाई दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता दल सभी गांवों व मोहल्लों में जाकर फागिंग, सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई का काम करेंगे और लोगों को साफ-सुथरा रहने के लिए जागरूक भी करेंगे। 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की थीम बचाव व उपचार है। ऐसे में लोगों को उल्टी-दस्त, दिमागी बुखार इत्यादि से बचाव के उपाय बताए जाएंगे और जो इससे ग्रस्त हैं, उन्हें चिन्हित कर उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016 और 2017 में यूपी में सिर्फ इंसेफलाइटिस से प्रतिवर्ष 600 से ज्यादा होती थी। यदि इसके बाद के वर्षों के आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार इन मौतों की सख्या कम हुई है। वर्ष 2019 तक यह घटकर 126 तक आ गई थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस वर्ष कोरोना काल में स्वच्छता और सैनेटाइजेशन का अभियान चला उससे इन मौतों में और कमी आएगी। जिस बीमारी से पिछले चालीस वर्षों में हजारों बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई हो, उस बीमारी को साठ फीसदी कम करने में सफलता मिले, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी भूमिका है। इस मिशन के तहत गांव-गांव में शौचालय बने और स्वच्छता अभियान चला, जिसके कारण इस बीमारी को रोकने में सफलता मिली।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर मजबूत वार करने के बाद अब यूपी ने संचारी रोग पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए भी कमर कस ली है। मानसून की दस्तक के साथ ही योगी...

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यूपी कांग्रेस का सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कराई जा रही मुखबिरी 928

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यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम 544

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 81.99 फीसद परीक्षार्थी पास 482

सावन में राम मंदिर निर्माण की तैयारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण 328

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर करेंगे मुकाबला 258

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